निषेधाज्ञा र लकडाउन : समस्या कि समाधान ?

दीर्घराज उपाध्याय

कोरोना रोकथामका लागि यतिबेला दोस्रो चरणको लक डाउन जारी छ । कैलाली, कञ्चनपुर लगायतका सुदूर पश्चिमका केही जिल्लामा निषेधाज्ञा, केहीमा लकडाउन छ ।

जनताले यसअघि चार महिना लक डाउन व्यहोरिसकेका छन् । र अव निषेधाज्ञा कति झेल्नु पर्ने हो, थाह छैन । हुन त, मर्नुभन्दा बहुलाउनु निको भन्छन । कोरोना कति नियन्त्रणमा आउछ, थाह छैन । सरकारले नागरिकको जीवन रक्षाका लागि निरन्तर रुपमा लगाईरहेको निषेधाज्ञा र लकडाउनको प्रभावबाट भने कोही पनि बाँच्ने अवस्था छैन ।

निषेधाज्ञा र लकडाउन गरेर नागरिकलाई घर भित्र थुनिरहेको सरकारले योसंगै पीसीआर मेसिन थपेको भए मान्थ्यौ, कि सरकार कोरोना रोकथामका लागि ईमान्दारीपूवर्क कोसिस गरिरहेको छ ।

भारतबाट आउने नागरिकलाई पीसीआर परीक्षण गरेर मात्र समुदायमा जाने व्यवस्था मिलाएको भए मान्थ्यौ, कि सरकार हात बाधेर बसेको छैन ।

सरकार भन्छ, भारतबाट आउने सबैको पीसीआर परीक्षण गर्न सकिदैन । उनीहरुलाई होल्डिङ सेन्टर बनाएर सीमानामा केही दिन राख्न सकिदैन । कसरी गर्ने उनीहरुको व्यवस्थापन रु सरकार उल्टै प्रश्न गर्छ ।
बैंंकलाई व्याज नलेउ । भन्छ । मिनाहा गर भन्दैन । वा छुट गर भन्दैन ।

लकडाउनकै अवधिमा थ्रेट गरेर नागरिकबाट कर असुल्ने सरकारबाट हामी बैंकलाई भनेर व्याज छुट गरि दिने अपेक्षा गरिरहन्छौ ।

सरकार लकडाउन लगाउछ । निषेधाज्ञा लगाउछ । हिड्न निषेध गर्छ । यातायात चल्न निषेध गर्छ । बजार बन्द गर्छ । उद्योगधन्दा, व्यवसाय बन्द गर्छ । विद्यालय खोल्न दिदैन । मजदुरलाई घर बाहिर निक्लेउ भने खवरदार भन्छ ।

रिक्सा चलाउने भोकले मरिरहेको छ । ठेला चलाएर गुजारा गर्नेले ऐया भन्न पाएको छैन । ऋण लिएर व्यवसाय गरिरहेको नागरिक थला परेको छ । उ बाँच्न नसकेर सुसाईड गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको तथ्य प्रति आँखा चिम्लिने सरकारलाई नागरिकले सरकार मानिरहनु परेको छ ।

सरकारले यसैगरी भोकलाई निषेध गरेको भए । रोगलाई निषेध गरेको भए । र त्यो निषेधका लागि त्यसैगरी पहल गरेको भए । मान्थ्यौ, सरकार छ । र सरकारले केही त गरिरहेको छ ।

संघीयता आएपछि देशमा जति धेरै सरकार थपिए । जनताका दुःख पनि त्यति नै थपिए । सरकारलाई आफू कसरी सुरक्षित रहने भन्ने मात्र चिन्ता छ । जनताको सुरक्षाका लागि उसको चिन्ता बनावटी जस्तो देखिन्छ ।

