राजनीतिले थिचिएको सुदूरपश्चिमको सपना

धनगढी : राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९/८०) अनुसार सुदूरपश्चिम मुलुककै सबैभन्दा ‘गरिब’ प्रदेश हो । सुदूरपश्चिमको निरपेक्ष गरिबी सबैभन्दा धेरै ३४.१६ प्रतिशत छ ।

‘गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान– २०८२’ को प्रतिवेदनअनुसार देशका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै गरिबी दर भएका १० स्थानीय तहको सूचीमा ६ वटा सुदूरपश्चिममै छन् ।

पछिल्लो मानव विकास सूचांक प्रतिवेदन २०२४ अनुसार नेपालको मानव विकास सूचांक ०.६२२ छ, तर सुदूरपश्चिमको सूचकांक अवस्था औसतभन्दा निकै कम अर्थात् ०.६०१ छ । सुदूरपश्चिमेलीको प्रतिव्यक्ति आय पनि राष्ट्रिय औसत आयभन्दा न्यून छ । नेपाल राष्ट्र बैंक धनगढीद्वारा प्रकाशित आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन ०८३ अनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ५ सय १३ डलर रहेकामा सुदूरपश्चिमको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार १ सय ७९ मात्र छ । 

माथिका तथ्यांकले विकासका अधिकांश सूचकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश पछाडि देखाउँछन् । विकासलाई गति दिने र सूचकांक सुधार्ने मुख्य आधार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हो । तर विगतदेखि नै संघ सरकारको बजेट प्राथमिकतामा पर्न नसकेको गुनासो छ, अर्कातिर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट पनि चरम बेथिति, भागबन्डा र राजनीतिक खिचातानीको बन्दी बन्ने गरेको छ ।

राजनीतिक खिचातानीकै कारण दुई वर्षअघि आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा प्रदेश सरकारले समयमा बजेट पारित गर्न नसक्दा सुदूरपश्चिमले तीन महिना ‘बजेट शून्यता’ को अवस्था व्यहोरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट पनि विगतझैं निर्माण चरणदेखि सत्तारूढ दलका प्रभावशाली नेताहरूबीच भागबन्डाको खिचातानीमा पर्‍यो ।

मुस्किलले १ असारको मध्यरात प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिए पनि किचलो बढेर तीन सातासम्म छलफल सुरु हुन सकेको छैन । सत्ता साझेदार दल एमालेले बजेट अस्वीकार गर्दै संशोधन गर्नुपर्ने अडान लिएपछि बजेटमाथिको छलफल अनिश्चित बनेको हो । हरेक वर्ष प्रदेशको बजेट निर्माणका बेला सत्तारूढ दलका प्रभावशाली नेताहरूबीच भागबन्डाको चक्र चल्ने गरेको छ । नेताहरूले जतिसक्दो बढी बजेट हात पारेर कार्यकर्ता लक्षित टुक्रे योजना वितरण गर्छन् । प्रत्येक वर्ष मन्त्री र सांसदहरूमाथि बजेटका बेला योजना किनबेचको आरोप लाग्ने गर्छ ।

केही दिनसम्म राजनीतिक कार्यकर्ताबीच सामाजिक सञ्जालमा र सांसदहरूबीच प्रदेशसभामा बिचौलियामार्फत बजेट योजना बिक्री गरेको आरोप–प्रत्यारोप चल्छ । तर कसैले कसैको सुनुवाइ गर्दैनन् । न छानबिन हुन्छ । यसपालि पनि त्यस्तै भइरहेको छ ।  ‘बिचौलियालाई योजना बेचेर बजेट बनाइएको छ । सरकारमा रहेर आफैंले ल्याएको बजेट अस्वीकार गर्दै एमालेले समेत संशोधन हुनुपर्ने अडान लिएको अवस्थामा हामीले स्वीकार गर्ने कुरै छैन । तमाम बेथिति रहेको यो बजेट यथास्थितिमा हामी कुनै पनि हालतमा पारित हुन दिन्नौं,’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका संसदीय दल नेता खगराज भट्टले भने । 

