सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट विवादमा केन्द्रको चासो, प्रचण्ड-नेपाल धनगढी आउँदै

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट विवाद अब प्रदेशसभाको बहसमा मात्रै सीमित रहेन। बजेटमा देखिएका भनिएका बेथितिको अध्ययन गर्न सहमति भएको संसदीय समिति गठन हुन नसक्नु, त्यसकै आधारमा ल्याउने भनिएको पूरक बजेट अन्योलमा पर्नु र प्रदेश सरकारको कार्यशैलीप्रति सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि बढेपछि विवाद राजनीतिक संकटको तहमा पुगेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट विवादलाई लिएर नेकपाका शीर्ष नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल धनगढी आउने तयारीमा छन्। नेकपाका नेता तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य रमेश धामीका अनुसार मंसिर ४ गते दुवै नेता धनगढी आउने कार्यक्रमबारे छलफल भइरहेको छ।
प्रचण्ड रुसको कार्यक्रममा सहभागी भएर मंसिर ३ गते फर्किएपछि भोलिपल्ट धनगढी आउने तयारी रहेको धामीले बताए। उनीहरूको उपस्थितिमा प्रदेशको बजेट विवाद, सरकारको कार्यशैली र सत्तारूढ गठबन्धनभित्र बढिरहेको असन्तुष्टिबारे छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसले सुदूरपश्चिमको बजेट विवादमा केन्द्रीय नेतृत्वको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको सम्भावना बढाएको छ। प्रदेश तहमा सहमतिका आधारमा समाधान खोज्ने प्रयास पटक–पटक असफल भएपछि शीर्ष नेतृत्व नै धनगढी आउन लागेको हो।
समिति गठनमै अड्कियो सहमति
प्रदेशको बजेट विवाद समाधान गर्न असोज २७ गते सात सदस्यीय संसदीय अध्ययन समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो। समितिले बजेटमा उठेका प्रश्न तथा भनिएका बेथितिको अध्ययन गरी कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसकै आधारमा पूरक बजेट ल्याउने समझदारी बनेको थियो।
तर तोकिएको समयसीमा सकिएको पनि लामो समय भइसक्दा समिति गठन हुन सकेको छैन।
समिति गठनकै विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच मतभेद छ। सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले नेपाली कांग्रेस समिति गठनमा बस्न सहमत नभएकाले ढिलाइ भएको बताएका छन्। कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले भने सत्तापक्षले आफ्नै बहुमत राखेर बजेटलाई ‘चोख्याउने’ उद्देश्यले समिति गठन गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
पूरक बजेट पनि अन्योलमा
बजेट पारित गराउन सत्तापक्षभित्र सहमति जुटाउने क्रममा अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मंसिरको पहिलो साताभित्र पूरक बजेट ल्याउने समझदारी भएको थियो।
तर समिति नै गठन नभएपछि पूरक बजेटको तयारी पनि प्रभावित भएको छ। सरकारका प्रवक्ता रावलले निर्धारित समयमा समिति र प्रतिवेदन तयार हुन नसकेकाले सहमतिअनुसार मंसिर पहिलो साताभित्र पूरक बजेट ल्याउन सम्भव नहुने बताएका छन्।
पूरक बजेटमार्फत छुटेका योजना, विवादित आयोजना र प्राथमिकताका कार्यक्रम समेट्ने भनिएको थियो। तर प्रक्रिया नै अनिश्चित भएपछि ती योजना कसरी र कुन स्रोतबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।
त्यसमाथि प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट र उपलब्ध हुने यथार्थ स्रोतबीच समेत ठूलो अन्तर देखिएको छ।
३७ अर्बको बजेट, स्रोत ३३ अर्ब मात्रै
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश सरकारले करिब ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ। तर आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सत्यराज जोशीका अनुसार प्रदेशसँग उपलब्ध हुने यथार्थ स्रोत करिब ३३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ मात्रै छ।
यसअनुसार बजेटको आकार र अनुमानित स्रोतबीच ४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अन्तर देखिन्छ।
प्रदेशको बजेट संघीय अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी र अघिल्लो वर्षको बचतमा ठूलो मात्रामा निर्भर छ। अनुमानअनुसार स्रोत प्राप्त नभए विनियोजित कार्यक्रम सञ्चालनमै समस्या आउन सक्ने अवस्था छ।
यस्तो अवस्थामा थप स्रोत सुनिश्चित नगरी पूरक बजेट ल्याउनु सरकारका लागि अर्को चुनौती बनेको छ।
योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म प्रश्न
बजेट विवादसँगै प्रदेशको योजना छनोट प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठेको छ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्यसचिव गणेशबहादुर सिंहले आयोजना बैंकमा समावेश भएका र आवश्यक पूर्वतयारी पूरा गरेका आयोजना छनोट गरी बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन्।
उनका अनुसार आयोजना बजेटमा समावेश भएपछि मात्रै अध्ययन, लागत अनुमान र अन्य पूर्वतयारी गर्ने प्रवृत्तिका कारण कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको छ।
यसपटक बजेट पारित हुनै आर्थिक वर्ष सुरु भएको झन्डै तीन महिना लागेकाले विकास आयोजनाको कार्यान्वयन अवधि थप खुम्चिएको छ। कार्यक्रम स्वीकृति, लागत अनुमान, ठेक्का प्रक्रिया र अन्य प्रशासनिक तयारी पूरा गर्नुपर्ने भएकाले बजेट पारित भएलगत्तै विकास निर्माणका कामले गति लिन सकेका छैनन्।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी बलदेव कपाडीका अनुसार अधिकांश आयोजना अहिले प्रारम्भिक चरणमै छन्। सूचना प्रकाशनमै २१ दिन लाग्ने, त्यसपछि मूल्यांकन तथा सम्झौता प्रक्रिया अघि बढ्ने र ठेक्का सम्झौतापछि पेस्की तथा अन्य भुक्तानी प्रक्रिया सुरु हुन थप एकदेखि दुई महिनासम्म लाग्न सक्ने अवस्था छ।
यसले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै विकास बजेट खर्च हुने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने जोखिम बढाएको छ।
विवाद अब सरकारभित्रै
सुदूरपश्चिमको बजेट विवाद अब प्रदेशसभा र सरकारबीचको विषयमा मात्र सीमित छैन। यसको असर सत्तारूढ नेकपा र सत्तासाझेदार एमालेभित्रसमेत देखिन थालेको छ।
प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठकमा नेताहरूले सरकारको कार्यशैली र बजेट निर्माण प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। सरकारको कामकाà


