आईजीपीबाट हटाइएका कार्की पुनर्वहाली माग्दै सर्वोच्च पुगे

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका निवर्तमान महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की आफूलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।

बुधबार सरकारले कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर डा. मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेपछि कार्कीले उक्त निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। उनको रिट दर्ता प्रक्रियामा रहेको छ।

कार्की निकट कानुन व्यवसायीका अनुसार पदमा बहाल रहेको प्रहरी कर्मचारीलाई पर्याप्त कानुनी आधारबिना जिम्मेवारीबाट हटाउनु प्रहरी ऐनविपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको छ। प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार कार्कीलाई आईजीपी पदबाट हटाउने आधार नभएको जिकिर उनको पक्षले गरेको छ।

रिटमा कार्कीको सेवा अवधि, पदावधि र उमेर हदसम्बन्धी तीनवटै कानुनी प्रावधानले उनलाई तत्काल पदबाट हटाउने अवस्था नरहेको दाबी गरिएको छ। प्रहरी नियमावलीअनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको सेवा अवधि ३० वर्ष र उमेर हद ५८ वर्ष कायम रहेको उल्लेख गर्दै कार्कीले तीमध्ये कुनै पनि सीमा पूरा नगरेको उनको पक्षको जिकिर छ।

कार्की २०५४ चैत १८ गते नेपाल प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए। उनको जन्ममिति २०२९ साउन १५ गते रहेको र उनी हाल ५४ वर्षका छन्। प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्ष हुने व्यवस्था रहेकोमा उनी गत कात्तिक २७ गते मात्र आईजीपी नियुक्त भएको एक वर्ष पुगेको थियो।

कार्कीको तर्फबाट अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवर, गोविन्द बन्दीसहितका कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने तयारी गरेका छन्। अधिवक्ता कुँवरले आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध कार्कीको रिट सर्वोच्चमा पुगेको पुष्टि गरेका छन्।

सरकारको निर्णयअनुसार बुधबार नै डा. मनोजकुमार केसीले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। कार्कीलाई भने प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा सरुवा गरिएको छ।

अब सर्वोच्च अदालतले कार्कीलाई आईजीपी पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयको कानुनी आधार र प्रहरीसम्बन्धी प्रचलित ऐन–नियमअनुसारको वैधानिकता परीक्षण गर्नेछ।