रास्वपा सचिवालय बैठकका चार निर्णय : न्यायालयदेखि चीन भ्रमणसम्म

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालय बैठकले न्यायालयभित्र देखिएका विकृति र अनुचित साँठगाँठका घटनाबारे संसद्बाट निर्णायक कदम चाल्न संसदीय दललाई निर्देशन दिनेदेखि पार्टी प्रतिनिधिमण्डल चीन पठाउनेसम्मका चार निर्णय गरेको छ।

शनिबार पार्टी कार्यालय घण्टीघरमा सभापति रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले न्यायालयको शुद्धीकरण र जवाफदेहिताको विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन संसद्बाटै आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

बैठकपछि प्रवक्ता जगदीश पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कतिपय न्यायाधीशसमेत मुछिएका गम्भीर विचलन र अनुचित साँठगाँठका घटनाले न्यायालयको निष्पक्षता, तटस्थता र गरिमामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको उल्लेख छ। त्यस्ता विकृतिलाई विधिसम्मत ढंगले निरूपण गर्न संसद्बाट निर्णायक कदम चाल्न संसदीय दललाई निर्देशन दिइएको रास्वपाले जनाएको छ।

बैठकले दोस्रो निर्णयका रूपमा सञ्चार क्षेत्रमा कात्तिक १३ गते प्रहरी प्रशासनमार्फत भएका भनिएका गतिविधिप्रति आपत्ति जनाएको छ। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्दै रास्वपाले सञ्चारकर्मीमाथि भएका भनिएका त्यस्ता गतिविधि संविधान र पार्टीको मूल आदर्शविपरीत रहेको जनाएको छ। घटनामा गैरजिम्मेवार आदेश दिने व्यक्तिको तत्काल पहिचान गरी छानबिन र कडा कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रहसमेत गरेको छ।

तेस्रो निर्णयमा मधेस प्रदेशमा पार्टी संगठनको अवस्था अध्ययन गर्न तयार पारिएको ‘मधेस प्रदेश संगठन अडिट प्रतिवेदन, २०८३’ कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ। सहमहामन्त्री हरि ढकाल नेतृत्वको समितिले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी सचिवालयलाई दिइएको छ। प्रतिवेदनमा समेटिएका सिफारिसलाई औचित्य र आवश्यकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो।

त्यस्तै, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिपिसी) को निमन्त्रणामा रास्वपाको प्रतिनिधिमण्डल चीन जाने भएको छ। महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा पार्टीको प्रतिनिधिमण्डल कात्तिकको अन्तिम साता चीन भ्रमणमा जाने निर्णय सचिवालय बैठकले गरेको छ।

यससँगै रास्वपा सचिवालय बैठकका चार निर्णयमा न्यायालय सुधार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पार्टी संगठन सुदृढीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सम्बन्ध विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको देखिएको छ।