पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेट्न रोक्दा आयोग आक्रोशित, प्रहरीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई भेट्न आयोगको टोलीलाई रोक लगाएको घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

आइतबार जारी विज्ञप्तिमा आयोगले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व पूरा गर्ने क्रममा प्रहरीबाट अवरोध सिर्जना गरिएको जनाएको छ। आयोगले अनुगमनमा अवरोध गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा आयोगलाई प्राप्त संवैधानिक र कानुनी अधिकारको सम्मान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

प्रहरीले आइतबार राति जबरालाई महाराजगञ्जस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर टेकुस्थित काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा पुर्‍याएको थियो। त्यसपछि जबराको अवस्था बुझ्न आयोगको टोली आइतबार बिहान टेकु पुगेको थियो।

तर, करिब ४५ मिनेटसम्म गेटमै बसेर कुर्दासमेत प्रहरीले आयोगको टोलीलाई जबरासँग भेट गर्न दिएन। आयोगका अनुसार प्रहरीको उच्च नेतृत्वसँग यसबारे जानकारी माग्दा समेत टोलीलाई अनुगमन गर्न नदिइनुको कारण स्पष्ट रूपमा बताइएन।

आयोगले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ४(क) ले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक, निजी वा अन्य स्थानको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने र मानव अधिकार संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिन सक्ने अधिकार दिएको स्मरण गराएको छ।

‘संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारविपरीत नेपाल प्रहरीबाट गरिएको यस प्रकारको व्यवहारप्रति आयोग खेद प्रकट गर्दछ,’ आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ।

आयोगले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व पूरा गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रहरी कर्मचारीमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। साथै, आयोगलाई प्राप्त संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको सम्मान गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति समेत आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगको अनुगमन टोलीलाई नै भेट गर्न नदिइएको घटनाले प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिको मानवअधिकार अनुगमन तथा संवैधानिक निकायको अधिकार प्रयोगसम्बन्धी प्रश्नलाई थप पेचिलो बनाएको छ।