प्रचण्डको आरोप : ‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रता सिध्याउँदै छ, छापा माध्यम बन्द गराउने खेल भयो’

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकार लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र श्रमिकका अधिकार कमजोर पार्ने दिशामा अघि बढिरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम घटाउने सरकारी निर्णयले साना तथा छापा माध्यमलाई आर्थिक संकटमा धकेल्ने दाबी गरेका छन्।

पत्रकार तथा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँगको भेटमा दाहालले सरकारले लोकतान्त्रिक अधिकार र परिवर्तनका उपलब्धिमाथि प्रहार गर्नुका साथै सञ्चार क्षेत्रलाई समेत असहज बनाउने नीति अघि सारेको बताए। सञ्चारमाध्यम कमजोर पार्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको अधिकारमा पर्ने उनको दाबी थियो।

दाहालले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम बढाउने निर्णय अघि बढाइएको स्मरण गर्दै सञ्चारमाध्यमलाई टिकाउन राज्यले विज्ञापनको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार सञ्चार क्षेत्रलाई सुरक्षित र सहज वातावरण दिन लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर बनाउने प्रस्ताव आफू प्रधानमन्त्री हुँदा नै अघि सारिएको थियो।

‘लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई डबल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले प्रधानमन्त्री भएको बेलामै गरेको हो। सबैलाई अलिकति सुरक्षित बनाउन र सहज वातावरण बनाउन यो गर्नुपर्छ भनेका थियौँ,’ दाहालले भने।

तर नयाँ सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम घटाउने निर्णय गरेको भन्दै दाहालले त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर साना तथा छापा माध्यममा पर्ने बताए। विज्ञापन आम्दानीमा निर्भर साना पत्रपत्रिका आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै गए बन्द हुने अवस्था आउन सक्ने उनको दाबी थियो।

दाहालले सरकारको राजनीतिक पृष्ठभूमिमाथि समेत प्रश्न उठाउँदै सामाजिक सञ्जालको प्रभाव बढाउने र परम्परागत सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यबाट विज्ञापनसम्बन्धी निर्णय भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे।

‘नयाँ सरकार आएपछि त्यसलाई घटाउने भनेर एकैचोटि गरेपछि नचलून् भन्ने मनसाय देखिन्छ। साना र छापा माध्यमका पत्रपत्रिका बन्द होऊन् भन्ने देखिन्छ,’ उनले भने।

उनले लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई सञ्चारमाध्यमलाई दिइने आर्थिक सहायता मात्र नभई नागरिकको सूचनाको अधिकारसँग जोडिएको विषयका रूपमा व्याख्या गरे। राज्यका गतिविधिमाथि निगरानी गर्ने, सरकारलाई प्रश्न गर्ने र नागरिकलाई सूचना दिने सञ्चारमाध्यम आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदै गए लोकतान्त्रिक प्रणाली नै प्रभावित हुने उनको तर्क थियो।

दाहालले प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक अधिकार र ट्रेड युनियन अधिकारको संरक्षणका लागि सञ्चार क्षेत्रसँग आबद्ध व्यक्तिहरूलाई एकजुट हुन आग्रह गरे। सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा निगरानी गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर पार्ने नीतिले लोकतान्त्रिक अभ्यासमै दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने उनको दाबी थियो।

लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौतीको विषयलाई लिएर दाहालले सरकारको सञ्चार नीतिमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। उनको अभिव्यक्तिले साना तथा छापा माध्यमको आर्थिक संकटलाई राजनीतिक बहसको विषय बनाउँदै सरकारको सञ्चार नीति र प्रेस स्वतन्त्रताबीचको सम्बन्धमा नयाँ बहस अघि सारेको छ।