सरकारलाई कांग्रेस महामन्त्रीद्वयको सुझाव- ‘तत्काल अस्थायी आवास निर्माण थालौं’
काठमाडौँ । कांग्रेसका महामन्त्रीद्वयले जाजरकोटका भूकम्पपीडितलाई प्रभावकारी राहत वितरणसँगै अस्थायी आवास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
कांग्रेसको ११ बुँदे सुझाव
- राहत वितरणलाई थप व्यवस्थित बनाउने
- मंसिर मसान्तसम्म सबैका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्ने
- अस्थायी आवास बनाउन प्रत्येक प्रभावित परिवारलाई न्यूनतम ४० हजार उपलब्ध गराउने
- अस्थायी आवास निर्माण गर्न स्वयंसेवी परिचालन गर्ने
- कम्तीमा एउटा जाडो र बर्खा झेल्न सक्ने गरी निश्चित मापदण्डका आधारमा अस्थायी आवास बनाउने
- पुनर्निर्माणका लागि ०७२ मा झैं निश्चित रकम उपलब्ध गराउने, आफ्नो रुचिको आकारमा घर बनाउन चाहनेलाई बैंकिङ प्रक्रियामार्फत सफ्ट लोनको सहजीकरण गर्ने
- सांसद विकास कोषका लागि छुट्याइएको बजेट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा लगाउने
- प्रादेशिक योजना आयोगमार्फत पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको आवश्यकता पहिचान गरी कर्णालीमा पुनर्निर्माण बृहत् सम्मेलन आयोजना गर्ने
- प्रभावित बस्तीमा घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य सेवाका लागि विशेष संयन्त्र निर्माण गर्ने
- विद्यालय पुनर्निर्माण नहुँदासम्म विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावित हुन नदिन अस्थायी सिकाइ केन्द्र सञ्चालन गर्ने
- क्षति व्यहोरेका व्यवसायीलाई पुनःस्थापनामा सघाउन सहज ऋणको व्यवस्था गर्ने, आर्थिक उत्प्रेरणा कार्यक्रम ल्याउने
पार्टीका तर्फबाट अनुगमन तथा व्यवस्थापन सहजीकरणका लागि प्रभावित क्षेत्र पुगेर फर्किएका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गोविन्दराज पोखरेलले शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर तत्काल राहतसँगै अस्थायी आवास निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका हुन् । पार्टीका स्वयम्सेवक र दक्ष जनशक्ति परिचालन गरी प्रभावित क्षेत्रमा कम्तिमा एक हजार वटा अस्थायी आवास निर्माण गर्ने उनीहरूको प्रतिबद्धता छ । उनीहरूले अस्थायी आवास बनाउन सरकारले तत्काल प्रतिपरिवार कम्तीमा ४० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि सुझाव दिएका छन् ।
महामन्त्रीद्वयले राहत वितरणलाई थप व्यवस्थित गर्न र तत्काल अस्थायी आवाससहित पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउन प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको अपेक्षासमेतलाई समेटेर सरकारलाई ११ बुँदे लिखित सुझावपत्र बुझाएका हुन् । महामन्त्री थापाले सरकारले राहत वितरणलाई एकद्वार प्रणाली गरेर राम्रो अभ्यास गरे पनि व्यवस्थापनमा भने थुप्रै कमजोरी देखिएको बताए । ‘भूकम्पको एक साताभन्दा बढी बितिसक्यो, तर अहिले पनि पीडितले त्रिपाल नपाएर बिजोग छ, उनीहरू गाउँमा पुग्ने जसलाई पनि त्रिपाल मात्रै मागिरहेका छन्,’ थापाले भने, ‘अझै पनि फिल्डमा राहत सामग्री पुगेको छैन । ओड्ने ओछ्याउने कपडा पुरानै प्रयोग गरेका छन् । दुई छाक खाना कोही न कोहीले खुवाएको छ, तर कठ्यांगि्रँदो चिसोमा भरपर्दो ओत छैन ।’ सरकारले पहिले त्रिपाल, सँगसँगै अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने गरी योजना बनाएर काम थाल्नुपर्ने देखिएको थापाले बताए ।
