पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा सरकारमाथि प्रश्न, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको आरोप

काठमाडौं । समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार पक्राउ गरिएको तथा सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारको खोजी र धरपकड गरिएको घटनालाई लिएर सरकारमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेको छ। राजनीतिक दल, पत्रकारसम्बद्ध संस्था र नागरिक तहबाट घटनाको विरोध गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता र कानुनी शासनको सुनिश्चितता माग गरिएको छ।

शुक्रबार काठमाडौंका विभिन्न सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा पुगेको प्रहरीले नेपाल प्रेस डटकमका पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, डीएनए खबरका प्रधानसम्पादक धिरज बस्नेत र मोटिभेट न्युजका प्रधानसम्पादक शोभराज बराललाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरीले दियोपोस्टका प्रधानसम्पादक सुदीप विश्वकर्मा, सम्पादक रिता बुढाथोकी तथा नयाँ पत्रिकाका पत्रकार नवराज मैनालीको समेत खोजी गरेको थियो।

घटनापछि चौतर्फी आलोचना भएपछि पक्राउ परेका तीनै जना पत्रकारलाई प्रहरीले रिहा गरेको थियो। केही सञ्चारमाध्यममा पुगेका सादा पोसाकका प्रहरीले पत्रकारबारे सोधखोज गर्नुका साथै केही कार्यालयभित्रै प्रवेश गरी मोबाइलसमेत जाँच गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार पक्राउ गर्ने, सञ्चारमाध्यमको ढोकामा प्रहरी गाडी तेर्स्याउने र समाचार कक्षमै प्रहरी प्रवेश गरी तर्साउने कार्यको भर्त्सना गरेका छन्। उनले यस्तो कार्य लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र हुन नसक्ने भन्दै राज्यशक्तिको दुरुपयोग र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हमला भएको बताएका छन्।

नेपाल जेनजी फ्रन्टले घटनामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजनीतिक तथा नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने माग गरेको छ। फ्रन्टले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि समेत छानबिन गर्न माग गर्दै पक्राउ पुर्जी नदेखाई र कारण नखुलाई समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकार नियन्त्रणमा लिनु गम्भीर विषय भएको जनाएको छ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमै पुगेर पत्रकार पक्राउ गर्ने र खोजी गर्ने प्रहरी गतिविधिको विरोध गरेको छ। उसले घटनालाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भन्दै राज्य आतंक तत्काल बन्द गरी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्न माग गरेको छ।

नेकपा एमालेका प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले सञ्चारगृहमाथि छापा मार्ने र सञ्चारकर्मीमाथि धरपकड गर्ने सरकारी गतिविधिप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै सञ्चारमाध्यममाथिको हस्तक्षेप नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथिको प्रहार भएको बताएका छन्।

यता, नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी अविनारायण काफ्लेले पत्रकारलाई थुन्ने उद्देश्य नभई केही विषयमा बुझ्न मात्रै खोजिएको बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्रकार पक्राउ गर्न निर्देशन नभएको दाबी गर्दै प्रहरी टोली कार्यालयमा प्रवेश गरेको विषयमा आफूले जानकारी लिएर बुझ्ने बताएका छन्।

प्रहरीको स्पष्टीकरणका बाबजुद पत्रकारलाई कुन विषयमा अनुसन्धान गर्न खोजिएको थियो, उनीहरूलाई कार्यालयमै पुगेर नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था किन आयो र यसमा प्रहरी नेतृत्व वा सरकारको निर्देशन थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न भने उठिरहेको छ। समाचारप्रति असहमति वा उजुरीका लागि प्रेस काउन्सिल तथा अदालत जाने कानुनी प्रक्रिया हुँदाहुँदै प्रहरी परिचालन गरिएको भन्दै विभिन्न पक्षले आपत्ति जनाएका छन्।