प्राकृतिक रूपमा सम्भावना र राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि प्रभाव रहेको सुदूरपश्चिम अभाव, अविकास र विपन्नताबाट किन माथि उठ्न सकिरहेको छैन ? सुदूरपश्चिमेलीका मुखमा झुन्डिएको सदाबहार प्रश्न हो यो । अन्नको भण्डार भनिने तराईका सुन्दर फाँटहरूसँगै नेपालकै सबैभन्दा ठूलो घाँसे मैदानमा बाह्रसिंगाका बथानहरू अवलोकन गर्न पाइने शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज यहीं छ । बडिमालिका, रामारोशन, खप्तड, बूढीनन्दालगायत उच्च पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित धार्मिक तथा मनमोहक पर्यटकीय गन्तव्यहरू अनि साइपाल र अपीलगायत उच्च हिमशृंखला सुदूरपश्चिममै छन् । ‘यी सम्पदा तथा गन्तव्य सुदूरपश्चिमको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक वैभवका प्रतीक हुन्,’ खप्तड पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका पर्यटन व्यवसायी भीमबहादुर खड्का भन्छन्, ‘यिनीहरूलाई सदुपयोग गर्न सके हाम्रो प्रदेश सबैभन्दा अगाडि हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले त चुनावी प्रचारका क्रममा धनगढीको सभामा भनेका पनि थिए, ‘स्विट्जरल्यान्डको बाउ बडिमालिका यहीं छ, स्विट्जरल्यान्डको पराकाष्ठा रामारोशन यहीं छ, किन चाहियो स्विट्जरल्यान्ड ? हामी माल भएका, चाल नपाएका पर्‍यौं ।’ राज्य सञ्चालनका उच्च निकायमा सुदूरपश्चिमले प्रतिनिधित्व नपाएको पनि होइन । सुदूरपश्चिमका केआई सिंह प्रजातन्त्र स्थापनाको सुरुआती चरणमै प्रधानमन्त्री भएका थिए । चार पटक प्रधानमन्त्री भएका लोकेन्द्रबहादुर चन्द र पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवा पनि सुदूरपश्चिमकै हुन् । समग्रमा सुदूरपश्चिमले १० पटक प्रधानमन्त्री पायो । राज्य सञ्चालनका अन्य निकायका उच्च तहमा पनि सुदूरपश्चिमले पटक–पटक राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रतिनिधित्व पायो । 

यही सवालमा बझाङका किशोर खड्का प्रश्न गर्छन्, ‘प्राकृतिक स्रोतसाधन र केन्द्रीय राजनीतिमा उल्लेख्य पहुँच हुँदाहुँदै पनि सुदूरपश्चिम किन अभाव, अविकास र पछौटेपनको चक्रबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन ? हामी सधैं यसैगरी पछौटे भएर बस्ने ? नेताहरू पदका लागि भागबन्डा मिलाएरै बस्ने, हामी दुःख पाइरहने ?’

०५० सालमा कर्णाली नदीस्थित चिसापानीमा पक्की पुल बनेपछि भौगोलिक रूपमा देशका अन्य भूभागसँग जोडिएको सुदूरपश्चिम विकास र भावनात्मक रूपमा राज्यको मूल प्रवाहमा जोडिन सकेन भन्ने जनगुनासो सुदूरपश्चिमबाट अझै हट्न सकेको छैन ।

सुदूरपश्चिमले आफूसँग उपलब्ध अवसरहरूको उपयोग गर्न नसकेको मात्रै होइन, भौतिक तथा मानव विकासका तमाम सूचकहरूमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको अवस्थाबाट गुज्रिनुपरेको धनगढीका नागरिक अगुवा खडकराज जोशी बताउँछन् । उनले भने, ‘दस पटक प्रधानमन्त्री र संघीय सरकारमा हालसम्म ५० जनाभन्दा बढी प्रभावशाली मन्त्री पाइसकेको सुदूरपश्चिम पूर्वाधार विकास र जीवनस्तर वृद्धिको मूल प्रवाहमा आउनै सकेन । पछौटेपन कायमै छ ।’

गरिबीको चपेटा

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा भएपछि गत १५ पुसमा धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले भिडियोसहित सामाजिक सञ्जालमा एउटा स्टाटस लेखे । ‘मत माग्न आउने उम्मेदवारसँग गरिबी घटाउने योजना, समयसीमा र ठोस कार्ययोजना माग्नुपर्छ, न कि चुनावी नारा मात्र सुन्ने हो,’ हमालले लेखेका थिए, ‘सन् २०१९ मा २५.३० प्रतिशत गरिबी रहेको सुदूरपश्चिम २०२३ मा आएर देशमै सबैभन्दा बढी ३४.१६ प्रतिशत कसरी पुग्यो ? घरदैलोमा आउने उम्मेदवारलाई यही प्रश्न सोध्नुहोला ।’ नगरप्रमुख हमाल सुदूरपश्चिमको गरिबी घटाउनु मुख्य चुनौती रहेको बताउँछन् । 

निरपेक्ष गरिबी सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिममा ३४.१६ प्रतिशत हुँदा कर्णालीमा २६.६९, लुम्बिनीमा २४.३४, मधेशमा २२.५३, कोशीमा १७.१९ प्रतिशत, बागमतीमा १२.५९ र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ११.८८ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । 

गरिबी सूचकांकबाट सबैभन्दा गरिब देखिएका १० मा सुदूरपश्चिमका अछाम (४९.५८ प्रतिशत), बैतडी (४८.६५ प्रतिशत), बाजुरा (४७.८१ प्रतिशत), डोटी (४२.८१ प्रतिशत) र बझाङ (३८.८३ प्रतिशत) पर्छन् । त्यसमा पनि अछाम मुलुककै सबैभन्दा बढी गरिब भएको जिल्ला हो । मुलुकभरमै बैतडी दोस्रो, बाजुरा तेस्रो, डोटी पाँचौं र बझाङ नवौं नम्बरमा पर्छन् । 

