July 18, 2024, Thursday
३ श्रावण २०८१, बिहीबार

सहकारी ठगी आरोपमा गृहमन्त्री लामिछानेको प्रतिरक्षामा एआईजी ज्ञवाली

काठमाडौँ । गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक छँदा सहकारीको बचत अपचलन गरेको आरोप लागेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बचाउमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख एआईजी श्याम ज्ञवाली देखिएका छन् ।

संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारीको बचत हिनामिना प्रकरणमा छलफलका लागि शुक्रबार गृह सचिव एकनारायण अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर, सीआईबी प्रमुख ज्ञवाली र प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुख टेकबहादुर तामाङलाई बोलाएको थियो ।

समितिका सभापति सूर्य थापाका अनुसार सीआईबी प्रमुख ज्ञवाली गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउमा उत्रिएका हुन् । ‘प्रमुख ज्ञवालीले पोखराको अनुसन्धानमा सघाउन मात्रै सीआईबी गएको तर सीआईबीबाट कुनै अनुसन्धान नभएको बताउनुभयो,’ थापाले भने । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा सीआईबीबाट निरीक्षकको टोली पोखरा पुगेर अध्ययन गरेको थियो । सीआईबी टोली पोखरा गएपछि नै गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राई संलग्न सबै सहकारीको सफ्टवेयर काठमाडौंको शंखमूलस्थित नेचर हबको कार्यालयबाट जफत गरी लगिएको थियो । सफ्टवेयर, अरू तथ्य र प्रमाणका आधारमा सीआईबी टोलीले सूर्यदर्शन प्रकरणमा लामिछानेका नाममा शंकास्पद रूपमा कर्जा प्रवाह भएको र त्यसमाथि छानबिन गर्नुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

उक्त प्रतिवेदन सीआईबीका तत्कालीन प्रमुख किरण वज्राचार्यलाई बुझाइएको थियो । त्यसको केही समयमै वज्राचार्यको सीआईबीबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सरुवा भयो । उनको ठाउँमा ज्ञवाली आए । शुक्रबार समिति बैठकमा ज्ञवालीले आफू सीआईबी जानुअगावै भएको अनुसन्धाननबारे समितिलाई जानकारी नै गराएनन् ।

सूर्यदर्शनका १८ हजार ७ सय बचतकर्ताको १ अर्ब ३५ करोड हिनामिना भएको आरोपमा बचतकर्ताले २०८० माघमा दिएको पूरक जाहेरीपछि कास्की प्रहरीलाई सघाउन र वस्तुस्थितिसहितको प्रतिवेदन तयार पार्न वज्राचार्यले सीआईबी टोलीलाई कास्की पठाएका थिए । उक्त टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनसमेत सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइसकेको छ । जसमा ‘रवि लामिछानेका हकमा’ शीर्षकमा प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । ‘चेकमार्फत गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा गएको ५० लाख र नगदै लिएको ५० लाखसमेत गरी जम्मा एक करोड रकम वार्षिक ब्याजदर १४.७५ का दरले १२ महिनाको ऋण लिएको,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सीआईबी प्रतिवेदन भन्छ, ‘लामिछानेले ऋण, ब्याज तथा सेवा शुल्कसमेत गरी १ करोड ३० लाख ८८ हजार ७ सय ३६ रुपैयाँ १६ पैसा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको देखिन्छ ।’ ऋण फर्छ्योट गर्दा पनि सहकारीमा रकम फिर्ता गर्नुको सट्टा लामिछाने ऋणी रहेकामा त्यसको दायित्व गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सारिएको उल्लेख छ । ऋण तिर्नुको सट्टा ऋणीको नाम परिवर्तन गरी लामिछानेको ठाउँमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क बनाइएको प्रहरी प्रतिवेदनमा पनि स्पष्ट उल्लेख छ । भनिएको छ, ‘ऋण हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा पनि कुनै आधिकारिक कागज फेला नपरेको ।’

यो प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि लामिछाने उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बने । यो प्रतिवेदन नै बाहिर ल्याउन दिएनन्, अनुसन्धान दबाए । लामिछानेकै जोडबलमा वज्राचार्यलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय तानेर ज्ञवालीलाई सीआईबी पठाइयो । ज्ञवाली भने संसदीय छानबिन समितिमा वज्राचार्यका पालामा बनेको प्रतिवेदनबारे अनभिज्ञ रहेको भन्दै लामिछानेको बचाउमा लागेका हुन् । ‘सूर्यदर्शन सहकारीबारे सीआईबीले अनुसन्धान नै गरेको छैन । यसबारे सीआईबी प्रवेश नै गरेको छैन,’ यस्तो भन्दै ज्ञवाली पन्छिएको समिति स्रोतको भनाइ छ ।

