कार्यान्वयन होला कार्की आयोगको प्रतिवेदन ? यी ६ प्रश्नउत्तरमा बुझ्नुहोस्

काठमाडौँ : भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन–जी’ आन्दोलनपछि सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । सरकारले असोज ५ गते गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा उक्त घटनाको छानबिनका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्‍याे। त्यतिबेलाको दमन, हिंसा र क्षतिको छानबिन गर्न गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई दिइयो ।  तीन पटक म्याद थप गरेर  महिनौँ अनुसन्धानपछि आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । 

अब प्रश्न सुरु भएको छ– यो प्रतिवेदनमा के छ? सरकारले यसलाई सार्वजनिक गर्छ कि गर्दैन? सबैभन्दा महत्वपूर्ण–यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन ? 

प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया के हुन्छ ? सरकारले यसलाई कसरी सार्वजनिक गर्छ र विगतका आयोगहरूको अनुभवले हामीलाई के सिकाउँछ? हामीले यी प्रश्नहरूको जवाफ तलका ६ प्रश्नउत्तरमार्फत खोज्ने कोसिस गरेका छौं।

किन बेलाबेलामा यस्ता जाँचबुझ आयोग बनाइन्छ ? 

कुनै विशेष घटनावारे जाँचबुझ गरी तथ्यांक र प्रमाण संकलन गर्न यस्ता आयोगहरू गठन गर्ने अभ्यास छ । खासगरी राजनीतिक परिवर्तन र राजनीतिक संलग्नता जोडिएका घटनामा राज्यको नियमित संयन्त्रले अनुसन्धान गर्न नसक्ने हुदा अपवादको रूपमा यस्ता संयन्त्रहरू गठन गर्ने अभ्यास छ ।

यी आयोगले आफैंमा अपराध अनुसन्धानको कार्यकारी अधिकार राख्दैनन् । तर तथ्य र प्रमाण संकलन गरेर संलग्नहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गर्छन, जसको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु बाध्यकारी समेत हुन्छ ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनमा भएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले तत्कालीन पूर्वन्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो, जुन आयोगलाई पछिसम्म मल्लिक आयोगका नामले चिनिन्थ्यो ।

२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन दमनमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको नेतृत्वमा आयोग (जसलाई रायमाझी आयोग भनियो) बन्यो । मधेश आन्दोलन दमनबारे अध्ययन गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा लाल आयोग बन्यो, जसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न बेलाबेलामा माग उठिरहन्छ ।

आन्दोलन र दमनमाथि मात्रै होइन, अरू अवस्थामा पनि जाँचबुझ आयोग गठन भएका छन् । २०५८ सालमा सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा लम्साल आयोग गठन भएको थियो ।

आयोगको जाँचबुझको बैधता के हो ? 

जाँचबुझ आयोगको काम तथ्य संकलन एवं तिनको प्रमाणको विश्लेषणको हदसम्म सीमित हुन्छ । आयोगकै प्रतिवेदनका आधारमा कुनैपनि व्यक्तिलाई दोषी करार गर्न नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट नजीर नै प्रतिपादन भएको छ।

तर प्रमाणका आधारमा तथ्यांक संकलन र विश्लेषण पनि हुने सिफारिसको कुनै नै कुनै कानुनी धरालत भने रहन्छ । जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा राज्यका कैयौं निकायहरूले नियमित प्रक्रिया अनुसार कारबाही गरेका उदाहरणहरू पनि छन् ।

सर्वोच्च अदालतले नै जाँचबुझ आयोगका सिफारिसहरूले सम्बन्धित व्यक्तिमाथि नैतिक प्रश्न खडा गर्ने र प्रमाणहरू भेटिएको हदसम्म जवाफदेही हुनुपर्ने मान्यता प्रतिपादन गरेको छ ।

छानबिन आयोगको प्रतिवेदन बुझाइयो, अब के हुन्छ ? 

