पाँच महिनादेखि कैलालीमा काठको कारोबार ठप्प, प्रतिबन्ध खुलाउन व्यवसायीको माग

धनगढी । कैलालीमा झण्डै पाँच महिनादेखि ठप्प रहेको काठ तथा दाउराको संकलन, बिक्री वितरण र ओसारपसार खुलाउन वन पैदावार व्यवसायीले माग गरेका छन्। प्रतिबन्धका कारण वन व्यवसायमा आश्रित परिवारदेखि सःमिल, फर्निचर उद्योग, श्रमिक र उपभोक्तासम्म प्रभावित भएको भन्दै व्यवसायीले तत्काल कारोबार खुलाउन सरकारसँग माग गरेका हुन्।

सोमबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पर्यावरण संरक्षण एवं वन पैदावार व्यवसायी संघ कैलालीले प्रदेश सरकारको प्रतिबन्धले जिल्लाको वन पैदावार व्यवसाय संकटमा परेको जनाएको छ। पाँच महिनादेखि कारोबार बन्द हुँदा व्यवसायीले आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको र उपभोक्ताले आवश्यक काठसमेत पाउन नसकेको संघको भनाइ छ।

संघका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर खड्काले कारोबार बन्द हुँदा यसमा आश्रित परिवार, सःमिल तथा फर्निचर उद्योग र श्रमिकको रोजीरोटी प्रभावित भएको बताए। लामो समयसम्म बिक्री गर्न नपाउँदा संकलन गरेर घाटगद्दीमा राखिएको काठको गुणस्तरसमेत बिग्रिने जोखिम बढेको उनको भनाइ छ।

वन नियमअनुसार लिलाम प्रक्रिया पूरा गरी राजस्वसमेत जम्मा भइसकेको काठ तथा दाउराको ओसारपसारमा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको छ। कारोबार रोकिँदा व्यवसायीले मात्रै नभई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमा समेत असर परेको संघको दाबी छ।

सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामध्ये आठ जिल्लामा काठ तथा दाउराको संकलन र बिक्री वितरण खुला भइसके पनि कैलालीमा मात्रै प्रतिबन्ध कायम रहेको संघको गुनासो छ। अन्य जिल्लामा कारोबार सञ्चालन भइरहँदा कैलालीमा मात्रै रोक लगाइनुको औचित्यमाथि पनि संघले प्रश्न उठाएको छ।

केही सामुदायिक वनमा स्वीकृत कार्ययोजनाभन्दा बढी रुख कटान गरी काठको कारोबार गर्न लागिएको भन्दै उजुरी परेपछि प्रदेश सरकारले गत असार ९ गतेदेखि काठको बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको निर्देशनपछि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले छानबिनका लागि मातहतका वन कार्यालयलाई काठको बिक्री वितरण रोक्न निर्देशन दिएको थियो।

त्यसयता कैलालीमा संकलन गरी घाटगद्दीमा राखिएको र लिलामका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिएको काठसमेत बिक्री हुन सकेको छैन। अनियमितताको आशंकामा लगाइएको प्रतिबन्धले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका व्यवसायीसमेत मारमा परेको भन्दै संघले छानबिन शीघ्र टुंग्याएर काठ तथा दाउराको कारोबार खुलाउन माग गरेको छ।