अनुगमनका क्रममा अस्थायी आवास बनाउन सहयोग गरेका कांग्रेस नेताले एउटा अस्थायी आवास बनाउन ४० हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुने आँकलन गरेका छन् । उक्त लगानीमा दक्ष कामदार र सहयोगीसमेत गरी ११ जनाले ६ घण्टामा एउटा अस्थायी आवास तयार गर्न सक्ने उनीहरूको ठम्याइ छ । ‘हामीले दुई स्थानीय तहमा दुईवटा नमुना अस्थायी आवास बनायौँ, अब कम्तीमा एउटा वडामा एउटा अस्थायी आवास बनाएर बाँकीलाई त्यहीअनुसार अनुकरण गर्न सकिन्छ,’ उनीहरूको सुझाव छ । प्रभावित क्षेत्रका सबै नागरिकले त्यतिका रकम खर्च गरेर अस्थायी घर बनाउन सक्ने अवस्था छैन । साथै घर बनाउन हजारौँको संख्यामा स्वयम्सेवक परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
‘अहिले त्रिपालले काम चलेको छ, तर मंसिर लागेपछिको चिसो त्रिपालले छेक्दैन,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘सरकारले तिहारलगत्तै प्रत्येक परिवारलाई न्यूनतम ४० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान दिएर युद्धस्तरमा अस्थायी आवास बनाउन आवश्यक छ ।’ अस्थायी आवास कम्तिमा एउटा जाडो र एउटा बर्खा झेल्न सक्ने गरी निश्चित मापदण्डका आधारमा बनाइनुपर्ने उनले बताए । ‘चिसो झन्झन् बढ्दै जान्छ । सुत्केरी, बालबालिका, वृद्धवृद्दा र अपांगता भएका नागरिकलाई अहिल्यै चिसोले कष्टकर बनाइसकेको छ, त्यसकारण ढिलोमा पनि मंसिर मसान्तभित्र सबैका लागि अस्थायी आवास बनाइसक्ने गरी काम गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।
राहत वितरणमा अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकारको नेतृत्व र सर्वदलीय संयन्त्रको सहकार्यलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनीहरूको सुझाव छ । कांग्रेसले भूकम्पलगत्तै उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुगमन तथा व्यवस्थापन सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिबाट उनीहरूको नेतृत्वमा कांग्रेस नेता जाजरकोट र रुकुमपश्चिम पुगेका थिए ।
नेताहरूका अनुसार भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आंशिक क्षतिग्रस्त भनिएका घरहरूसमेत केहीबाहेक बस्नयोग्य छैनन् । जसकारण ठूलो संख्यामा सुरक्षित आवास पुनर्निर्माणको खाँचो देखिएको छ । ‘सरकारले ०७२ मा झैं आवास निर्माणका लागि निश्चित रकम सबैलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । साथै, आफ्नो रुचिको आकारमा घर बनाउन चाहनेलाई बैंकिङ प्रक्रियामार्फत ‘सफ्ट लोन’ का लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ,’ कांग्रेसको सुझाव छ ।
त्यस्तै, राहतदेखि अस्थायी आवास हुँदै पुनर्निर्माणसम्म पुग्दा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको भन्दै कांग्रेसले सांसद विकास कोषका लागि छुट्याइएको बजेटलाई त्यहाँ लगानी गर्न सुझाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसद विकास कोषका लागि ८ अर्ब भन्दा धेरै बजेट छुट्याएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले त्यसको कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । ‘त्यो बजेट फ्रिजजस्तै छ । हामीले त्यसलाई यहाँ खर्च गर्दा उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने ।
उनीहरूले प्रादेशिक योजना आयोगलाई जिम्मेवारी दिएर विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम अघि बढाउन सुझाव दिएका छन् । तत्काल आवश्यकताको पहिचान गरेर कार्यान्वयन गर्नुपूर्व कर्णालीमै पुनर्निर्माण बृहत् सम्मेलन आयोजना गरेर काम अघि बढाउन उपयुक्त हुने उनीहरूको भनाइ छ । कांग्रेस नेताहरूले भूकम्पपीडितहरूको स्वास्थ्य उच्च जोखिममा रहेको समेत औंल्याएका छन् । ‘भूकम्पबाट दर्जनौं स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको छ । नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा अवरोध भएको छ,’ सुझावमा भनेका छन्, ‘घाइतेको उपचारमा ध्यान र अन्य बिरामीले सहज उपचार पाउने वातावरण बनाउन खोप, पोषण, प्रसूति सेवालगायत सेवाहरू प्रभावित हुन नदिनलाई व्यवस्था आवश्यक छ ।’ कान्तिपुरबाट
प्रतिकृया दिनुहोस्