२३ र २४ भदौका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित उच्चपदस्थमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । तेस्रो पटक थपिएको म्याद सकिनुभन्दा एक दिनअघि आइतबार गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले त्यसलाई अध्ययन गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएकी छिन् । प्रतिवेदनको पूरा विवरण सार्वजनिक गर्ने कि निष्कर्ष मात्रै सार्वजनिक गर्ने भन्नेबारे सरकारले निर्णय गर्ने छ । आयोगले प्रतिवेदन दिएपछी प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसहित केही मन्त्री र आयोगका पदाधिकारीलाई बालुवाटारमा बोलाएकी थिइन् ।

आन्दोलनमा संलग्न ‘जेन–जी’ समूहले अहिले सरकारलाई पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब दिइरहेको छ । यही अवस्थामा एउटा प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ– अब यो प्रतिवेदनको प्रक्रिया के हुन्छ? के यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ? सार्वजनिक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ? नेपालमा विगतमा बनेका यस्ता आयोगहरूको प्रतिवेदनको अनुभव हेर्दा यी प्रश्नहरू अझै महत्त्वपूर्ण देखिन्छन् ।

नेपालमा जाँचबुझ आयोग प्रायः मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठन हुन्छ । त्यसैले आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पुग्छ । अहिले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए पनि औपचारिक रूपमा त्यो मन्त्रिपरिषदमा पेश हुनुपर्छ ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्कै हुन्छ । उनको भनाइमा सुरुमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन अध्ययन गर्छ र त्यसलाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन स्वीकार गरेपछि मात्र त्यसलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजाने प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

अर्थात् प्रतिवेदन बुझाइएको भरमै त्यसका सिफारिसहरू लागू हुने अवस्था हुँदैन । सरकारको औपचारिक निर्णय आवश्यक हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन अनुमोदन गरेपछि त्यसमा रहेका सिफारिसहरूको प्रकृति अनुसार विभिन्न निकायलाई जिम्मेवारी दिइन सक्छ ।

उदाहरणका लागि कसैलाई कारबाही गर्नुपर्ने भए कानुनी प्रक्रिया सुरु गरिन सक्छ, नीतिगत सुधारको सुझाव भए नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्छ, वा पीडितलाई राहत दिनुपर्ने भए क्षतिपूर्ति दिने निर्णय हुन सक्छ ।

सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ कि गर्दैन ? 

प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने वा नहुने विषय पनि अन्ततः मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयमा भर पर्छ । आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि सरकारले त्यसलाई पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्न सक्छ, संक्षिप्त विवरण मात्र सार्वजनिक गर्न सक्छ वा कतिपय संवेदनशील अंश गोप्य राख्ने गरेको पनि छ।

गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि अब त्यो मन्त्रिपरिषद्मा पुग्छ । मन्त्रिपरिषद्ले अध्ययन गरेर अनुमोदन गरेपछि मात्र सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । किनकि यस्ता प्रतिवेदनमा प्रायः राजनीतिक नेता, सुरक्षाकर्मी वा राज्यका उच्च अधिकारीहरूको जिम्मेवारी औँल्याइएको हुन्छ । त्यसैले सरकारहरूले कहिलेकाहीँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्ने वा आंशिक रूपमा मात्रै सार्वजनिक गर्ने गरेको उदाहरण छन् ।

लाल आयोगको प्रतिवेदन यी मध्येको एक हो । कतिपय बिसयमा छानबिन गर्न बनाइएका आयोगको प्रतिवेदन नै सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन् । संविधान जारी हुनुअघि २०७२ असोज १ सम्ममा भएका झडप र हिंसाका कारण ५६ प्रदर्शनकारी र एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित १० प्रहरीको मृत्यु भएको थियो । त्यसको छानबिन गर्न गिरीशचन्द्र लाल अध्यक्ष रहेको जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो । तर, त्यो प्रतिवेदन सरकारले अझैसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।

त्यसो त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने नगर्ने वा कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा आन्दोलनपछी बनेको सरकारको भूमिकामा पनि भर पर्छ । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयको कुरा पनि आउने सरकारसंग जोडिने देखिन्छ ।

कान्तिपुर पत्रिकासंगको अन्तर्वार्तामा गृहमन्त्री अर्यालले २१ फागुनमा भएको निर्वाचनपछि नयाँ जनादेश आएको बताउदै यस्तो अवस्थामा केही सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न नीतिगत निर्णय आवश्यक हुन सक्ने बताएका छन् । नीतिगत निर्णय के–के हुन् भन्ने उनले खुलाएका छैनन् । तर, अर्यालले  चुनावपछि नयाँ जनादेश प्राप्त सरकारको भूमिका हुने बताएका छन् ।

यसले के संकेत गर्छ भने प्रतिवेदनमा भएका सबै सिफारिस तत्काल कार्यान्वयनमा जाने निश्चित हुँदैन । कतिपय सिफारिस कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक सहमति, कानुनी संशोधन वा दीर्घकालीन नीति परिवर्तन आवश्यक हुन सक्छ ।

विगतका आन्दोलनपछि बनेका आयोगहरूको अनुभव के छ त ? 