काठमाण्डौं जादा पीसीआर रिपोर्ट चाहिने रु तर त्यही काठमाण्डौं वा बाहिरबाट सुदूर पश्चिममा आउनेको पीसीआर परीक्षण नै गर्न नपर्ने रु यो कस्तो व्यवस्था हो रु के काठमाण्डौं वा बाहिरबाट आउनेमा कोरोना संक्रमण हुदैन रु के कोरोना यहाँका मान्छेमा मात्र छ रु यो देशमा गणतन्त्र त आयो । शासकीय मानसिकता र सुदूरपश्चिम प्रति हेर्ने काठमाण्डौंको सोच परिवर्तन भएन अझै ।

सरकारले भारतसंग खुला गरेका सुदूर पश्चिमका दुई वटा नाका त्रिनगर र गड्डाचौकी भएर भित्रिने हरेक नागरिकको पीसीआर परीक्षण नगरी भित्र्याएको परिणाम हामी व्यहोर्दैछौ ।

भारतबाट आउने नागरिकलाई आफ्नो देश भित्रिन दिनुपर्छ । तर उनीहरुसंगै जोखिम नभित्रियोस, नाकामै त्यसको व्यवस्थापन गर्नु सरकारको दायित्व हो । सरकार भने लकडाउन र निषेधाज्ञालाई मात्र समाधान ठान्छ ।

नागरिकको सुरक्षाको लागि यदि लकडाउन वा निषेधाज्ञा लगाईएको हो भने लक डाउन र निषेधाज्ञाका कारण ज्यान गुमाईरहेका प्रति राज्यको दायित्व हुन्छ कि हुदैन रु कुनै पनि कारणले नागरिकले ज्यान गुमाउनु नपरोस, यस तर्फ राज्यले सोच्नै पर्छ ।
नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो ।

लक डाउन लगाउ वा जारी गरि राख निषेधाज्ञा । तवसम्म कोरोना रोकथाम हुने छैन । जवसम्म भारतबाट आउने हरेक नागरिकको सीमा नाकामा कोरोना परीक्षण हुने छैन । सीमा नाकामै परीक्षणको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । सीमानामा होल्डिङ सेन्टर बनाउ । र समुदायमा जानु भन्दा अघि केही दिन त्यही राख । कोरोना परीक्षण गर । पोजेटिभ देखिएकालाई आईसोलेसनमा राख । बाकीलाई घर जाने व्यवस्था गर ।

र काठमाण्डौ वा अन्य जिल्लाबाट आउने हरेक व्यक्तिलाई पनि त्यसैगरी परीक्षण गर । काठमाण्डौंका नागरिक मात्र नागरिक । यहाँका नागरिक के नागरिक होईनन ।

सरकार कति गैर जिम्मेवार छ, कोरोना परीक्षणमा पोजेटिभ देखिएका कहाँ छन् रु उसलाई थाह छैन । पोजेटिभ देखिएकाहरु ईमान्दारीपूवर्क घरभित्र बसे त ठिकै छ । आफू खुशी जहाँ पायो त्यही घुमे त्यसले निम्त्याउने परिणाम कति भयावह हुने छ । यसको अनुमान नै गर्न सकिन्न । अहिले पछिल्लो पटक धनगढीमा कोरोना संक्रमण जसरी फैलिरहेको छ, संक्रमितहरुको व्यवस्थापन र उनीहरुको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरुको कोरोना परीक्षणमा चुक्नु त्यसको मुख्य कारण हो । हुन त हरेक नागरिकको पनि दायत्वि हो कि उसका कारण समुदाय जोखिममा नपरोस । तर सरकारले अहिलेसम्म पोजेटिभ देखिएकाहरुको वास्ता नै गरेको छैन । जसका कारण समुदाय सबैभन्दा बढि जोखिममा छ ।

