कांग्रेसभित्र किचलोको असर सरकारमा, मन्त्रिपरिषद् अझै अपूरो

काठमाडौँ । कांग्रेसभित्र किचलोका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सातौं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि पूर्णता दिन सकेका छैनन् । उनको काँधमा अझै पनि ६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको इतरपक्षीय खेमालाई २२ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा दिन नचाहेपछि त्यसको असर सरकारमा समेत परेको छ । कांग्रेसले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एक राज्यमन्त्रीसहित ८ मन्त्रालय पाएको छ, जसमा देउवा पार्टीको इतरपक्षीय खेमालाई दुई मन्त्रालयभन्दा बढी नदिने ढिपीमा छन् । इतरपक्षको नेतृत्व गरेका नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा समूह भने कम्तीमा ३३ प्रतिशत अर्थात् तीन मन्त्रालयको अडानबाट पछि हटेको छैन ।

राष्ट्रपति निर्वाचनदेखि सत्ता समीकरण बदल्ने घटनासम्म एकढिक्का देखिएको कांग्रेसभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै सुरु भएको विवाद प्रधानमन्त्री दाहालका लागि पनि सुखद बनेको छैन । ‘कांग्रेसभित्रको किचलो मिलाउन नसक्दा भविष्यमा सरकारका कतिपय निर्णय प्रक्रियामा स्वामित्व नलिने र सत्ता घटकबाटै सरकारको आलोचना हुने अवस्था आउन सक्छ, त्यसैले कांग्रेसमा एकमत भइदिए हुन्थ्यो भन्ने त हुने नै भयो,’ दाहालनिकट माओवादीका एक नेता भन्छन्, ‘कांग्रेस सभापतिले चाँडै विवाद मिलाएर नाम पठाइदिए सरकारलाई काम गर्न सहज हुन्थ्यो भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना छ ।’

कांग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आन्तरिक विवाद मिलाउन गृहकार्य भइरहेको बताए । ‘पार्टीभित्रको विवाद मिलाएर नाम दिने हो, त्यसका लागि केही दिन अझै लाग्न सक्छ,’ उनले भने । देउवाले पछिल्लो पटक शेखर पक्षले मानेमा दुई मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री दिने सन्देश पठाएका छन् तर तीन मन्त्रालय नदिए नामै नदिने शेखर–गगन पक्षको अडान कायमै छ । आकर्षक र प्रभावकारी मन्त्रालय आफ्नो समूहमा बाँडेर छाडेको मन्त्रालय दिन खोजिएको भन्दै इतरपक्षीय नेताहरूले मन्त्रालय भागबन्डाको सरोकारसमेत अघि सारेका छन् ।

पछिल्लो पटक शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा कांग्रेसबाट उपप्रधानसहित रक्षामन्त्री सम्हाल्ने गरी कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नेतृत्व गरेका छन् । अर्थमन्त्रीमा प्रकाशरण महत, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमा रमेश रिजाल र सहरी विकासमा सीता गुरुङ नियुक्त भएका छन् । चारै जना संस्थापनपक्षीय हुन् ।

देउवाले सोही दिन कोइरालाको मनसाय बुझेर उपसभापति धनराज गुरुङ र सांसद डिगबहादुर लिम्बूलाई मन्त्री बनाउन खोजेका थिए । देउवाले यस्तो निर्णय लिन खोजेको संकेत पाएपछि महामन्त्री थापासहितका नेताले ३ मन्त्रालय नलिई सरकारमा जानै नहुने अडान राखेका थिए । बिहीबार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमै शेखर पक्षको बैठकले ३ मन्त्रालय नपाई सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय लिएको थियो । ‘उक्त निर्णयबाट अझै हामी पछि हटेका छैनौं,’ शेखरपक्षीय नेता तथा सहमहामन्त्री जीवन परियारले भने, ‘पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन पनि तीन मन्त्रालय पाउनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीसँग रहेका ६ मन्त्रालयमध्ये कांग्रेसका भागमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, परराष्ट्र, युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय छ । पछिल्लो पटक देउवाले मन्त्रिपरिषद्मा दलितको प्रतिनिधित्व नभएकाले इतर पक्षबाट सहमहामन्त्री परियारलाई राज्यमन्त्री बनाउने र अन्य दुई मन्त्रालय दिने प्रस्ताव गरेका थिए । पार्टीको केन्द्रीय सदस्यसमेत नभएका व्यक्ति मन्त्री हुने र सहमहामन्त्रीले राज्यमन्त्री खाने कुरा राजनीतिक र नैतिक रूपमा पनि नमिल्ने भन्दै त्यस्तो सुझाव आएको भए आफूले स्वीकार नगर्ने परियारले बताए । ‘म अहिले जति उमेरको भएको छु, त्यतिबेला सभापतिज्यू गृहमन्त्री भइसक्नुभएको थियो । बरु, पार्टीबाट राजीनामा दिन तयार छु तर राज्यमन्त्री खा भनेर म जाने पक्षमा छैन,’ परियारले भने, ‘हामीले खोजेको तीन मन्त्रालय हो । राज्यमन्त्री होइन ।’

देउवालाई पनि पार्टीभित्र मन्त्री बन्ने आकांक्षीको व्यवस्थापन मिलाउन चुनौतीपूर्ण छ । उनले शुक्रबारै आफ्नो पक्षबाट एनपी साउद, किशोरसिंह राठौर, मोहनबहादुर बस्नेत, रामहरि खतिवडामध्येबाट दुई जनालाई मन्त्री बनाउन खोजेका थिए । यीमध्ये साउद मन्त्री बन्ने पक्कापक्कीजस्तो थियो । पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा उपसभापति उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेका उनी अन्तिममा देउवालाई सभापति बनाउने मूल्यमा केन्द्रीय सदस्यमा मात्रै चुनाव लडेका थिए । त्यसैको गुन तिर्न देउवाले साउदलाई मन्त्री बनाउन चाहेका थिए । शेखर पक्षको अडान र पार्टीभित्रै साउदलाई रोक्न खोज्ने समूह सक्रिय भएपछि उनले आफ्नो पक्षबाट पनि सबै मन्त्री बनाएनन् ।

‘मुख्य कुरा त मन्त्रालयका बारेमा शेखर पक्षसँग कुरा नमिली सबै मन्त्री नियुक्ति गर्न राम्रो सन्देश जान्थेन, कुन–कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने कुरा मिलाउनका लागि पनि चार जना मात्रै मन्त्री बनाइएको हो,’ देउवापक्षीय एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘मन्त्री हुनका लागि र कसैलाई रोक्नका लागि डेलिगेसन पठाउने, दबाब दिने काम आफ्नै समूहभित्रै छ । आफ्नै समूहका आकांक्षीको व्यवस्थापन र शेखर पक्षको असन्तुष्टि मिलाएर नाम दिन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ ।’ कान्तिपुरबाट