जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दबाब दिन विज्ञको आग्रह

काठमाडौँ । जलवायुका क्षेत्रमा कार्यरत विषय विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा जलवायु न्यायलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

सरकारले भोटेकोशी बाढीलाई सामान्य विपद् वा वातावरणीय परिवर्तनका रूपमा नभई चरम ‘जलवायु सङ्कट’ का रूपमा परिभाषित गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जलवायु न्यायको दाबी गर्नुपर्ने धारणा विज्ञहरूले राखेका छन्।

हालको सुस्त अनुदान प्रणालीबाट नेपालले पर्याप्त राहत पाउन नसक्ने भन्दै तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषहरूलाई दबाब दिनुपर्नेमा उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। जलवायु सङ्कटका कारण नेपालले बर्सेनि ठूलो क्षति व्यहोर्दै आएको र क्षतिको क्रम बढ्दो रहेको उल्लेख गर्दै यो विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा, विश्व जलवायु सम्मेलनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफलमा विज्ञहरूले नेपालले पीडित राष्ट्रका रूपमा मात्र आफूलाई प्रस्तुत नगरी स्वच्छ ऊर्जा र वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा गरेका उदाहरणीय प्रयासलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उजागर गर्नुपर्ने बताएका छन्। धनी तथा बढी प्रदूषण फैलाउने राष्ट्रहरूसँग ‘जलवायु न्याय’ को दाबी गर्नुपर्नेमा उनीहरूको साझा धारणा थियो।

भोटेकोशी बाढी तथा जलवायु सङ्कटका विषयमा प्रधानमन्त्रीले देशका तर्फबाट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको दाबी गर्नुपर्नेमा समेत विज्ञहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बाढीका कारण जलविद्युत्, स्वच्छ ऊर्जा तथा निजी क्षेत्रको लगानीमा ठूलो आर्थिक क्षति पुग्ने जोखिम रहेको भन्दै पूर्वतयारीमा आधारित जलवायु वित्तको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। साथै, सङ्कटग्रस्त क्षेत्रको नयाँ सूची तयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट आवश्यक सहयोगको माग राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

विज्ञहरूले देशभित्रका नदी बेसिनहरूको जोखिम नक्साङ्कन गर्न, तटीय क्षेत्रमा ड्याम निर्माणको विकल्पमा भण्डारणयुक्त जलविद्युत् आयोजनाबारे पुनर्विचार गर्न तथा देशभित्र जलवायु कोष प्राप्त गर्ने प्रक्रियागत जटिलता सरलीकरण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्।