जलवायु न्यायका लागि हिमाली र टापु राष्ट्रबीच सहकार्य आवश्यक : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

न्युयोर्क । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका हिमाली तथा साना टापु विकासशील राष्ट्रबीचको सहकार्य थप सुदृढ गर्दै साझा आवाजलाई विश्वमञ्चमा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुने क्रममा न्युयोर्कमा रहेका मन्त्री खनालले बुधबार जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको मञ्च (CVF) का नेताहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

बैठकमा उनले जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको आवाजलाई विश्वमञ्चमा उठाउँदै आएकोमा बार्बाडोसप्रति आभार व्यक्त गर्दै नेपाल र बार्बाडोसबीचको सहकार्य अझ सघन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

मन्त्री खनालले हिमालयमा तीव्र गतिमा भइरहेको हिमनदी पग्लाइले नदी प्रणाली हुँदै समुद्री सतह वृद्धिसमेत प्रभावित पारिरहेको उल्लेख गर्दै हिमाली र टापु राष्ट्रले जलवायु सङ्कटको समान प्रभाव भोगिरहेको बताए। हिमताल विस्फोटजन्य बाढीदेखि क्यारिबियनका शक्तिशाली आँधीसम्मका विपद्को असर अग्रपङ्क्तिमा रहेका समुदायले भोगिरहेको उनको भनाइ थियो।

जलवायु परिवर्तनले सन् २०३० को दिगो विकास कार्यसूची कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती थपेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायुजन्य विपद्का कारण नेपालले हासिल गरेका सामाजिक तथा आर्थिक उपलब्धिसमेत पटक–पटक प्रभावित भइरहेको बताए। बाढीजस्ता विपद्ले राजमार्ग, जलविद्युत् आयोजना, विद्यालय, अस्पताल र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा एकैपटक ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्ने उनले उल्लेख गरे।

मन्त्री खनालले विकास प्रणालीमा पाँच क्षेत्रमा पुनःसंरचना आवश्यक रहेको धारणा राखे। पहिलो प्राथमिकतामा जलवायु उत्थानशील विकासलाई राख्दै यातायात पूर्वाधारदेखि समुदायमा आधारित खानेपानी प्रणालीसम्मका लगानीलाई जलवायु जोखिम सामना गर्न सक्षम बनाउनुपर्ने उनले बताए।

दोस्रो प्राथमिकताका रूपमा विकास वित्त प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायुजन्य विपद् ऋण सङ्कटमा परिणत हुन नहुने बताए। ‘ब्रिजटाउन इनिसिएटिभ’ तथा ‘भल्नरेबिलिटी टु भाइबिलिटी कम्प्याक्ट’लाई समर्थन गर्दै उनले सहुलियतपूर्ण तथा अनुदानमा आधारित वित्तीय स्रोत विस्तार र ऋण भुक्तानी स्थगनका प्रावधानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

तेस्रो प्राथमिकतामा पूर्वानुमानमा आधारित विज्ञान र पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने तथा चौथो प्राथमिकतामा हरित र डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनले बताए। स्वच्छ जलविद्युत् तथा क्षेत्रीय विद्युत् प्रसारण सञ्जाल विस्तारमार्फत नेपाल क्षेत्रीय हरित रूपान्तरणमा योगदान गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो।

पाँचौँ प्राथमिकताका रूपमा हानि तथा क्षतिसम्बन्धी वित्तीय सहायता प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री खनालले हानि तथा क्षति कोषमा नयाँ र अतिरिक्त अनुदानमा आधारित स्रोत सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे। विपद्बाट सिर्जित क्षतिलाई पुनः प्याकेज गरिएको व्यावसायिक ऋणमार्फत सम्बोधन गर्नु उचित नहुने उनले बताए।

मन्त्री खनालले जोखिमबाट संरचनागत उत्थानशीलतातर्फ, आकस्मिक मानवीय सहायताबाट पूर्वानुमानयोग्य विकास वित्ततर्फ तथा अलग–अलग प्रयासबाट हिमाली र टापु राष्ट्रबीचको गहिरो सहकार्यतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपालले बार्बाडोससहित CVF का सबै सदस्यसँग सहकार्य गर्दै जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको सामूहिक आवाजलाई थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।