अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक सरकारको प्राथमिकतामा छ : गृहमन्त्री लेखक
काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले अख्तियार एन संशोधन विधेयक सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
गृहमन्त्री लेखकले अगाडि थपे– ‘यो विधेयकलाई समितिले पनि प्राथमिकता दियोस् भन्ने आग्रह छ । आगामी अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा पेस हुने वातावरणको लागि आग्रह छ ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईले पनि अख्तियार एन संशोधन विधेयक पास गर्नमा ढिलो भएको बताए । ‘२०७६ सालमै आएको विधेयक हो यो । अब धेरै नै ढिलो भइसकेको छ । शीघ्र पारित गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु’ अख्तियार प्रमुख राईले भने ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्दा कार्यबोझ थपिने बताएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा सोमबार राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफलमा सांसद बडुले अख्तियारको कार्यक्षेत्र विस्तार तथा हदम्यादको विषय सरकारले ल्याए पनि ल्याउनुपर्ने अवस्थाबारे स्पष्ट नपारेको बताए ।
‘निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियार मातहतमा ल्याउने कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय देखाउनुभयो, कहाँ कुन बुँदामा लेखेको छ ?’ बडुको सरकारलाई प्रश्न थियो । उनले निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गरे कार्यवोझ थपिने भन्दै स्थानीय तहमा नै अख्तियारको कार्यवोझ बढेको बताए ।
‘प्रदेश सरकारमा पनि कार्यवोझ बढेको छ । त्यसकारण निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा किन आवश्यक पर्यो, स्पष्टीकरण चाहिन्छ । निजी क्षेत्र आतङ्कित छ, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ’, बडुको भनाई छ ।
त्यस्तै जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले भ्रष्टाचार गर्नै डराउने गरी ऐन नबनाए भ्रष्टाचार नरोकिने बताए । ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन पहिला पनि थियो तर, छिद्र प्रयोग भयो । त्यसकारण निर्मम भएर यो ऐन बन्नुपर्छ’, अधिकारीको भनाइ छ ।
उनले भ्रष्टाचारबारे अख्तियारले काम गरे पनि तात्त्विक सुधार नभएको भन्दै अनुसन्धानको म्याद राखेर नहुने बताए । ‘वर्षौसम्म जनतालाई जानकारी हुँदैन । त्यसकारण अनुसन्धान सक्ने समय पनि ऐनमा उल्लेख गर्नुपर्छ । बयान लिन ६० दिन लाग्छ हिरासतमा राखेर, यसमा पनि सोचौँ’, उनले भने, ‘भ्रष्टाचार जिरो बनाउने गरी ऐन नआएसम्म केही हुन्न ।’
प्रतिकृया दिनुहोस्