भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीपछि उद्धार तथा राहत कोषमा १८ अर्बभन्दा बढी मौज्दात

काठमाडौं । भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावितको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले स्थापना गरेका कोषमा आर्थिक सहयोग जुट्ने क्रम तीव्र बनेको छ। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा विभिन्न स्रोतबाट रकम जम्मा हुने क्रम जारी रहँदा कोषको मौज्दात १८ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार मंगलबार बिहान ९ बजेसम्म दुवै कोषका विभिन्न खातामा गरी कुल १८ अर्ब १३ करोड ६१ लाख ८७ हजार ६८६ रुपैयाँ मौज्दात पुगेको छ। विपद्का कारण ठूलो जनधनको क्षति भएपछि उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले कोषमार्फत स्रोत परिचालन गरिरहेको छ।

कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषअन्तर्गत ९ वटा वाणिज्य बैंकमा रहेका नेपाली रुपैयाँका खातामा १३ अर्ब ४९ करोड ४६ लाख ८९ हजार ९५७ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ। बाढी तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत पुर्‍याउन तथा आगामी पुनर्स्थापनाका काममा यही कोषको रकम महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा प्रयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, हिमालयन बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा रहेका अमेरिकी डलर खातामा ३ करोड ५ लाख ३६ हजार १६९ अमेरिकी डलर मौज्दात रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। यसले विपद् व्यवस्थापनका लागि स्वदेशी मुद्रासँगै विदेशी मुद्रामा समेत ठूलो स्रोत जम्मा भएको देखाउँछ।

भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढीले विभिन्न क्षेत्रमा सडक, पुल, विद्युत् संरचना, बस्ती तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। बाढीका कारण विस्थापित भएका नागरिकको उद्धार, अस्थायी आवास, खाद्यान्न, स्वास्थ्य उपचार तथा अत्यावश्यक सामग्री व्यवस्थापनमा सरकार र विभिन्न निकाय सक्रिय छन्।

विपद्पछि सरकारले राहत तथा उद्धारका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सार्वजनिक आह्वानसमेत गरेको थियो। त्यसपछि विभिन्न व्यक्ति, व्यवसायी, संघसंस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य क्षेत्रबाट कोषमा आर्थिक सहयोग जम्मा हुँदै आएको छ। प्राप्त रकमलाई प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका काममा परिचालन गर्ने सरकारको तयारी छ।

सरकारका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती कोषमा रकम जम्मा गर्नु मात्रै नभई संकलित रकमलाई वास्तविक प्रभावितसम्म पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले पुर्‍याउनु पनि हो। बाढीले क्षति पुर्‍याएका दुर्गम तथा सम्पर्कविहीन क्षेत्रमा राहत पुर्‍याउने, क्षतिको यकिन विवरण संकलन गर्ने र पुनर्निर्माणको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने काम समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।

कोषमा मौज्दात रकम बढ्दै गएसँगै यसको उपयोग, वितरण र पारदर्शितामाथि पनि चासो बढेको छ। विशेषगरी ठूलो रकम संकलन भएपछि प्रभावित परिवारको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरेर दोहोरोपन नहुने गरी राहत वितरण र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनामा खर्च गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ।

यसबीच प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा थप आर्थिक सहयोग आउने क्रम जारी रहेकाले आगामी दिनमा मौज्दात रकम अझ बढ्न सक्ने देखिएको छ। सरकारले भने बाढी प्रभावितको तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्नेदेखि क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणसम्मका काममा उपलब्ध स्रोत परिचालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।