लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम आधा कटौती गरेको भन्दै पत्रकार महासंघको आपत्ति

काठमाडौँ । भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको पीडामा मुलुक स्तब्ध भइरहेका बेला सरकारले पत्रपत्रिकाले लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत प्राप्त गर्दै आएको मासिक रकममा भारी कटौती हुने गरी कार्यविधि संशोधन गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले भदौ ५ गते स्वीकृत गरेको ‘छापामाध्यमका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ मार्फत मोफसलबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाले प्राप्त गर्दै आएको विज्ञापन रकममा आधा कटौती गरिएको उल्लेख छ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत लोककल्याणकारी विज्ञापनको कुल रकम वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा त्यससँग बाँझिने गरी कार्यविधि ल्याउनु सञ्चारमाध्यमप्रति सरकारको अनुदार व्यवहार भएको महासंघको ठहर छ।

स्थानीय, प्रदेश तथा राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले तल्लो तहका नागरिकको आवाज बाहिर ल्याउनुका साथै सरकारका गतिविधिबारे जनतालाई सूचित गराउँदै आएको उल्लेख गर्दै महासंघले सञ्चारमाध्यमलाई थप आर्थिक रूपमा धरासायी बनाउने निर्णयको भर्त्सना गरेको छ।

सरोकारवालासँग छलफल नगरी सञ्चारमाध्यमको भविष्यमा असर पर्ने निर्णय गर्नु निन्दनीय भएको महासंघले जनाएको छ। महासंघले सञ्चारमाध्यम विरोधी निर्णय तत्काल फिर्ता लिई लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकममा पुरानै दर कायम गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

साथै, अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई समेत लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ। माग तत्काल सम्बोधन नभए सरकारी निर्णयको विरोधमा देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने महासंघले चेतावनी दिएको छ।