कांग्रेस आधिकारिताको निर्णय निर्वाचन आयोगको ‘कोर्ट’ मा

काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रक्रिया जारी रहँदा भएको कांग्रेस विभाजनले आधिकारिकताको प्रश्न उठेपछि यो विषय तत्काल नै सल्टाउनुपर्ने दबाबमा निर्वाचन आयोग परेको छ । विशेष महाधिवेशन पक्षधरबाट गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा सिंगो नयाँ कार्यसमिति चयन प्रक्रियामा छ । शेरबहादुर देउवा पक्षधरले भने तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा तत्कालीन सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरमाथि अनुशासनको कारबाही गर्दै पार्टीबाट निष्कासित गरेको छ । 

विशेष महाधिवेशन पक्षधर तथा देउवा पक्ष दुवैले गरेका निर्णयहरू अद्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोगमा पठाउने तयारी छ । दलले आफ्नो पदाधिकारीमा गरेको हेरफेरको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ मा दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

बन्दसत्रमा बोल्दै नेता शर्माले विशेष महाधिवेशनको निर्णयलाई आयोगले सदर गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । विशेष महाधिवेशन पक्षधरले १६ पुसमै ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षरमा विशेष महाधिवेशन माग गरिएको जानकारी आयोगलाई गराएको थियो । विधानअनुसार माग गरिएको विशेष महाधिवेशन बोलाउन पार्टीलाई निर्देशन दिनसमेत आयोगलाई उक्त पत्रमा आग्रह गरिएको थियो । तर माग गरिएअनुसार आयोगले कांग्रेसलाई त्यस्तो कुनै निर्देशन दिएको छैन ।

२७ पुसमा सुरु दोस्रो विशेष महाधिवेशन भइरहेको जानकारी पनि आयोगलाई गराइएको छ । महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि निर्णयहरू अद्यावधिकका लागि पठाइने पूर्वजानकारी विशेष पक्षधरले आयोगलाई दिएका छन् ।

देउवा पक्षले भने बुधबार पत्र लेखेर कांग्रेसले विशेष महाधिवेशन आयोजना नगरेको जानकारी आयोगलाई दिएको छ । साथै, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरमाथि अनुशासनको कारबाही गर्दै पार्टीबाट निष्कासित गरिएको जानकारी पनि आयोगमा पठाइएको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले दुवै पक्षबाट अलग–अलग पत्र आएको बताएका छन् ।

देउवा पक्षबाट तीन पदाधिकारीलाई कारबाही गरिएको जानकारी आए पनि विधिवत् रूपमा त्यसलाई दफा ५१ अनुसार अद्यावधिक गर्ने प्रक्रियाबमोजिम नआएको आयोगको राजनीतिक दल तथा कानुन महाशाखा स्रोतले बताएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको अनुसूची–१८ मा दलको विवरण हेरफेर भएको निवेदनको ढाँचा छ ।

विवरण हेरफेरका लागि त्यही ढाँचाअनुसार निवेदन तथा त्यहाँ उल्लिखित कागजात बुझाउनुपर्छ । नियमावलीको नियम २५ मा दलले ऐनको दफा ५१ बमोजिम नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा, चिह्न (लोगो) परिवर्तन गरेमा वा पदाधिकारी हेरफेर भएमा दलको प्रमुख पदाधिकारी वा अधिकार प्राप्त व्यक्तिले अनुसूची १८ बमोजिम आयोगमा जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

आयोगका एक कानुन अधिकृतले कुनै एउटा पक्ष मात्र दफा ५१ अनुसार पदाधिकारी हेरफेरको जानकारी सहित अद्यावधिकका लागि आउने तथा अर्को पक्ष नआएको स्थितिमा कुनै विवाद नै नदेखिने बताउँछन् । ‘तर यहाँ त्यस्तो स्थिति छैन, दुवै पक्ष त्यसका लागि आउने नै छन्,’ उनले भने, ‘त्यो स्थितिमा आयोगले उपलब्ध प्रमाणहरूको जाँच गरेर एउटा पक्षको विवरणलाई अद्यावधिक गरिदिन सक्छ । त्यो स्थितिमा अर्को पक्षले आधिकारिकता पाएको पक्षसँगै मिलेर जानुपर्नेछ वा नयाँ पार्टी गठनको बाटो रोज्नुपर्नेछ ।’

नयाँ पार्टी गठनको बाटोमा जानु भनेको चुनावका बेला उक्त पक्ष शून्यमा पुग्नुसरह हो । नयाँ पार्टी गठन गरी २१ फागुनमा हुने मतदानमा सहभागी हुन सक्ने गरी चुनावी कार्यतालिकताअनुसार भाग लिन सक्ने स्थिति र अवसर उक्त पार्टीलाई हुनेछैन ।

