October 28, 2026, Wednesday
२०८३ कार्तिक १२

देउवा सभापति रहेको पत्र आयोगको अभिलेखमा, कांग्रेस इतरपक्षले गरायो महाधिवेशनको जानकारी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले १५औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णयसहितको कार्यतालिका निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको छ।

देउवाको हस्ताक्षर रहेको पत्र मंगलबार आयोगमा दर्ता भएको हो। पत्रमा आगामी मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौंमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिइएको छ। पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र पुनरावलोकनका लागि अनुमति प्राप्त भइसकेको विषयसमेत पत्रमा उल्लेख छ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार देउवा पक्षबाट आएको पत्र जानकारी तथा अभिलेखका लागि दर्ता गरिएको हो। आयोगमा प्राप्त निवेदन दरपिठ गर्ने व्यवस्था नरहेकाले अन्य निवेदनसरह उक्त पत्र दर्ता गरिएको उनले बताए।

देउवा पक्षले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल विधानअनुसार २०८३ मंसिर मसान्तमा सकिने भएकाले १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने प्रदेश तथा केन्द्रीय कार्यसमिति र पदाधिकारीको नामावली महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि आयोगमा अद्यावधिकका लागि पठाइने पत्रमा उल्लेख छ।

देउवा पक्षको कार्यतालिकाअनुसार असोज १५ गते वडा, असोज २० गते गाउँपालिका तथा नगरपालिका, असोज २३ गते प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय र कात्तिक १५ गते जिल्ला अधिवेशन हुनेछ। सातै प्रदेशको अधिवेशन मंसिर ४ गते तथा केन्द्रीय महाधिवेशन मंसिर २१–२३ गते काठमाडौंमा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

आयोगलाई पठाइएको पत्रमा देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगको २०८२ माघ २ गतेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा र त्यसपछि भएको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि अनुमति प्राप्त भएको उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले २०८३ साउन २१ गते पुनरावलोकनको अनुमति दिएको र मुद्दा अहिले विचाराधीन रहेको देउवा पक्षको भनाइ छ।

यसअघि गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। यससँगै कांग्रेसभित्र एउटै महाधिवेशनका लागि दुई अलग प्रक्रिया अघि बढेका छन्।

देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगमा पत्र दर्ता गराउनु र पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहनुले कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया अब अदालतको निर्णयसँग समेत जोडिएको छ।