‘जिल्ला दररेट’ सडक विभागको भन्दा २५० प्रतिशत बढी

डोटी भदौ २(ई–रैवार): डोटीको ‘दररेट निर्धारण समिति’ले सडक निर्माणमा सडक विभागको दररेट भन्दा दुईसय ५० प्रतिशतभन्दा बढी पर्नेगरी ‘जिल्ला दररेट’ निर्धारण गरेको छ । जसले सडक निर्माण कार्यमा नीतिगत भ्रष्टाचार निम्तने आरोप लागेको छ ।
दररेट निर्धारण समितिको मिति गत असार ३१ गते बसेको वैठकको निर्णय नम्बर ९ मा ‘मेशिन प्रयोगगरी सडक निर्माण गर्दा प्रति घनमिटर सबै प्रकारको माटो खन्ने काममा रु १५०। कायम गर्ने’ भनी निर्णय गरिएको छ । जुन सडक विभागको दररेट भन्दा करिब दुई सय ५२ प्रतिशत भन्दा बढी पर्न आउछ ।
सडक विभागको २०७५ माघ १८ गतेको बैठकले ‘उपकरण स्वामित्व र परिचालन लागत दर निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका’तयार पारेको थियो । जसमा सडक निर्माणमा प्रयोग हुने एक्जाभेटर मेशिनको प्रतिघण्टा तीन हजार पाँच सय ७० रुपैयाँ तोकिएको छ । ‘ईष्टिमेट’मा सो मेशिनले एकघण्टामा ६० घनमिटर सडक खन्ने जनाईदा प्रतिघनमिटर मूल्य ५९ रुपैयाँ पचास पैसा हुन आउछ । यता सडक विभागकै ईष्टिमेटका आधारमा ‘६० घनमिटर प्रतिघण्टा काम हुन्छ’ मान्ने हो भने, जिल्ला दररेट निर्धारण समितिका दररेटमा काम गर्दा त्यो मेशिनलाई एक घण्टाको नौ हजार भूक्तानी दिनुपर्छ ।

यता दररेट निर्धारण समितिको निर्णयलाई नीतीगत भ्रष्टाचारको प्रयास भएको आरोप लागेको छ । ‘मसंग पनि त्यो मेशिन छ । म पनि निर्माण व्यवसाय गर्छु,’ जोरायल गाउँपालिका–२ का वडासदस्य महेन्द्र थापमगरले भने, ‘त्यो मेशिनको दर प्रतिघण्टा ३५ सयसम्म ठिक हो । त्योभन्दा बढी दिनुभनेको राज्यस्रोतको दुरुपयोग हो ।’ उनका अनुसार त्यो मेशिनले साधारण माटोमा प्रतिघण्टा सय घनमिटरसम्म पनि काम गर्नसक्छ । ‘त्यसो हो भने जिल्ला दररेट अनुसार प्रतिघण्टा १५ हजार भूक्तानी दिईदिने !,’ उनले भने ।
यसो गर्दा मेशिनधनीलाई ठुलो फाईदा हुने र जसमा मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने उनले दाबी गरे । उनले भने, ‘हो यसैमा अहिले स्थानीय तहमा बिकृती बढीरहेको छ । ठुलो फाईदा हुन्छ । यसरी कानुनले साथ दिन्छ । अनि सबै काम गर्नेदेखी काम मिलाउनेसम्ममा पैसा लेनदेन हुन्छ । राज्यस्रोतबाट नियमसंगत पैसा गएको मानिन्छ,’ उनले भने ।
जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको यहि निर्णयअनुसार हाल जिल्लाभर काम हुने गर्छ । साविकका स्थानीय निकायका संरचना र हालका स्थानीय तहहरुले जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको निर्णयको अधिनमा काम गराईरहेका छन् । जहाँ ठुलो मात्रामा कमिशनको चलखेल हुने गरेको आरोप लाग्नेगरेको छ ।
यता जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलले गत आर्थिकवर्षको निर्णयमा ७÷८ प्रतिशत बढाएर निर्णय गर्दा त्यसो भएको बताए । गत आर्थिकवर्षको दररेटमा पनि प्रतिघनमिटरमा एक सय १४ रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
‘त्यो समितिको निर्णय हो । अहिलेको बजार रेट महंगीले पहिलेभन्दा बढाउनुपर्छ भनेर बढाईएको हो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले भने,‘अदालतमा मुद्दा परिसकेको छ । फैसला पनि हेरौ । यदि गलत भएको भए बुझेर सच्याउछौ ।’

निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा
जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको सडक निर्माण सम्बन्धी निर्णयविरूद्ध उच्च अदालत दिपायलमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
जोरायल गाउँपालिका–२ का वडासदस्य महेन्द्र थापामगरले दररेरट निर्धारण समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

उनले दररेट निर्धारण समितिको ९ नम्बर निर्णय खारेजीको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका हुन् । जसको यहि साउन २८ गते उच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको छ । त्यसबाहेक दुबै पक्षलाई राखेर छलफल गर्ने भन्दै मंगलबार दुबै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।