November 18, 2026, Wednesday
२०८३ मंसिर ३

दानबहादुर कार्कीको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएका दानबहादुर कार्कीलाई तत्काल पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले कार्कीलाई आईजीपी पदबाट हटाउनुको कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। साथै अन्तरिम आदेशको मागका सम्बन्धमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई झिकाउने आदेश दिएको छ।

कार्कीले प्रहरी ऐन, २०१२ तथा प्रहरी नियमावली, २०७१ विपरीत आफूलाई आईजीपी पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनले आफूलाई पुनः आईजीपी पदमा बहाली गर्न तथा नवनियुक्त आईजीपीलाई कामकाज गर्न नदिन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।

रिटमाथिको सुनुवाइमा कार्कीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्य, सचितकृष्ण खरेल र डा। दिनमणि पोखरेल तथा अधिवक्ताहरू टीकाबहादुर कुँवर, माधव बस्नेत लगायतले बहस गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले डा। मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्दै कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।

अन्तरिम आदेश नदिए पनि सर्वोच्चले सरकारसँग कार्कीलाई पदबाट हटाउनुको कानुनी आधार र कारण माग गर्दै विपक्षीहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको हो। अब उक्त छलफलपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे थप निर्णय गर्नेछ।