सुदूरपश्चिममा बजेट शून्यता अन्त्य गर्न सर्वदलीय सहमति, शाहले सोधे- सल्लाहकार नियुक्तिको आधार के हो ?

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लामो समयदेखि कायम बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य गर्न तत्काल बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा सर्वदलीय सहमति जुटेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार बसेको सर्वदलीय बैठकले प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी बजेट निर्माणको काम शीघ्र अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। बैठकमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

लामो समयसम्म बजेटविहीनताको अवस्था रहँदा सरकारका नियमित कामकाज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माण प्रभावित हुन सक्ने भएकाले बजेट निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनेमा दलहरूबीच सहमति भएको जनाइएको छ।

बैठकमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेका अवैतनिक विज्ञ सल्लाहकारको नियुक्ति तथा त्यससँग सम्बन्धित प्रक्रियामा कानुनी स्पष्टता कायम गर्न आग्रह गरेका छन्।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहजीकरणका लागि झपट बोहरा र टंकमणि शर्मालाई विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गरेको थियो। शाहले कुनै पनि सरकारी नियुक्ति वा निर्णय स्पष्ट कानुनी आधार र निर्धारित प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्ने बताए।

कानुनी आधारबिना गरिएका नियुक्ति वा निर्णयले भविष्यमा जटिलता निम्त्याउन सक्ने भन्दै उनले विज्ञ सल्लाहकार नियुक्तिसहित त्यससँग सम्बन्धित प्रक्रियालाई प्रचलित कानुनअनुसार स्पष्ट बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

शाहले बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य गर्न सरकार र प्रतिपक्षबीच संवाद, सहमति र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। प्रदेश र जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रियाबाट वर्तमान समस्याको निकास खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्रदेशको विकास र जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल लामो समय कायम राख्न नहुने भन्दै शाहले तत्काल कानुनी र संवैधानिक निकास खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।