‘राज्यले पर्यटन पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकताका साथै केही ठूला आयोजना सुरु गरेको भए आर्थिक अवस्थामा सुधार आएर सुदूरपश्चिम माथि उठ्न सक्थ्यो । हालसम्म प्राथमिकतामै पारिएन,’ धनगढीका नगरप्रमुख हमाल भन्छन्, ‘शुक्लाफाँटा, खप्तड, रामारोशन, बडिमालिका, रानीसैन, अपी र सैपाल पर्यटकहरूलाई पर्खिरहेका छन् । पश्चिम सेतीको चर्चा सुन्दासुन्दै हाम्रो पुस्ता नै बूढो हुन लागिसक्यो ।’

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको ‘गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान–०८२’ प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै गरिबी दर भएका १० स्थानीय तहमा सुदूरपश्चिमबाट अछामको ढकारी गाउँपालिका (७०.५४ प्रतिशत), बैतडीको सिगास गाउँपालिकामा (६६.८७ प्रतिशत), अछामको कमलबजार नगरपालिका (६६.८० प्रतिशत), डोटीको शिखर नगरपालिका (६५.३४ प्रतिशत), बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकामा (६५.१७ प्रतिशत) र बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका (६४.०७ प्रतिशत) गरी ६ स्थानीय तह पर्छन् । प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आयका हिसाबले सुदूरपश्चिम अन्तिमबाट तेस्रो स्थानमा पर्छ । 

‘गुणस्तरीय शिक्षाको वातावरण भएन, प्राविधिक शिक्षाका अवसर भएनन्, स्वास्थ्य उपचारका लागि राम्रो अस्पताल भएनन्,’ कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक राजेन्द्रवीर चन्द भन्छन्, ‘उद्योगधन्दा, कलकारखाना छैनन्, पहाडी जिल्लाहरू सडक पूर्वाधारले भर्खर मात्र जोडिए । स्वदेशमा रोजगारी नपाएर भारत वा खाडी मुलुकमा गएर मजदुरीबाट कमाएको पैसा घरजहानलाई छाक टार्न र औषधिमूलोका लागि ठिक्क हुन्छ । यस्तै अनेक कारणले सुदूरपश्चिमका बासिन्दाको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेन । र, विभिन्न सूचांकहरूमा पछाडि परिरह्यो ।’

सुदूरपश्चिम सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामी सुदूरपश्चिमलाई गरिब प्रदेश मान्न तयार छैनन् । ‘सम्पदामा हामी अत्यन्त धनी प्रदेश हौं । तर त्यसअनुसार विकास हुन नसकेकै हो,’ उनी भन्छन्, ‘केही कमजोरी भए मैले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ । यसपालि हामीले केही कोसिस गरेका छौं । यहाँका गन्तव्यहरूको विकास गरेर सुदूरपश्चिमलाई माथि उठाउनुको विकल्प छैन । यसपालि हामीले लय समातेका छौं ।’

कमजोर स्वास्थ्य पूर्वाधार

गरिबी र मानव विकासका सूचकमा मात्र होइन, स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित अधिकांश सुविधामा पनि सुदूरपश्चिम पुछारमा छ । सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने सरकारी नीति छ । स्वास्थ्य सेवा विभागद्वारा प्रकाशित ‘नेपाल हेल्थ फ्याक्ट सिट २०२५’ अनुसार देशभर २८ वटा शिक्षण अस्पताल रहेकामा सुदूरपश्चिम मात्रै त्यस्तो प्रदेश हो, जहाँ अहिलेसम्म एउटै मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान छैन । 

‘विगतमा सुदूरपश्चिमबाट शासनसत्ताको उपल्लो तहमा पुगेकाहरू न आफूले त्यसतर्फ सोचे, न त उनीहरूका कार्यकर्ताले सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेज वा विकासका अन्य ठूला पूर्वाधारका योजना मागे,’ धनगढीका विकास अभियन्ता प्रमोद पाठक भन्छन्, ‘गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजनीतिक नेतृत्वकालमा समग्र सुदूरपश्चिममा आउने बजेटभन्दा धेरै मोरङ, सुनसरी जिल्लामा हुन्थ्यो ।’

सुदूरपश्चिममा रहेका १३ अस्पतालमा १ सय ९ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि २० जनाको मात्रै पदपूर्ति रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालयका जनस्वास्थ्य प्रशासक चेतकान्त भुसाल बताउँछन् । उनका अनुसार मेडिकल अधिकृतको ७९ वटा दरबन्दी रहेकामा ३७ वटामा मात्रै पदपूर्ति छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको अध्ययनअनुसार एक सय शय्यामाथिका जनरल अस्पतालको संख्या पनि सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा कम छ । बागमतीमा २५, मधेशमा १५, लुम्बिनीमा १२, कोशीमा ७, गण्डकीमा ९ र कर्णालीमा ३ वटा अस्पताल एक सय शय्याभन्दा माथिका छन्, सुदूरपश्चिममा एउटा मात्रै छ ।

सुदूरपश्चिमको अर्को समस्या बालविवाह हो । ‘नेपाल मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भे २०२४/२५’ प्रतिवेदनअनुसार कम उमेरमा विवाह हुनेमा सुदूरपश्चिम तेस्रो प्रदेश हो । सुदूरपश्चिममा १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्नेहरूको प्रतिशत ३७.९ रहेको छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमा ४६.३ र कर्णालीमा ४३.४ प्रतिशत बालविवाह छ ।

