मौद्रिक नीति सार्वजनिक : बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा स्थापना र समायोजन गर्न सहज (पूर्णपाठ सहित)

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्व पौडेलले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । 

सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ११ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै मुद्रास्फीति दर ५.५ प्रतिशत भित्र राख्ने लक्ष्य लिएको छ ।

मौद्रिक नीतिको लचिलो कार्यदिशालाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि निरन्तरता दिएको गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा स्थापना र समायोजन गर्न सहज व्यवस्था आगामी आवको मौद्रिक नीतिले गरेको पौडेलले बताए ।

नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यवसायको आकार र प्रकृति अनुसार पुनर्वर्गीकरण गरी विशिष्टीकृत बैंकिङको अवधारणामा अघि बढ्ने जनाएको छ । 

मुख्य लक्ष्य तथा प्रक्षेपणहरू:

• मुद्रास्फीति नियन्त्रण: मुद्रास्फीति (महँगी) लाई ५.५ प्रतिशतको लक्ष्यभित्र सीमित राख्ने।
• कर्जा र मुद्रा प्रदाय: आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि निजी क्षेत्रतर्फ ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तार र १४ प्रतिशतको विस्तृत मुद्रा प्रदाय हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
• लचिलो नीति: आर्थिक वृद्धिमा सघाउन मौद्रिक नीतिको लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी सुधारहरू:

• पुनर्वर्गीकरण: व्यवसायको आकार र प्रकृति अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुनर्वर्गीकरण गरी ‘विशिष्टीकृत बैंकिङ’ को अवधारणामा अघि बढ्ने।
• शाखा विस्तारमा लचकता: बैंकका शाखाहरू खोल्ने वा बन्द गर्ने प्रक्रियालाई लचिलो बनाइने।
• खर्च कटौती र डिजिटलाइजेसन: वित्तीय सेवालाई डिजिटलाइजेसन गर्दै बैंकहरूको सञ्चालन खर्च कटौती गर्न प्रोत्साहन गर्ने।

कर्जा, ऋणी र कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थाहरू:

• व्यक्तिगत जमानीमा कडाइ: संस्थागत ऋणीहरूको व्यक्तिगत जमानी लिने व्यवस्थामा कडाइ गर्दै असीमित दायित्व सिर्जना हुने अभ्यास हटाइने।
• कालोसूची सम्बन्धी: कालोसूचीमा सकेसम्म कम व्यक्तिहरू पर्ने वा रहने व्यवस्था मिलाउने।
• रुग्ण उद्योगको कर्जा व्यवस्थापन: रुग्ण (बिरामी/बन्द हुने अवस्थामा पुगेका) उद्योगहरूमा रहेको निष्क्रिय कर्जाको विशेष व्यवस्थापन गर्ने।
• कर्जा पुनरुत्थान: दबाबमा रहेका कर्जाहरूको पुनरुत्थानका लागि नयाँ उपकरणहरू ल्याइने।

ब्याजदर र तरलता व्यवस्थापन:

• सस्तो ऋण: बैंकहरूको पुँजी परिचालन खर्च कम गराई बचतको रकम ऋणीहरूमा सहज र सस्तो रूपमा हस्तान्तरण गर्ने।
• निक्षेपकर्ताको संरक्षण: ब्याजदर अचाक्ली तल जान नदिन, बजारमा बढी भएको तरलता केन्द्रीय बैंकले आफ्नै खर्चमा ब्याज दिएर राख्ने (ब्याजदरको तल्लो सीमा तय गर्ने)।
• तरलताको प्रकृति हेरेर सोही अनुसारका तरलता व्यवस्थापन उपकरणहरू प्रयोग गर्ने।

यथावत् राखिएका नीतिगत दर तथा अनुपातहरू:

ब्याजदर कोरिडोर अन्तर्गतका नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर र बैंक दरलाई यथावत् (परिवर्तन नगरिएको) राखिएको छ। हाल नीतिगत दर ४.५० प्रतिशत, स्थायी निक्षेप सुविधा दर २.७५ प्रतिशत, स्थायी तरलता सुविधा दर ६.०० प्रतिशत रहेको छ । 

अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र स्थायी तरलता सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ। अहिले अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत, वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकको १२ प्रतिशत र विकास बैंकको १० प्रतिशत रहेको छ ।