पार्टी विभाजन भएर बनेको वा अहिले आएर दर्ता हुने नयाँ राजनीतिक दलले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग नै लिन पाउँदैनन् । आयोगमा दर्ता भएका दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल पुनः दर्ता गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउन दिएको १–१४ मंसिरको अवधिमा ११४ दलबाट १०७ निवेदन परेको छ ।

त्यसरी दर्ता भएका दलहरू मात्र २१ फागुनको निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछन् । नयाँ दललाई चुनावमा भाग लिन पाउने स्थितिका लागि आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्तादेखि सबै निर्वाचन कार्यक्रम पुनः ल्याउन सक्ने स्थिति अहिले छैन । त्यसतर्फ लाग्दा २१ फागुनमा निर्वाचन नै हुन नसक्ने ती अधिकृतको भनाइ छ ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधरको निर्णय वा केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयमध्ये एउटालाई अद्यावधिक गरेर जानु अहिलेका लागि ‘सर्टकर्ट’ बाटो हो । पार्टी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रक्रिया मिलेको/नमिलेको निर्क्योल हुनासाथ महाधिवेशनको निर्णयलाई अद्यावधिक गर्ने वा नगर्ने निष्कर्षमा आयोग पुग्न सक्ने उनले बताए ।

‘विवाद कुन रूपमा आउँछ र आयोगले त्यसलाई कसरी हेर्छ, त्यो आयोगका पदाधिकारीहरूकै जिम्माको विषय भयो,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘आयोग भनेकै प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू हुन् ।’ पाँच सदस्यीय आयोगमा यतिबेला प्रमुख आयुक्त र एक आयुक्त पद रिक्त छ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी तथा दुई आयुक्तहरू सगुनशमशेर जबरा र जानकी तुलाधार छन् । तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले उनीहरूलाई नियुक्त गरेको हो ।

दुवै पक्षबाट आएका निर्णयमध्ये कुनै एकको मात्र अद्यावधिक गर्न नसकिने स्थिति आयोगले देखेमा दलको मान्यतासम्बन्धी विषय विवादमा प्रवेश गर्नेछ । त्यो भनेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद–९ मा रहेको दलको मान्यतासम्बन्धी विवादको निरूपण हो । आयोग स्रोतका अनुसार त्यो स्थितिमा दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकताको छिनोफानो आयोगले गरिदिनुपर्छ ।

ऐनको दफा ४३ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूबीच दलको नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयबारे आधिकारिकताको विषयमा भएको विवाद निरूपणको अधिकार आयोगलाई हुने उल्लेख छ । केन्द्रीय समिति तथा पार्टीको नाम, झन्डा लगायतका विषयमा दुवै पक्षबाट दाबी आएको खण्डमा ऐनको दफा ४३, ४४, ४५ र ४६ मा रहेको विवाद निरूपणसम्बन्धी प्रक्रियाबाट जाँदा त्यसका लागि तोकिएको निश्चित प्रक्रियाहरूले समय लिने आयोगका अधिकारी बताउँछन् ।

त्यसरी विवाद निरूपण गर्दा दुई पक्षबीच सहमति नजुटेको स्थितिमा प्रमाणसहितका आधारमा आयोगले एउटा पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिन सक्छ । त्यसरी एउटा पक्षलाई मात्र मान्यता दिन नसकिने स्थितिमा केन्द्रीय समितिमा बहुमत रहेको पक्षलाई पुरानो दलको मान्यता र अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्छ । तर त्यसरी गठन हुने नयाँ दलले जारी चुनावमा भाग पाउने छैन ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त आयोधीप्रसाद यादव चुनावी प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले आयोगले लामो प्रक्रिया लिन नहुने बताउँछन् । छोटो विधि र प्रक्रियाबाट ‘फास्ट ट्र्याक’ मा आयोगले निर्णय दिन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विगतमा आयोगले दलको विवादलाई लामो समयसम्म निर्णय नदिएर अल्झाएको उदाहरण पनि छन् । अहिले सामान्य अवस्था नरहेकाले आयोगलाई त्यस्तो छुट नरहेको यादव बताउँछन् ।

आयोगका पदाधिकारीहरू विवादबारे निर्णय लिने जिम्मेवारीमा रहेकाले अहिले यस विषयमा टिप्पणी नगर्ने बताउँछन् । आयुक्त जबराले विषय कुन रूपमा आयोगमा प्रवेश गर्छ, त्यसअनुसार प्रमाणका आधारमा आयोगले निर्णय लिने जानकारी दिए । ‘आयोगमा आइनसकेका विषयमा टिप्पणी गर्नु भएन,’ उनले भने, ‘कुनै दलको विवाद आएको स्थितिमा निर्वाचनको चापलाई हेरेर आयोगले यथाशक्य छिटो निर्णय दिनेछ ।’

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले पनि आयोगमा विषय प्रवेश गरेपछि संविधान, ऐन, कानुन, नियम, निर्देशिका तथा पार्टीको विधानबमोजिम अध्ययन चिन्तन गरेर आयोग निर्णयमा पुग्ने बताउँछन् । कान्तिपुरबाट