गेटा अस्पतालका लागि भव्य भौतिक पूर्वाधार तयार भएको चार वर्ष बित्यो । करिब सात अर्ब लगानीमा कम्तीमा ६ सय शय्याको अस्पताल, चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन तथा आवास लगायतका लागि सानाठूला गरी ५३ वटा आधुनिक भवन संरचना तयार गरिएका छन् । तर तिनको प्रयोग हुन सकेको छैन । अधिकांश भवनका सुनसान कोठाभित्र माकुराको जालो देखिन्छ ।

हाल विश्वविद्यालय स्थापना भएर सञ्चालनको तयारी गरिएको छ । तर विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ढिलाइ हुन सक्ने देखिएको गेटामा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डे बताउँछन् । सरकारले यसअघि कार्यरत उपकुलपति र रजिस्ट्रार बर्खास्त गरेर नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । ‘तर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा गेटामा एमबीबीएससहित चार विधामा अध्ययन अध्यापन सुरु गर्ने निर्णय गरिसकेको र बजेटसमेत विनियोजन गरेको हुनाले केही आशा भने छ,’ पाण्डेले भने । 

विश्वविद्यालयको यसअघिको बैठकले नै उक्त प्रक्रिया सुरु गरेर अध्ययन अध्यापनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगसमक्ष एमबीबीएसमा ५०, बीएस्सी नर्सिङमा ३०, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजीमा २० र बीएस्सी अप्टोमेटरीमा २० सिट माग गरिसकेको तत्कालीन उपकुलपति डा. सुनीलकुमार जोशीले बताएका थिए ।

कुपोषण भयावह

सुदूरपश्चिम कुपोषणको दुश्चक्रमा छ । राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियान ०८३ को प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिममा ९३ हजार ८ सय ९२ बालबालिकामा परीक्षण गर्दा ९ हजार ४ सय ८७ जनामा शीघ्र कुपोषण र एक हजार ७ सय ७६ जनामा कडा शीघ्र कुपोषण फेला परेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिमको समग्र कुपोषण दर १०.१० प्रतिशत रहेको छ । उक्त अवस्थालाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार गम्भीर अवस्था मानिने जनस्वास्थ्य विज्ञ ज्ञानेन्द्र दवाडी बताउँछन् ।

नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा पुड्कोपना २५ प्रतिशत छ भने सुदूरपश्चिममा २८ प्रतिशत छ । सुदूरपश्चिममा पनि सबैभन्दा धेरै बाजुरामा पुड्कोपना ४८.८ प्रतिशत रहेको गत वर्ष गरिएको स्मार्ट सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ख्याउटेपना नेपालमा ८ प्रतिशत छ भने बाजुरामा बालिकामा ७.६ प्रतिशत र बालकमा ९.५ प्रतिशत ख्याउटेपना छ । कम तौल भएका बालबालिका नेपालमा १९ प्रतिशत रहेकामा सुदूरपश्चिममा १४ प्रतिशत छन् । बाजुरामा भने ३०.६ प्रतिशतमा ख्याउटेपना भेटिएको स्मार्ट सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कुपोषणबाट अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रमध्ये एक हो, बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका–१ मुक्तिकोट । मुक्तिकोटस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइअन्तर्गत उपचार केन्द्र (ओटीसी) मा हाल कडा कुपोषित ८ र मध्यम कुपोषित १६ बालबालिकाको उपचार भइरहेको इकाइ प्रमुख सिअहेब ब्रिज विक बताउँछन् । ‘गरिबीको चपेटामा रहेको मुक्तिकोटका बालबालिकाले पोसिलो खाना, सागपात केही खान पाउँदैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘गाउँमा उत्पादन हुँदैन, खानेकुराबारे सचेतनाको पनि कमी छ । जन्मान्तर अवधि कम हुने, बढी बच्चा पाउने, शिशुले आवश्यकताअनुसार स्तनपान गर्न नपाउने हुनाले यहाँका बालबालिका कुपोषणबाट प्रभावित छन् ।’

सुदूरपश्चिममा बहुक्षेत्रीय पोषण योजनामा लामो समय काम गर्नुका साथै विभिन्न जिल्लामा कुपोषणको अवस्था सर्भेक्षणमा संलग्न रहेका जनस्वास्थ्यविद् ज्ञानेन्द्र दवाडी कुपोषणले बालबालिकामा पुड्कोपना, ख्याउटेपना बढाएको बताउँछन् । ‘बालबालिकामा रक्त अल्पता र न्यून तौलको समस्या छ,’ उनले भने, ‘त्यसले बालबालिकाको मानसिक वृद्धि विकासमा पनि असर परिरहेको छ ।’ विश्वस्वास्थ्य संगठनका अनुसार बालबालिकामा हजार दिनभित्र (गर्भ रहेदेखि दुई वर्षको अवधि) ८० प्रतिशत मानसिक वृद्धि विकास भइसक्छ । कुपोषणबाट प्रभावित हुन नदिन गर्भ रहेदेखि नै पोषणयुक्त खानेकुरा, सरसफाइ, नियमित स्वास्थ्य जाँचमा ध्यान दिनुपर्ने दवाडी बताउँछन् । 

