ओलीको आरोप : ‘देश आतंकको छायामुनि, स्वेच्छाचारी शासन चलिरहेको छ’

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा देश आतंक, भय र त्रासको वातावरणमा स्वेच्छाचारी ढंगले चलिरहेको आरोप लगाएका छन्।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एमालेको राष्ट्रिय भेलाको उद्घाटन गर्दै ओलीले देशमा असंवैधानिक तथा गैरकानुनी गतिविधि बढेको दाबी गरे। उनले सरकार फासीवादतर्फ उन्मुख हुँदै दमनकारी र प्रतिशोधी व्यवहार अघि बढाइरहेको आरोपसमेत लगाए।
‘अहिले देश आतंकको छायामुनि, भय र त्रासको वातावरणमुनि, असंवैधानिक गैरकानुनी क्रियाकलापको पेलाइमा स्वेच्छाचारी शासनअन्तर्गत चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘फाँसीवादतर्फ, दमनकारी, प्रतिशोधी व्यवहार अगाडि बढिरहेको छ। आर्थिक हिसाबले देश लगातार अधोगतितर्फ गइरहेको छ।’
ओलीले गत वर्ष भएको तोडफोड, आगजनी र हिंसात्मक गतिविधिलाई मान्यता दिनकै लागि संवैधानिक बाटोबाट फागुन २१ गते निर्वाचनको ‘मञ्चन’ गरिएको टिप्पणी गरे। उनले त्यस्ता गतिविधि नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक भएको दाबीसमेत गरे।
‘अनधिकृत, हिंसात्मक, आतंककारी, अलोकतान्त्रिक तरिकाबाट सत्ता उलटफेर गर्ने, आगजनी, लुटपाट, तोडफोडबाट लोकतन्त्र मास्ने, संविधान मास्ने र त्यसपछि ती क्रियाकलापहरूलाई मान्यता दिने खालका काम नेपालको इतिहासमै भएका थिएनन्,’ ओलीले भने, ‘त्यसलाई मान्यता दिनका लागि एउटा संवैधानिक बाटो निर्वाचनको मञ्चन पनि गरियो।’
उनले रास्वपा नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि समाज उल्टो दिशातर्फ धकेलिएको र सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको आरोप लगाए। सरकारसँग ठूलो रकम भए पनि विकास तथा जनताका समस्या समाधानमा खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।
‘जनताप्रति अनुत्तरदायी सरकार, खर्बौं पैसा जम्मा भएको छ, त्यो पैसा थन्किएर बसेको छ, पीडितहरू दुःखमा पिल्सिरहेका छन्,’ ओलीले भने, ‘सरकारले काम गर्दा सकिन्थ्यो तर केही पनि भएको छैन। शिक्षा बिग्रँदो छ, स्वास्थ्यस्थितिमा सुधार भएको छैन।’
ओलीले संस्कृति र सभ्यतामाथि समेत हमला भइरहेको दाबी गरे। राज्यका अंग तथा निकायहरू आफ्नो काम र कर्तव्य पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको भन्दै उनले देशको अस्मिता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र सम्मानको रक्षा गर्न जनता अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।
उनले जनतालाई झुक्याएर तथा ‘जेनजी विद्रोह’को बहाना बनाएर तालिमप्राप्त अपराधीलाई परिचालन गरी वितण्डा मच्चाइएको आरोपसमेत लगाए।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा अदालतसमेत चुप लागेर बसेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित नहुने, संसद्मा व्यक्त भएका केही विवादास्पद अभिव्यक्ति रेकर्डबाट नहटाइएको विषयमा सभामुखप्रति समेत प्रश्न उठाए।



प्रतिकृया दिनुहोस्