सर्वोच्चको अल्टिमेटम : द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएको सम्पत्ति ६ महिनाभित्र फिर्ता गर्नू

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा कब्जा गरिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्न सरकारलाई ६ महिनाको अन्तिम समयसीमा दिएको छ।

अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभए गृह मन्त्रालयसहित जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि अदालतको अवहेलनामा कारबाही र सजाय हुने चेतावनी दिइएको छ।

धनुषाका द्वन्द्वपीडित चिरञ्जीवी बास गिरीको मुद्दामा सर्वोच्चले गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई फैसला कार्यान्वयनका लागि विशेष रूपमा जिम्मेवार ठहर गरेको हो।

गिरीको कब्जा गरिएको घरजग्गा फिर्ता गर्नुका साथै हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति, राहत र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई ६ महिनाभित्र आदेश कार्यान्वयन भए/नभएको प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ। कार्यान्वयनमा बाधा आए कारणसहित अदालतमा जानकारी गराउन भनिएको छ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासको यो आदेशले वर्षौँदेखि अल्झिएको द्वन्द्वपीडितको कब्जा सम्पत्ति फिर्ताको विषयमा सरकारमाथि कडा दबाब सिर्जना गरेको छ।