महाधिवेशन मितिबारे कांग्रेस बैठकमा जुहारी कायमै

काठमाडौँ : कांग्रेस बैठकमा बिहीबार पनि सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम चलेको छ । पार्टीको महाधिवेशन निर्वाचन अगाडि गर्ने कि पछाडि भन्ने विषयमा संस्थापनपक्षका केही नेताहरूले मध्यमार्गी समाधान खोज्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् । 

संस्थापनपक्षमा सात पूर्वपदाधिकारीहरूमध्ये कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, शशांक कोइराला, विजयकुमार गच्छदार वैशाख अगाडि महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन्।

सात पूर्वपदाधिकारीमध्ये गोपालमान श्रेष्ठ अहिले उपचारका लागि भारतमा छन् । हालका प्रवक्ता रहेका प्रकाशशरण महतले निर्वाचन २१ फागुनमा हुने भएमा वैशाखमा र निर्वाचन सर्ने भएमा फागुनमा महाधिवेशन गराउने गरी मध्यमार्गी विचार राख्दै आएका छन् । महतकै जस्तै प्रस्ताव केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले बिहीबारको बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

पूर्वपदाधिकारीमध्ये सिटौला महाधिवेशन गराउने मामिलामा सबैभन्दा बढी अनुदार देखिएका छन् । जेन-जी आन्दोलनअघि पूर्वपदाधिकारीहरूको साथ लिएर आफैं सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने योजना बनाएका सिटौलाले जेन-जी आन्दोलनपछि प्रतिकूल समय टार्न सकेमा शक्तिमा पुनः फर्कन सकिने आँकलनका साथ कुनै पनि प्रकारको महाधिवेशन वैशाख अगाडि गर्न नदिने रणनीति लिएको संस्थापनपक्षका नेताहरूले आरोप लगाएका छन् ।

चुनाव हारेपछि राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेर सिटौलाले पार्टीभित्र बेथिति ल्याएको आरोप पनि बैठकमा लागेको छ । २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएर ‘चोर बाटो’बाट राष्ट्रिय सभामा आएका सिटौलालाई केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्यालले बैठकमा चर्को विरोध गरेका थिए।

संविधानले निर्वाचन हारेका व्यक्तिलाई त्यही कार्यकालमा मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्री बन्न रोक्नुको अर्थ चुनाव हारेको व्यक्तिलाई सांसद बन्न पनि रोक्नु हो । तर, वर्तमान संविधानको मस्यौदा समितिका संयोजकसमेत रहेका सिटौलालाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाइएको थियो ।

‘सिटौलाजी ०७९ को निर्वाचनमा माओवादीसँगको गठबन्धनमा पनि चुनाव हार्नुभयो। चुनाव हारेपछि राष्ट्रिय सभामा सांसद पाउनुभयो,’ संस्थापनपक्षका अर्यालले भने, ‘अहिले निर्वाचन अगाडि कुनै पनि प्रकारको महाधिवेशन हुन सक्दैन भनेर विरोध गर्ने?’ उनले ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको हस्ताक्षरबाट विशेष महाधिवेशनको माग गरिएको विषयलाई खेल मात्र नठान्न चेतावनी दिए ।

‘२१ फागुनमा निर्वाचन भए वैशाखमा, निर्वाचन सरेमा फागुनमा महाधिवेशन गरौं’

केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन गर्ने कि पछाडि भन्ने विवादमा मध्यमार्गी समाधानको प्रस्ताव गरेका छन् । साउदले २१ फागुनमा निर्वाचन हुने सुनिश्चित भएमा वैशाखमा र वैशाखमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएमा पार्टी महाधिवेशन फागुनमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माका समर्थित नेताहरूले अहिले वैशाखमा महाधिवेशन तालिका ल्याएर संस्थापनपक्षले अर्को मंसिरमा मात्रै महाधिवेशन गराउने रणनीति बनाएको आरोप लगाएका छन् ।

‘२१ फागुनको निर्वाचन वैशाखमा सर्ने संभावना छ । अहिले पार्टीको महाधिवेशन वैशाखमा राख्दा फेरि पनि निर्वाचनलाई देखाएर ०८३ मंसिरमा पार्टीको महाधिवेशन गराउने रणनीति बनाएको बुझ्न सकिन्छ,’ महामन्त्री थापा निकट एक नेताले भने । तर, सात पूर्वपदाधिकारीमध्ये प्रवक्ता प्रकाशशरण महत पनि साउदकै प्रस्तावमा सहमत छन् । तर, सिटौलासहित अरु पदाधिकारीहरू भने वैशाख अगाडि कार्यतालिका ल्याउन तयार देखिएका छैनन् ।

‘निर्वाचन अगाडि कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन गर्न सकिँदैन । महामन्त्रीहरू निर्वाचनमा जान नचाहेको हो भने बैठकमा संसद् पुनर्स्थापनाको प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ, निर्वाचनमा जाने हो भने निर्वाचनमा जाने प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ । निर्वाचन र महाधिवेशनसँगै जान सक्दैन,’ सिटौलाले भने।

