शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक संसद्‍मा दर्ता : एसईई हट्यो, बोर्डको परीक्षा १२ कक्षामा मात्रै

काठमाडौँ । शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक संसद्‍मा दर्ता गरेको छ । संविधान जारी भएको ८ वर्षपछि संघीयताअनुसार शिक्षा प्रणाली लागू गर्न सरकारले बुधबार शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक संसद्‍मा दर्ता गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले १ महिनाअगाडि संसद्‍मा दर्ता गर्ने निर्णय गरे पनि स्वार्थ समूहको दबाबमा विधेयकलाई पुन: संशोधन गरी बुधबार शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको हो ।

नयाँ विधेयकमा विद्यालय तह स्थापना, सञ्चालन र तह थपको अनुमति दिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर विद्यालयको नक्सांकनमा आवश्यकता पहिचान नभएको, स्रोत र शिक्षकको सुनिश्चितता नभएका विद्यालयलाई भने अनुमति दिन नसकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।

एसईई हट्यो, बोर्डको परीक्षा १२ कक्षामा मात्रै

शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) खारेजको प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि एसईई प्रदेशबाट लिने कानुनी व्यवस्था भए पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै लिँदै आएको थियो । 

सरकारले प्रस्ताव गरेको संशोधन विधेयकमा व्यवस्थाअनुसार अब माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (१२ कक्षा) को मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट लिइने छ । प्रस्तावित विधेयकमा आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण (८ कक्षा) मात्रै स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने उल्लेख छ । ९, १० र ११ को परीक्षा भने विद्यालयले नै लिने प्रस्ताव विधेयकमा राखिएको छ ।

आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको मूल विषयको प्रश्न पत्र सम्बन्धित शिक्षा कार्यालयले र ऐच्छिक विषयको प्रश्नपत्र स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रहेर निर्माण गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

यसैगरी संसद्‌मा दर्ता गरिएको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक अनुसार अब विद्यालय स्तरमा कक्षा १ देखि ५ सम्म प्राथमिक तहको शिक्षक हुनका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा शिक्षक पदमा नियुक्तिका कक्षा एकदेखि पाँचसम्म जुनसुकै विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

यस्तै कक्षा ६ देखि ८ कक्षाका पढाउनका लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातक तह र माध्यमिक तहको हकमा सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने, अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको र एक्काइस वर्ष उमेर पूरा भई पैँतिस वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति हुनु पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा भनिएको छ–‘शिक्षकको योग्यता शैक्षिक गुणस्तरसँग जोडिएको र सक्षम शिक्षक आवश्यक भएकोले न्यूनतम स्नातक योग्यता भएको व्यक्ति शिक्षक हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै उमेरको हकमा अधिकतम उमेर महिलाको लागि चालिस, अपाङ्गमात्र प्रतिस्पर्धा गर्नेको हकमा चालिस तथा माध्यमिक द्वितीय श्रेणीको खुला तर्फको लागि पैँतालीस वर्षसम्म उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था यस दफामा गरिएको छ ।’

शिक्षकको सरुवा पनि स्थानीय तह अन्तर्गतका एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा गर्न सकिने दर्ता गरिएको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा छ ।

शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग पुनःस्थापना हुने

सरकारले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको नाम परिवर्तन गरेर जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पुनःस्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले २०७५ देखि नाम परिवर्तन गरेर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई नामकरण गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको दफा २२ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै दफा २१ शिक्षा विभाग रहने उल्लेख छ ।

५ वर्षअघि शिक्षा विभागको पनि नाम परिवर्तन गरेर शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र राखिएको थियो । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय नीति, योजना, मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न वा गराउन शिक्षा मन्त्रालय अर्न्तगत शिक्षा विभाग रह्ने उल्लेख छ ।

संघीयता पक्षधरहरूले जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्न नमिल्ने बताउँदै आए पनि विधेयकमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । विद्यालय प्रधानाध्यापक छनोट समितिमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्लागत रूपमा विद्यालय शिक्षाको गतिविधि सञ्चालन गर्न कार्यालय आवश्यक रहने दाबी शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले गर्दै आएका छन् ।

निजी विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन व्यवस्थाको प्रस्ताव

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा निजी लगानीका विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तर्गत स्थापना र सञ्चालनको व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । 

सामाजिक, धार्मिक वा कल्याणकारी संस्थाले मुनाफा नलिने उद्देश्य राखी विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने र त्यस्तो विद्यालय शैक्षिक गुठीमा स्थापना हुनुपर्ने, कम्पनी कानुन बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भएपछि शैक्षिक गुठीको रुपमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ ।

निजी शैक्षिक गुठी सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुन सक्ने, सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुँदा छुट सुविधा दिन सकिने व्यवस्था प्रस्तुत दफामा गरिएको छ । यस्तै सार्वजनिक विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।  यसबाट नेपालको संविधानको व्यवस्था बमोजिम विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनमा प्रभावकारिता आउने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विद्यालयको स्थापना तथा सञ्चालन वा कक्षा वा तह थपको अनुमति राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही स्थानीय कानुन बमोजिम स्थानीय तहले दिने, विद्यालय स्थापनाको नक्साङ्कन र स्रोतको सुनिश्चिताको आधारमा मात्र हुन सक्ने व्यवस्था दफामा गरिएको छ । यसबाट विद्यालयको स्थापनाको लागि आवश्यकताको पहिचान र नेपालभर विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालनमा एकरुपता कायम हुन जाने सो विधेयकमा उल्लेख छ ।

सरकारी विद्यालय निःशुल्क, निजी विद्यालयको ‘फि’ स्थानीय तहले तोक्ने

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा सार्वजनिक विद्यालय निःशुल्क गर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै निजी लगानीका विद्यालयको शुल्क स्थानीय तहले निर्धारण गर्ने प्रावधानको प्रस्ताव विधेयकमा छ । 

निजी लगानीका विद्यालयले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रही शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको हो । विधेयकमा सो प्रावधानको व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्दै भनिएको छ– ‘यसबाट शैक्षिक व्यवस्थापनमा सहजीकरण हुनुका साथै निजी विद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्य प्रभावकारी रूपमा हुन जानेछ ।’

यस्तै विद्यालयले ऐन वा सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम गरेमा स्थानीय तहले त्यस्तो विद्यालयको अनुमति रद्द गर्न सक्ने तथा सो को अगाडि सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  यसबाट विद्यालयबाट आफूखुसी कार्य नहुनुका साथै नियन्त्रण र सन्तुलन कायम हुने विधेयकमा उल्लेख छ । 

स्थानीय तहले विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन प्रारम्भ हुँदा सञ्चालनमा रहेका प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रत्येक विद्यालयमा एकभन्दा बढी नहुने गरी समायोजन तथा पुनर्वितरण गर्न सक्ने, सहयोगी कार्यकर्ताको पारिश्रमिक श्रमसम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने गरी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।