शैक्षिक नतिजामा सबैभन्दा कमजोर

राष्ट्रिय जनगणना ०७८ अनुसार सुदूरपश्चिमको साक्षरता दर औसतभन्दा कम ७६.२ प्रतिशत छ । शैक्षिक सत्र ०८२ मा सञ्चालन भएको एसईईमा सबैभन्दा न्यून विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने प्रदेश सुदूरपश्चिम हो । सुदूरपश्चिमबाट ५२.०५ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण भए, जुन राष्ट्रिय औसत ६५.९८ प्रतिशतभन्दा कम हो । अघिल्लो वर्ष ०८१ मा सुदूरपश्चिमबाट ५५ प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका थिए ।

हालैको एसईईमा उच्चतम जीपीए ३.६० देखि ४ सम्म प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार तीन सय ८५ रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव जयदेव महराले जानकारी दिए । विषयगत शिक्षक अभाव, अध्यापन हुने समय कम, शैक्षिक पूर्वाधारको अभाव जस्ता कारणले सुदूरपश्चिम प्रदेशको शैक्षिक नतिजा कमजोर रहेको उनले बताए । ‘माध्यमिक तहमा शिक्षक संख्या अझ कम छ । अनुगमन निरीक्षण कमजोर छ, शिक्षकहरूलाई अध्यापन पद्धतिको तालिम छैन,’ उपसचिव महरा भन्छन्, ‘मुख्य सरकारी सरोकारवाला स्थानीय तह हुन् । यसमा उनीहरूले चनाखो हुनुपर्छ । केन्द्रले पनि आवश्यकताअनुसार दरबन्दी थप गर्नुपर्‍यो ।’ 

सदुपयोग गर्न नसकिएको जलसम्पदा

सुदूरपश्चिमको अर्को प्राकृतिक स्रोत जलसम्पदा हो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अनुसार सुदूरपश्चिमको जलविद्युत् क्षमता १८ हजार १ सय ४९ मेगावाट छ । तर हालसम्म मात्र १ सय ६७ मेगावाट अर्थात् करिब ०.९२ प्रतिशत मात्र उत्पादन भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । १० हजार मेगावाट क्षमताको कर्णाली, ६ हजार ७ सय ८० मेगावाटको पञ्चेश्वर, ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती र २० मेगावाटको बूढीगंगा प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजना सुदूरपश्चिममै छन् । ‘०५२ सालदेखि निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको २० मेगावाट क्षमताको अछामस्थित बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजना कहिले बन्छ यकिन छैन,’ साँफेबगरका दीपक कुँवर भन्छन्, ‘अब त हाम्रै पालामा बन्ला भन्ने पनि लाग्नै छाड्यो ।

सुदूरपश्चिमको मात्र नभई देशकै मुहार फेर्न सक्ने ठानिएका कर्णाली, पश्चिम सेती र पञ्चेश्वर जलविद्युत् परियोजना करिब चार दशकदेखि चर्चामै सीमित छन् । पश्चिम सेतीको निर्माण प्रक्रिया अहिले पनि सुरु भएको छैन । करिब ४५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित कैलालीमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको काम करिब डेढ दशकमा ७४ प्रतिशत मात्रै पूरा भएको आयोजनाको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मासिँदै गएको जडीबुटी भण्डार

सुदूरपश्चिम बहुमूल्य जडीबुटीको भण्डार हो । यस प्रदेशमा अत्यधिक गर्मी हुने तराईदेखि बाह्रैमास चिसो रहने अपी–साइपाल हिमालसम्मको उचाइ भएकाले थरीथरीका जडीबुटी उत्पादन हुन्छन् ।

सुदूरपश्चिमको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका वन अधिकृत भक्तराज गिरीका अनुसार सुदूरपश्चिममा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च मूल्य पाउने यार्चागुम्बुदेखि मसलामा प्रयोग गरिने टिमुरसम्म उत्पादन हुन्छन् । सुदूरपश्चिमका हिमाली क्षेत्रमा यार्चागुम्बु र उच्च पहाडी क्षेत्रमा पदमचाल, कुटकी, जटामसी, चिराइतो, सतुवा, अतिस, विषजरा, वन लसुनलगायतका जडीबुटी पाइन्छन् । तर अत्यधिक संकलन र परिपक्व हुनुभन्दा अगाडि संकलन गर्ने प्रवृत्तिले पछिल्ला वर्षहरूमा उत्पादन घट्दो क्रममा छ ।

जडीबुटीको उत्पादनसँगै कारोबार घटेपछि धेरैजसोले यो व्यापार नै छोडिसकेको दार्चुलाका जडीबुटी व्यापारी वीरेन्द्र भट्ट बताउँछन् । बझाङका जडीबुटी व्यापारी दानबहादुर सुर्मेलीको अनुभव पनि उस्तै छ । जिल्लाभर हुने जडीबुटी कारोबार ८/१० वर्षअघिको भन्दा ७० प्रतिशतले घटिसकेको उनले बताए । ‘म एक्लैले वर्षमा २५ करोड बराबरको कारोबार गर्थें । मभन्दा बढीको कारोबार गर्ने पनि धेरै थिए,’ उनले भने, ‘अहिले मेरो फर्मबाट मुस्किलले एक/डेढ करोडको कारोबार हुन्छ ।’

मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिमबाट आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा एक हजार ९ सय ७५ टन, ०८१/८२ मा बढेर दुई हजार १ सय १२.७ टन र ०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म दुई हजार १ सय ३२.३ टन सुदूरपश्चिमबाट निकासी भएको तथ्यांक छ ।

सडक पनि उस्तै

सुदूरपश्चिममा गुणस्तरीय तथा सुरक्षित सडक अत्यन्तै न्यून छन् । पञ्चायतकालमै कुरा उठ्न सुरु गरेका खुटिया–दिपायल द्रुतमार्ग, सेती लोकमार्ग, कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको टिंकर नाका जोड्ने महाकाली करिडोर, चैनपुर–ताक्लाकोट सडक, दैजी–छेला तथा डुँडेझारी औद्योगिक क्षेत्रलगायत सुदूरपश्चिमको विकासको मेरुदण्ड हुने ठानिएका योजना न विगतका सरकारको प्राथमिकतामा परे, न त अहिलेको सरकारले ध्यान दियो । सुदूरपश्चिममा अन्तर्राष्ट्रिय आयातनिर्यात हुन सक्ने गरी कम्तीमा एउटा सीमा नाकाको स्तरोन्नति गर्नु अत्यावश्यक रहेको कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्करराज ओझा बताउँछन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा हालै प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारले ०७७/७८ देखि हालसम्म सात सय ७४ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण गरेको दाबी गरेको छ । सोही अवधिमा एक हजार तीन सय ५१ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

अर्कातिर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सात वर्षअघि प्रदेशका नौ वटै जिल्लालाई समेट्ने गरी आठ सय ८२ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने उद्देश्यले नौ सडक आयोजनालाई प्रदेश गौरवका आयोजनाका रूपमा अघि बढाएको थियो । प्रदेश सरकारले फागुन ०७५ मा ती आयोजना छनोट गरेको थियो । ०७६/७७ देखि निर्माणको ठेक्का लगाउन सुरु गरिएको थियो । तर ती सडकको निर्माण पूरा भएको छैन । प्रदेश गौरवका आयोजनाअन्तर्गत हालसम्म एक सय २८ किलोमिटर सडकखण्ड मात्र कालोपत्रे भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका ग्रामीण सडक महाशाखाका प्रमुख रामचन्द्र खत्री बताउँछन् । 

संघीय सरकारको सिको गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि सडकलाई गौरवका आयोजना नामकरण गरे पनि आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा प्रगति न्यून छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र प्रदेश गौरवका सडकको निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरेको भए पनि धेरैले पत्याएका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका ग्रामीण सडक महाशाखाका प्रमुख खत्री आर्थिक स्रोतको अभावले तीव्र गतिमा काम हुन नसकेको बताउँछन् ।

रोजगारीमा भारतकै भर

कैलालीको गौरीफन्टा नाकामा दैनिकजसो भारत जाने सर्वसाधारणको लर्को लाग्छ । बाजुराको बूढीगंगा–७ का बिरु एखेडा भन्छन्, ‘बाल्यावस्थादेखि नै भारतमै मजदुरी गर्दै आएको छु । गाउँ बसेर गुजारा चल्दैन । भारतमा मजदुरी गरेर कमाएको पैसा पठाएपछि मात्र यता घरपरिवारको चुलो बल्छ ।’

सुदूरपश्चिमेलीको प्रमुख रोजगारी गन्तव्य भारत हो । नेपाल–भारत आप्रवासनसम्बन्धी अध्ययन गर्ने संस्था निड्स नेपालमा कार्यरत प्रकाशचन्द्र मडैका अनुसार भारतमा काम गर्ने सुदूरपश्चिमेलीको संख्या सात लाखभन्दा बढी छ । उनका अनुसार सुदूरपश्चिमका ७० प्रतिशत घरधुरीबाट कम्तीमा एक जना कामका लागि भारत जाने गरेका छन् । भारतमा भने उनीहरू असुरक्षित श्रम गर्न बाध्य छन् । ‘अधिकांश अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् । उनीहरूसँग सीप हुँदैन । त्यसैले दैनिक ज्यालादारी तथा न्यून ज्यालामा काम गर्न बाध्य हुन्छन्,’ मडै भन्छन्, ‘सामाजिक सुरक्षा नै हुँदैन । कमाएको पैसा पठाउन पनि कठिनाइ हुन्छ । नगद बोकेर आउँदा बाटामै लुटिएका घटनाहरू दोहोरिरहन्छन् ।’ तेस्रो मुलुकमा जानका लागि सुदूरपश्चिमेलीले सहज पहुँच नपाउँदा भारत जानुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले श्रम आप्रवासन नीति ०८२ जारी गरेको भए पनि ऐन बनेको छैन । ‘उक्त नीतिमा तथ्यांक राख्ने, सुरक्षित आप्रवासनसम्बन्धी जानकारी दिने प्रबन्ध छ । तर ऐन नबनेका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ मडै भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले कुनै चासो राख्दैन ।’ 

