सरकार र राहत शिक्षकबीच पाँचबुँदे सहमति, आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता

काठमाडौं । आन्दोलनरत राहत शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालयबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ । आज दिउँसो मन्त्रालयमा बसेको बैठकबाट आन्दोलनरत शिक्षक र मन्त्रालयबीच सहमति भएको हो ।

सहमतिसँगै शिक्षकहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । संसदमा पेश भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा देशभरका राहतलगायतका शिक्षकहरु १० दिनयता आन्दोलनमा उत्रेका थिए ।

शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईकै संलग्नतामा भएको सहमतिमा राहत शिक्षकको सिमित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ शतप्रतिशत कायम गर्ने सहमति भएको छ । बैठकमा शिक्षामन्त्री राई,  शिक्षाराज्यमन्त्री प्रमिला कुमारी, सचिव सुरेश अधिकारी  सहभागी थिए ।

परीक्षामा उत्तीर्ण भएका शिक्षकहरु स्थायी हुनेछन् भने अनुत्तीण भएका शिक्षकहरुलाई सरकारले आर्थिक प्याकेज दिनेछ ।

संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा भने आन्तरिकतर्फ ५० प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख थियो भने ५ असोजमा शिक्षक महासंघसँग भएको ६ बुँँदे सहमतिमा ७५ प्रतिशत पुर्‍याउने उल्लेख थियो । त्यसमा असहमत राहत तथा बालविकास शिक्षकहरुले आन्दोलन जारी राखेपछि सरकारले वार्ता थालेको थियो ।

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका महासचिव कुमार बजगाईकाअनुसार आन्दोलनरत पाँच वटा संगठनसँग सरकारले अलग अलग वार्ता गरेर सहति गरेको हो । जसमा राहत, बालविकास,पेन्सनबाट वन्चित र विद्यालय कर्मचारी रहेका थिए ।

शुक्रबार भएको सहमति शिक्षक महासंघसँग गरेको सहमतिको पूरक भएको शिक्षामन्त्री राईले बताएका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा छुटफुट भएका विषयलाई संसदीय प्रक्रियामार्फत समावेश गरियोस् भनेर सरकारले सहमति गरेको भन्दै उनले भने, ‘सबै शिक्षक साथीहरु सहमतिमा आउनु भएको छ । सम्झौताहरुलाई संसदमा प्रस्तुत गरेर संसदयि प्रक्रियामार्फत विधेयक पारित गर्दा सामेल गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएको छ ।’