देउवा-खड्काको रिटमा अन्तरकालीन आदेश दिन सर्वोच्चको अस्वीकार

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचन आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश दिएको हो।

देउवा र खड्काले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शेरबहादुर केसी, सुरेन्द्र भण्डारी, गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दी, रमेश बडाललगायतले बहस गरेका थिए।

यसअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले २०८३ वैशाख ४ गते निर्वाचन आयोगको २०८२ माघ २ गतेको निर्णय बदर गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै रिट खारेज गरेको थियो।

उक्त फैसलाले निवेदक वा विपक्षीलाई कुनै काम–कारबाही वा निर्णय गर्न आदेश वा निर्देश दिएको थिएन। संयुक्त इजलासले कुनै आदेश वा निर्देश जारी नगरी रिट नै खारेज गरेको अवस्थामा अहिले अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नुपर्ने पूर्वअवस्था प्रथम दृष्टिमै नदेखिएको पूर्ण इजलासको ठहर छ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा २३१ को खण्ड ‘घ’ मा दफा २२० बमोजिम पुनरावलोकनको आदेश भएको अवस्थामा त्यसको किनारा नभएसम्म फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तर वैशाख ४ गतेको फैसलाले फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी कुनै आदेश वा निर्देश नदिएको भन्दै हाल निवेदकले माग गरेबमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको पूर्ण इजलासले जनाएको छ।