लाभ लिन नसकेको पर्यटन क्षेत्र

पर्यटन सुदूरपश्चिमको विकास तथा समृद्धिको मुख्य आधार हो । ‘देवभूमि’ का रूपमा परिचित सुदूरपश्चिममा खप्तड, बडिमालिका, रामारोशन, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, बूढीनन्दा, अपी, साइपाललगायत रमणीय धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यहरू छन् । तर कुनै पनि गन्तव्यमा व्यावसायिक गतिविधि हुन नसकेको पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढीदेखि ८ देखि १० घण्टासम्मको सडक दूरीमा छिमेकी मुलुक भारतको राजधानी नयाँदिल्लीसहित करिब आधा दर्जनभन्दा बढी ठूला सहर छन् । लखनउ, रुद्रपुर, बरेली, गुरुग्राम, कानपुर लगायतका भारतीय सहर सुदूरपश्चिमको नजिकमा छन् । ती सहरबाट सुदूरपश्चिमले बर्सेनि लाखौं पर्यटक भित्र्याउन सक्ने अवसर हुँदा पनि भारतीय पर्यटकको संख्या न्यून रहेको नाटा सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष पदमविक्रम सिंह बताउँछन् ।

संघ सरकारअन्तर्गतको पर्यटन बोर्डको कार्यालयसमेत सुदूरपश्चिममा सञ्चालनमा छैन । अर्कातिर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले समेत पर्यटन विकासका लागि ध्यानै नदिएको पर्यटन व्यवसायीहरूको गुनासो छ । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा एउटै जिल्लाका एक सय ७८ मन्दिरका लागि पाँच करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाह्रै महिना सफारी गर्न मिल्ने गरी सडक स्तरोन्नतिका लागि दुई करोड बजेट विनियोजन गर्न पटक–पटक माग गर्दा पनि वास्ता गरेन,’ अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘शुक्लाफाँटामा सडक सुधार गरेको भए हामी बाह्रै महिना उत्पादन बिक्री गर्न सक्थ्यौं । वर्षा लागेपछि शुक्लाफाँटा बन्द हुन्छ ।’

कैलालीको गौरीफन्टा र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी सीमा नाकामा पर्यटक सहायता केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, शुक्लाफाँटाको सडक सुधार गर्नुपर्ने, अपी हिमालको पदमार्गमा गएको पहिरो नियन्त्रण गर्नुपर्ने, पर्यटन तथा होटल क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने, अपी, बडिमालिका र रामारोशनमा पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने लगायतका माग सधैं उठ्ने गरे पनि सुनुवाइ नै भएन । ‘प्रदेश सरकार बनेको १० वर्ष हुन लाग्यो । हामी बर्सेनि माग तथा सुझाव पेस गर्छौं तर सरकारले सुन्दैन,’ नेपाल पर्वतारोहण संघका प्रदेश अध्यक्ष किशोर खड्का भन्छन्, ‘सरकारले पर्यटन विकासका नाममा बर्सेनि अनुत्पादक ठाउँमा खर्च गरिरहेको छ । यसरी त सुदूरपश्चिमको पर्यटन विकास हुन सक्दैन ।’

अर्का पर्यटन व्यवसायी दिनेशराज भण्डारी उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य भएर पनि पूर्वाधार नभएकाले सुदूरपश्चिममा पर्यटन गतिविधि बढ्न नसकेको बताउँछन् । ‘सुधारिएका पदमार्ग छैनन्, इजाजतप्राप्त गाइड उपलब्ध छैनन्, पर्यटक बोक्ने हरियो प्लेटका सवारीसाधन छैनन् । सीमाको झन्झट उस्तै छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश पर्यटन मन्त्रालयले व्यवसायीका कुरा नै सुन्दैन । पर्यटन ऐन बनाएको छैन । अनि कसरी सुदूरपश्चिममा पर्यटन विकास हुन्छ र ?’

भद्रगोल प्रदेश सरकार

मुलुक संघीयतामा गएपछि विकास क्षेत्रको भूगोलमा नटुक्रिएको प्रदेश सुदूरपश्चिम हो । तराई, पहाड र हिमालको सम्मिश्रण भएको र गरिबी दर घटाउन सकिने प्रचुर सम्भावना भएको प्रदेश भएर पनि गरिबी दर सबैभन्दा बढी हुन पुगेको छ । 

प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशको विकास प्राथमिकतालाई आफैं निर्क्योल गरेर काम गर्ला भन्ने अपेक्षा थियो । तर प्रदेश सरकारका गतिविधिले धेरैलाई निराश बनाइरहेको धनगढीका नागरिक अगुवा खडकराज जोशी बताउँछन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखानाजस्तो हुन गएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सदस्य संख्या ५३ छ । साढे तीन वर्षको अवधिमा चार सरकार फेरबदल भए । सभामुख, उपसभामुख र एक जनाबाहेक ४९ जनामा हालसम्म ३६ जना मन्त्री/राज्यमन्त्री भइसके । मन्त्री हुन नपाएकाहरूमा कांग्रेसका १८ जना (एक जनाको मृत्यु भएको) मध्ये ६, एमालेका ११ मध्ये (एक उपसभामुख) चार, हाल नेकपाका २२ जनामध्ये (एक सभामुख) चार जना मात्रै छन् । राप्रपाका एक सांसदले पनि मन्त्री हुन पाएका छैनन् ।