नेपालमा आन्दोलनपछि छानबिन आयोग गठन गर्ने अभ्यास नयाँ होइन । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको मल्लिक आयोग र २०६२र०६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको रायमाझी आयोग यसको प्रमुख उदाहरण हुन् । तर ती आयोगहरूको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा धेरै प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । रायमाझी आयोगले दोस्रो जनआन्दोलनको छानबिन गरेको थियो ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनका क्रममा २६ जनाको मृत्यु र चार हजारभन्दा धेरै घाइते भएपछि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगले सात महिनाको अनुसन्धानपछि २०६३ कात्तिक ३० गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनले २०६१ माघ १९ देखि चैत मसान्तसम्म सरकारमा रहेका ३१ जना उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई दोषी ठहर गरेको थियो । त्यसमध्ये मन्त्रीहरूदेखि सहायक मन्त्रीसम्मलाई कारबाही गर्न कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।

साथै सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीदेखि तल्लो तहका कर्मचारीसम्मलाई पनि जिम्मेवार ठहर गरिएको थियो । तर उक्त प्रतिवेदनका धेरै सिफारिस कार्यान्वयन भएनन् । पीडितलाई केही क्षतिपूर्ति दिइए पनि दोषी ठहर गरिएका व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाही गरिएन् ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनका क्रममा ४५ जनाको मृत्यु भएपछि जनार्दन मल्लिकको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगले आन्दोलन दमनमा संलग्न राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रलाई जिम्मेवार ठहर गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू र सुरक्षा नीति निर्धारण गर्ने निकायहरूले दमन नीति अपनाएको उल्लेख गरिएको थियो । आयोगले उनीहरूलाई पदीय जिम्मेवारी अनुसार कारबाही गर्न तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई सिफारिस पनि गरेको थियो ।

तर यो प्रतिवेदन लामो समयसम्म गोप्य राखियो । सरकार आफैंले कहिल्यै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरेको उक्त प्रतिवेदन पछि सूचनाको हक प्रयोग गरेर सार्वजनिक भएको थियो । राष्ट्रिय सूचना आयोगले २०७३ सालमा गृह मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो ।

विगतका आयोगहरूको अनुभव हेर्दा एउटा साझा समस्या देखिन्छ– राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव । पुराना आन्दोलनहरुमा दोषी ठहर गरिएका धेरै व्यक्ति राजनीतिक र प्रशासनिक शक्ति केन्द्रमै थिए । त्यसैले उनीहरूमाथि कारबाही हुन नसकेको देखिन्छ ।

जाँचबुझ आयोग र मानवअधिकार आयोग दुवैले सिफारिस गरे पनि सरकारले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने बाहेक दोषीमाथि कारबाही गर्ने काम गरेको देखिदैन । पुराना नजिरहरुले नै आन्दोलनमा दण्डहीनताको संस्कृति कायम रहन सहयोग गरेको देखिन्छ यसले ।

कार्की आयोगको पनि यस्तै हुने  चिन्ता ठिक कि वेठिक ? 

पुराना नजिरकै कारण अहिले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनबारे पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । धेरैले यो प्रतिवेदन पनि विगतका जस्तै फाइलमा सीमित हुने त होइन भन्ने आशंका चलिरहेको छ ।

तर, गृहमन्त्री अर्यालले भने प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने दाबी गरेका छन् । आयोग गठन नै कार्यान्वयनका लागि गरिएको हो र सरकार दण्डहीनताको पक्षमा नरहेको उनको तर्क छ ।

त्यसैले अब आयोगको र्पतिवेदन सार्वजनिक गर्ने नगर्ने, कार्यान्वयनमा लाग्ने नलाग्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा निर्भर हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ कि गर्दैन रु त्यसका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न कस्तो राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउँछ । यही आधारमा यो आयोगको वास्तविक प्रभाव मूल्यांकन हुनेछ ।

नेपालमा आन्दोलनपछि छानबिन आयोग गठन गर्ने अभ्यास धेरै पुरानो भए पनि त्यसका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने परम्परा अझै कमजोर देखिन्छ । त्यसैले यो प्रतिवेदन केवल अर्को कागजी दस्तावेज बन्ने हो कि राज्यले जवाफदेहिताको नयाँ उदाहरण स्थापित गर्ने अवसर बन्ने हो भन्ने प्रश्न अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण बनेको छ ।

कान्तिपुरबाट