बलियो जनमत पाए पनि बालेन सरकारको शासन सञ्चालनको क्षमता कमजोर : आङदेम्बे

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले बलियो जनमत पाए पनि कमजोर शासन सञ्चालन गरिरहेको आरोप लगाएको छ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि नागरिकको जीवनस्तर सुधार र मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने ठोस परिणाम देखाउन नसकेको बताए।

उनले बहुमत प्राप्त गर्नु मात्रै शासन सञ्चालनको क्षमता नभएको उल्लेख गर्दै सरकार जनविश्वास आर्जन गर्न नसकेको र झिना–मसिना विषयमा अल्झिएको टिप्पणी गरे। सरकारलाई लोकप्रियतावाद र हुकुमी शैली त्यागेर सुशासन, सामाजिक न्याय र विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न उनले सुझाव दिए।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन न्यूयोर्क जाँदा र फर्कँदा प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जानकारी नदिएको भन्दै आङदेम्बेले संसदीय परम्परा र मर्यादा उल्लङ्घन भएको दाबी गरे। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता संसद्मा बोलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुनु र संसद्लाई आफ्नो अनुकूलतामा चल्ने संस्थाका रूपमा व्यवहार गर्नु दुःखद भएको उनको भनाइ थियो।

पछिल्लो समय नयाँ पुस्ताको नाममा उदाएका लोकप्रियतावादी नेतृत्वबाट लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भमाथि प्रहार भइरहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको पक्राउ र रिहाइको घटनालाई उनले कानुनी राज्यको उपहासको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे।

निजी क्षेत्रलाई राज्यको साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्नेमा सरकारले अपराधीजस्तो व्यवहार गरेको र कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको आरोप पनि आङदेम्बेले लगाए। अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको र महँगीका कारण नागरिकको दैनिकी प्रभावित भइरहँदा सरकार संवेदनशील नदेखिएको उनको भनाइ थियो।

विपद् व्यवस्थापनमा समेत सरकार असफल भएको दाबी गर्दै उनले बाढी–पहिरो प्रभावित नागरिक अझै बिचल्लीमा पर्दा राज्यको प्रभावकारी उपस्थिति देखिन नसकेको बताए।

प्रतिपक्षको भूमिका सरकारको विरोध गर्नु मात्र नभई सरकारलाई सही मार्गमा ल्याउन खबरदारी गर्नु पनि भएको उल्लेख गर्दै आङदेम्बेले कार्यशैलीमा तत्काल सुधार नगरे मुलुक थप संकटतर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनी दिए।

उनले सरकारलाई लोकतान्त्रिक पद्धति, कानुनी शासन, अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र र विपद् व्यवस्थापनलगायत विषय समेटेर ९ बुँदे सुझाव दिएका छन्।