प्रदेशप्रति सबैभन्दा ठूलो जनगुनासो बजेट बाँडफाँटप्रति हो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ०७४/७५ को आंशिक बजेटसहित चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ सम्म गरी नौ वटा बजेट ल्याएको छ । हालसम्म ल्याइएका बजेटको कुल रकम दुई खर्ब ४९ अर्ब ८ करोड ७२ लाख २५ हजार छ । त्यसमध्ये गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ सम्म एक खर्ब ३९ अर्ब ४१ करोड ९ लाख ४१ हजार खर्च भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको अभिलेख छ । चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनकै क्रममा रहेकाले यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म खर्च अंक २० अर्ब हाराहारीमा बढ्ने आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आफ्नै आम्दानी करिब डेढ अर्ब हाराहारी छ । त्यसबाहेक संघ सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा आधारित छ । तर सोही बजेटमा समेत प्राथमिकता एवं रूपान्तरणकारी आयोजनाको छनोट तथा कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुभन्दा पनि बजेटमा लुँछाचुँडी गर्ने प्रवृत्ति छ । पहुँचका आधारमा कार्यकर्तामुखी, अनुत्पादक ठाउँमा टुक्रे बजेट योजना वितरण हुने गरेको छ । 

प्रदेशको बजेटमा बेथितिको चक्र सुरुदेखि नै हो । पछिल्ला वर्षहरूमा यो क्रम बढ्दै गएको छ । सांसद, मन्त्री र केही प्रभावशाली कर्मचारीले कमिसनमा बजेट आयोजना बिक्री गर्ने गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । ‘प्रदेशमा हाकाहाकी बेथिति छ । बजेट निर्माणका बिचौलिया हाबी भएर योजना किनबेच भएको चर्चा मात्र चल्छ,’ नागरिक अगुवासमेत रहेका धनगढीका प्रमोद पाठक भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ठूला र रूपान्तरणकारी कुनै आयोजना सञ्चालन गर्न सकेन । प्रदेशप्रति जनगुनासो तीव्र गतिमा बढ्दो क्रममा देखिन्छ ।’

सरकारले सांसदहरूलाई घुमाउरो बाटोबाट बजेटमा भाग लगाउने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रत्यक्षतर्फका सांसदलाई पाँच र समानुपातिकतर्फका सांसदलाई तीन करोड बजेट भागबन्डा गरिएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई सात करोड र समानुपातिकतर्फका सांसदलाई पाँच करोड छुट्याएर उनीहरूका ‘गोप्य’ सिफारिसका आयोजना समावेश गरिएको छ । हरेक सांसदले आफ्नो भागको बजेट बराबर हुने गरी आयोजनाको सूची बनाएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेका थिए । ‘सांसदले आफ्ना कार्यकर्तालाई लक्ष्य गरेर त्यस्ता योजना हाल्छन्, त्यसपछि के गर्छन्, कसरी गर्छन्, थाहै हुँदैन,’ कैलालीको भजनीका प्रभुराम चौधरीले भने, ‘सांसदहरूले सेटिङमा योजना हाल्छन् जस्तो लाग्छ ।’ 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य विजय कुँवर विगतको केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा राज्यको नीतिका कारण सुदूरपश्चिम प्राथमिकतामा नपरेको बताउँछन् । तर अहिले प्रदेश सरकारले पनि स्रोतको सदुपयोग गर्न नसकेर निराशा बढाएको उनको भनाइ छ । ‘विगतमा केन्द्रले स्रोतको बाँडफाँटमा सुदूरपश्चिमलाई प्राथमिकता राखेन । अहिले पनि एकातिर उक्त प्रवृत्ति कायमै छ भने अर्कातिर केन्द्र तहमा सुदूरपश्चिमको कमजोर उपस्थिति छ,’ कुँवर भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारलाई आफ्नो प्रदेशको भविष्य आफैं कोर्ने अवसर थियो । तर प्रदेश सरकारले परिणाम दिन सकिरहेको छैन । बजेटको दुरुपयोग गरिरहेको देखिन्छ । यही कारण सुदूरपश्चिमले विकासमा फड्को मार्न सकिरहेको छैन ।’

अहिलेसम्म राजधानीको समेत टुंगो लगाउन नसकेको सुदूरपश्चिमले सत्ताकै खिचातानी र फेरबदलकै कारण आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा बजेट शून्यता व्यहोरिसकेको छ । अहिले पनि बजेटमा तानातान छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति सरकारमै रहेको दल एमालेले समेत असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधन हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ । यसले बजेट पारित हुने या नहुने भन्ने अन्योल पैदा भएको छ ।

कान्तिपुरबाट