प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, भदौ ३ (ई-रैवार)

सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई नै कामकाज गर्न दिने गरी अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्लिसमा कार्यवाहक अध्यक्ष परिवर्तन गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले प्रेस काउन्सिलको नियमावली परिवर्तन गर्दै कार्यवाहक अध्यक्ष परिवर्तन गर्ने निर्णयको कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । गत सोमबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई हटाई दुर्गा भण्डारीलाई नियुक्त गरेको थियो ।

सो निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर भएको भन्दै चेतनाथ धमलाले सोमबार नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई हटाई भण्डारीलाई नियुक्त गरेको थियो । सो नियुक्तिको कानुनी बैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतमा रिट दायर गरिएको हो ।

काउन्सिलको ऐनविपरीत सरकारले नियमावलीमा एक बुँदा थपेर भण्डारीलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाएको थियो।

सरकारले साउन २६ गते काउन्सिलको नियमावली संशोधन गर्दै कार्यवाहक अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्न सक्ने बुँदा थप गरी भण्डारीलाई सदस्य नियुक्त गर्दै अध्यक्ष बनाएको थियो।

काउन्सिलको ऐनमा सदस्यहरूले नै कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने अधिकार थियो। सरकारले उक्त अधिकार खोसेर आफैंले नियुक्त गर्न पाउने नियमावलीमा बुँदा राखेको थियो।

सो आदेश आएलगत्तै सत्तारुढ दल नेकपाकै विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले सरकारको गलत निर्णयलाई सर्वोच्चले गैरकानुनी ठहर गरेको टिप्पणी गरेका छन्। जम्मा ४२ दिन अवधि बॉकी रहेको बेलामा प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षबाट वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई अपमानजनक रूपमा हटाउने सरकारको अविवेकी र हदै दर्जाको निकृष्ट निर्णयलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी ठहर गरेको छ ।