रविको बचाउ गरे पनि प्रहरीले संसदीय समितिमा सहकारीबाट देशभर ११ अर्ब ६६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ ठगी भएकामा जीबी राईका कम्पनीमा सुप्रिम सहकारीबाट ६३ करोड रुपैयाँ गएको देखिएको जानकारी गराएको थियो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सुप्रिम सहकारीबाट ११ करोड ९९ लाख रुपैयाँ गएको पनि जानकारी समितिलाई गराएको थियो । सूर्यदर्शन र सुप्रिम सहकारीसहित ५ सय ३ सहकारीविरुद्ध प्रहरीमा परेका ९८ जाहेरीको अनुसन्धान सकेर मुद्दा चलाइएको र यसमा ११ सय ५० प्रतिवादी रहेको तथा २ सय ९४ जना पक्राउ र बाँकी फरार रहेको प्रहरीको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

समिति सदस्य ईश्वरी न्यौपानेले पोखराको सूर्यदर्शन र बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनमा लामिछानेको संलग्नताबारे प्रहरीको धारणा मागेकी थिइन् । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितले लामिछानेसहितलाई आरोपित गरेर प्रहरीमा दिएको जाहेरीको अनुसन्धान नै हुन सकेको छैन । सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा दायर अभियोगपत्रमा रवि लामिछानेका नाममा कर्जा प्रवाह भएको किटान गरिएको छ । तर, प्रहरीले यसमा अनुसन्धान नै गरेको छैन । यिनै पृष्ठभूमिमा सदस्य न्यौपानेले लामिछानेमाथि अनुसन्धान नगरेकामा प्रश्न उठाएकी हुन् ।

‘सूर्यदर्शन र सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनमा रवि लामिछानेको नाम आएको छ, सुप्रिम सहकारीसम्बन्धी अभियोगपत्रमै लामिछाने भनेर नाम किटान गरिएको छ,’ समितिमा न्यौपानेको भनाइ उद्धृत गर्दै समितिका एक सदस्यले भने, ‘अभियोगपत्रमा भएका लामिछाने र गृहमन्त्री लामिछाने एउटै हुन् कि होइनन् ? सूर्यदर्शन सहकारीमा पनि लामिछानेको नाम स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ, यसको जवाफ चाहियो !’

यसैबीच रास्वपाबाट समिति सदस्य रहेका शिशिर खनालले सूर्यदर्शन र सुप्रिम सहकारीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले यस विषयमा समितिमा छलफल गर्न नपाइने भन्दै प्रतिवाद गरे । ‘सुप्रिम र सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलनको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ, अदालतमा रहेको मुद्दा समितिमा छलफल गर्न पाइँदैन, सभापति (सूर्य थापा) बाट यसबारे स्पष्ट रुलिङ होस्,’ खनालले भने ।

यसपछि सदस्य न्यौपानेले समितिमा छलफलको विषय हुने भन्दै खनालको भनाइको प्रतिवाद गरेकी थिइन् । ‘सूर्यदर्शन र सुप्रिम सहकारीका विषयमा प्रहरीबाट भएको अनुसन्धानबारे विषय उठेका थिए, रास्वपाबाट सदस्य रहनुभएका माननीयले अदालतको क्षेत्राधिकारमा गएको विषय भन्दै रुलिङको माग पनि गर्नुभयो,’ समिति सभापति थापाले कान्तिपुरसँग भने ।

तर सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न कुनै बाधा नपर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको राय बाहिरिइसकेको छ । लामिछानेविरुद्ध परेको रिटमा अनुसन्धान निष्पक्ष भए/नभएको अनुगमन गर्न पनि अदालतले आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र सारंगा सुवेदीको इजलास गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदबाट हटाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने/नपर्ने विषयमा विभाजित भए पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने पक्षमा भने एक मत देखिएको छ । अनुसन्धान गर्ने निकाय (प्रहरी) लाई जाहेरी, सूचना, प्रतिवेदनमा निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न दिनु/दिलाउनु भनी गृहमन्त्रीका नाममा बिहीबार परमादेश जारी गरेको थियो । इजलासले संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा उपस्थिति र अभिव्यक्तिबाट समेत मन्त्रीको प्रभाव मातहतको प्रहरीमा देखिएको ठहरसमेत गरेको छ । त्यस्तै संसदीय समिति गठन भएकै कारण प्रहरी अनुसन्धान नरोकिने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

संसदीय समितिमा उपस्थित गृहसचिव अर्याल र प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले सहकारी ठगीसम्बन्धी अनुसन्धानका कठिनाइ, स्रोत/साधन अभाव र कानुनले नै सिधै प्रहरीमा जाहेरी दिन नपाउने भन्नेलगायत विषयका कठिनाइबारे आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । सभापति थापाका अनुसार गृह सचिव र प्रहरी प्रमुखलाई सहकारीसम्बन्धी थप विस्तृत विवरणसहित अर्को बैठकमा उपस्थित गराइने बताए । कान्तिपुरबाट