October 28, 2026, Wednesday
२०८३ कार्तिक १२

देउवासँग भेट्न समय नपाएको गगनको गुनासो, शेखरले अघि सारे ‘ग्रेसफुल एक्जिट’को सूत्र

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टी एकता कायम गर्न आफूले निरन्तर प्रयास गरे पनि निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट्न समय नपाएको गुनासो गरेका छन्।

केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा थापाले देउवासँग संवादको प्रयास असफल भएपछि निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता डा. शेखर कोइरालासँग भेटेर असन्तुष्ट पक्षका मागबारे छलफल गरेको जानकारी गराएका छन्। बैठकले इतर पक्षको माग सम्बोधन गर्दै १५औँ महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यताको डिजिटल अद्यावधिक अनिवार्य नगर्ने निर्णय गरेको छ।

यता, नेता अर्जुननरसिंह केसीले महाधिवेशन कात्तिकसम्म सार्न गरेको प्रस्ताव थापाले अस्वीकार गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा असोज १६ देखि १९ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति हेरफेर गर्न नसकिने थापाको भनाइ छ। भने तल्ला तहका अधिवेशनको कार्यतालिका भने निर्वाचन समितिले आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न सक्ने निर्णय भएको छ।

कांग्रेसभित्रको विवाद मिलाउन नेता डा. शेखर कोइराला भने मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा सक्रिय भएका छन्। आइतबार सभापति थापासँग भेटेका कोइरालाले सोमबार निवर्तमान सभापति देउवासँग भेटेर थापाको प्रस्तावबारे छलफल गरेका छन्।

थापाले १५औँ महाधिवेशनको निष्पक्षताका लागि छुट्टै १५ सदस्यीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने र त्यसको नेतृत्व कोइरालालाई दिने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। तर, कोइरालाले देउवालाई बाहिर राखेर हुने एकताको अर्थ नहुने भन्दै देउवाको ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

कोइरालाले देउवाको सम्मानजनक बहिर्गमनको मोडालिटीमा सहमति खोज्नुपर्ने बताउँदै पार्टी एकताका लागि आफू कुनै पदको लोभमा नरहेको संकेत गरेका छन्। उनीनिकट नेता सञ्जय गौतमले पनि देउवाको सम्मानजनक बिदाइ हुने गरी सहमतिको विकल्पमा छलफल भइरहेको बताएका छन्।

देउवा पक्षले भने १५औँ महाधिवेशन देउवाकै नेतृत्वमा गराउनुपर्ने अडान राखेको छ। नेता डा. प्रकाशशरण महतले देउवाको नेतृत्वमा महाधिवेशन गराउने सहमति भए अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने र त्यसले पार्टी एकतालाई बल पुग्ने बताएका छन्।

कांग्रेसभित्र अब महाधिवेशनको मिति, देउवाको सम्मानजनक बहिर्गमन र निष्पक्ष महाधिवेशनका लागि बन्ने संयन्त्र मुख्य सहमतिको विषय बनेको छ।