मुक्त हलियाका सवालमा तत्काल कानून बनाउन माग

धनगढी, श्रावण ३  (ई-रैवार) 

हलिया मुक्ति आन्दोलनका अभियन्ताहरुले मुक्त हलियाका सवालमा प्रदेशसभाले तत्काल कानून बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । शुक्रवार धनगढीमा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालले आयोजना गरेको हलिया प्रथा (निषेध गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल कार्यक्रममा सहभागिहरुले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् ।

संविधानसभा सदस्य एवं हलिया मुक्ति आन्दोलनका राष्टिँय अभियन्ता, पूर्व सासद हरि श्रीपाईलीले हलिया प्रथा अन्त्यको घोषणा गरिएको लामो समय बितिसक्दा पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन नहुदा मुक्त हलियाहरुको जीवनस्तर माथि उठ्न नसकेको बताए । यस विषायमा केन्द्र सरकारबाट पनि सकारात्मक प्रयासहरु भएको नदेखिएकाले मुक्त हलियाका अधिकार सुनिश्चितताका लागि क्षेत्राधिकारमा विवाद नआउने गरी अब प्रदेश सभाले कानून बनाएर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता तथा मस्यौदा समितिका संयोजक कुलानन्द उपाध्यायले हलिया मुक्तिका लागि पहल थालेको लामो समय भइसक्दा पनि यसको पूर्ण उन्मुलन हुन नसकेकोले अब जतिसक्दो चाँडो कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । छलफलमा सहभागी सरोकारवालाले क्षेत्राधिकारमा विवाद नआउने गरी कानून बनाउन सुझाएका छन् । यस्तै राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घले अघि सारेको मस्यौदामा क्षेत्राधिकारका विषयमा धेरै कुराहरू त्रुटिपूर्ण रहेकाले सच्याउन सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् ।

२०६५ साल भाद्र २० गते हलिया प्रतिनिधि र तत्कालीन नेपाल सरकारबिच भएको पाँच बुँदे सहमति अनुसार हलिया प्रथाको अन्त्यको घोषणा गरिएको थियो ।