‘मंसिरको समयसीमाभित्र महाधिवेशन गर्न सक्ने तयारी र अवस्था हाम्रो छैन । फागुन २१ गते निर्वाचन तोकिएको छ । हाम्रो पार्टीले निर्वाचनमा जाने भनेर मौखिक प्रतिबद्धता गरे पनि केन्द्रीय समितिले आजको दिनसम्म ठोस निर्णय गरेको छैन,’ साउदले थपे । ‘पार्टीका आधा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू नरहेका तर महत्वपूर्ण र जिम्मेवार साथीहरूले समयमा महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने चासो र हस्तक्षेपलाई हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन ।’ उनले केन्द्रीय कार्यसमितिको जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरूले आवश्यक तयारी र प्रक्रिया नगरेकाले पारदर्शिता र एकताबिना फागुनमा हुने निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन गर्न सकिन्छ त ?’

उनले महाधिवेशनको मिति निर्वाचन पछाडि तोक्दा फागुनको निर्वाचन पछाडि सरेको खण्डमा महाधिवेशन पनि अझ पछाडि सार्नु पर्ने बाध्यता रहेकाले महाधिवेशनलाई निर्वाचनको सापेक्षतामा हेरेर समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।

‘पार्टी केन्द्रीय समितिले एकातिर अनिर्णयको बन्दी बन्नु हुँदैन भने अर्कोतिर हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने हुनु हुँदैन । हामीले एकता, संवाद र सहमतिबाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्दछ,’ उनले भने ।

केसीले राखे प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव

कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले जेन-जी समूहको २५ प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चितता गरिनु पर्ने माग गरेका छन् भने अर्का सदस्य नैनसिंह महरले ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

केसीले चर्चित भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध र कुशासनमाथि कठोर कारबाही चलाउन पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठनका लागि कांग्रेसले पहल लिनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरे । ‘नेपालीहरूले विदेशी बैंकहरूमा अवैध रूपमा राखेको भनिएको सम्पत्तिको छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचारविरोधी जेन-जी आन्दोलनको जगमा बनेको यो सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध युद्धस्तरमा सशक्त अभियान सञ्चालन गर्न कुनै किसिमको बहानाबाजी नगरोस् । किनकि उसले पाएको आन्दोलनको मुख्य कार्यादेश नै यही हो ।’

केसीले शासकीय सुधारका लागि संविधानमा संशोधन गरेर संवैधानिक राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनको प्रस्तावमा संघीय संसद् र प्रदेशसभाको सदस्य संख्या ५० प्रतिशत घटाउनुपर्ने अर्को प्रस्ताव छ। संविधानमा संशोधन गर्न सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन आवश्यक रहेको उनले बताए । त्यसका लागि कांग्रेसले समन्वय र नेतृत्व लिनुपर्ने माग पनि उनले बैठकमा राखे ।

उनले असाधारण परिस्थितिका बीचमा मंसिर मसान्तसम्म महाधिवेशन हुन सक्दैन भन्ने संस्थापनपक्षको जिकिर अस्वाभाविक रहेको बताए । ‘राजाको प्रत्यक्ष शासनको दबदबा, अर्कोतिर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको चरम उत्कर्षको अवस्थामा पनि ४० दिनको तयारीमा हामीले पार्टीको एघारौं महाधिवेशन सम्पन्न गरेका उदाहरण छ,’ केसीले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बुक गरिए पनि तत्कालीन शाही सत्ताले उक्त स्थल उपलब्ध नगराएपछि उद्घाटन समारोह जावलाखेलस्थित चिडियाखाना अगाडिको मैदानमा र बन्द सत्रहरू केन्द्रीय कार्यालय (सानेपा)को प्रांगणमा सम्पन्न गरेको यस बेला स्मरण गरौं,’ केसीले भने ।

अवसर पाएकालाई एक कार्यकाल ‘कुलिङ पिरियड’मा राखौं

अर्का सदस्य नैनसिंह महरले जेन-जी आन्दोलनपछि ३३ प्रतिशत युवा पार्टीको हरेक तहको नेतृत्व तहमा सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने बताएका छन् । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा बोल्दै महरले पार्टी विधानलाई युवामैत्री बनाउनुपर्ने बताए । उनले पार्टीमा नेतृत्व पुस्तान्तरणका लागि लामो समयदेखि एउटै व्यक्तिलाई अवसर पाउने प्रवृत्ति रोक्न एक कार्यकाल ‘कुलिङ पिरियड’ लागू हुनुपर्ने बताए । यसले एउटै व्यक्तिले पाइरहने अवसरको सिन्डिकेट तोडिने उनले बताए ।

कान्तिपुरबाट