सुदूर पश्चिमका पहाडी जिल्लामा पनि कोरोना अस्पताल बनाउ । सस्तो लोकप्रियताका लागि पीसीआर मेसिन थप्ने होडबाजी बन्द गर । जनशक्तिको अभावमा प्रयोगशालाले क्षमता अनुसार नतिजा दिन सकेको छैन । जनशक्ति थप । र भएका जनशक्तिको ढाडस देउ । प्रोत्साहन देउ । कुन दिन कुन प्रयोगशालामा काम गर्ने व्यक्ति संक्रमित हुन्छन, भरोसा छैन । र उनीहरुको बैकल्पिक व्यवस्था गर । यतिबेला एकदिन पनि प्रयोगशाला बन्द हुनु हुदैन ।

कम्तिमा पाँच÷पाँच सय जना कोरोना संक्रमित उपचार गर्न सक्ने गरी आईसोलेसन सेन्टर बनाउ । त्यसलाई तयारी हालतमा राख । गेटा मेडिकल कलेज एउटा सेन्टर बन्न सक्छ । चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थप गर । भेन्टिलेटर थप । आईसियु थप । यो तटबन्धका पटके योजना बाड्ने समय हुदै होईन । मन्दिरमा लगानी गर्ने समय त हुदै होईन । अस्पतालमा लगानी गर ।

मजदुर भोकले नमरोस । व्यवसायी बैंकको प्रेसरले आत्महत्या नगरोस । शिक्षक तलवका लागि नछटपटाओस । किसान उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउन नपाएर बेखर्ची नहोस । गर्भवती महिलाले अस्पताल जान नपाएर वा अस्पताल बन्द भएका कारण बाटोमै मृत्युवरण गर्नु नपरोस । दमको बिरामीले औषधी नपाएर ज्यान गुमाओस । अहिलेसम्म कर लिएको र कोरोनाको कहरका बीच पनि कर असुल्न बाँकी नराख्ने सरकारसंग बेखर्ची र भोका नागरिकको जीवन रक्षाका लागि के कुनै योजना छैन । कि नागरिकका लागि केही गर्नु पर्दैन । विकसित मुलुकमा नागरिकले कर तिर्नुको महत्व अहिले बुझेका छन् । त्यहाँको सरकारले बेरोजगार भएर महिनौदेखि घर भित्र थन्किएका नागरिकको खातामा रकम हालिदिएको छ । उसलाई औषधी उपचार निशुल्क गरिदिएको छ । भोकोलाई खाना जोहो गरिदिएको छ । हो नागरिकलाई यसैबेला हो सरकार चाहिने । यही हो लोकल्याणकारी राज्य । हाम्रो देशका शासकहरु परिकल्पना मात्र गर्छैन । कार्यान्वयन गर्दैन । अहिले जनता सरकारबाटै प्रताडित छन् ।

जतिबेला भेन्टिलेटरका लागि सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारले टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने थियो । सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारलाई तटबन्ध कागजी योजना सक्न हतारो थियो । आफू केही नगर्ने । अनि दोष चाही संघीय सरकालाई लगाएर पञ्छिने यो गजवको उपाय अपनाएको छ, प्रदेश सरकारले ।

संघीय सरकारलाई कोरोना फैलाउन दोष दिने प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारलाई दोष थुपार्ने स्थानीय सरकारको लापरबाही पनि उदेक लाग्दो छ ।

स्थानीय सरकारले कोरोनाका नाममा तीन देखि पाँच करोड रुपैया खर्चिसकेको बील बनाएर हिसाव मिलाईसकेका छन् । औषधी र स्वास्थ्य उपकरण जनताले कहिले देख्न पाएनन, बील भने करोड भन्दा कमका छैनन, कुनैपनि स्थानीय तहमा । अझै तलव समयमा पाएका छैनन, स्वास्थ्यकर्मीहरुल,े उनीहरुका नाममा खर्च भएको प्रोत्साहन भत्ता ५० लाख भन्दा घटि कसैको छैन ।

कागजी स्वयमसेवक बनाएर अढाई सयसम्मलाई कोरोना रोकथामका लागि कहाँ खटाए, स्थानीय तहले । स्वयसेवकका नाममा समेत करोड भन्दा बढि रकम खर्चेर हिसाव राफसाफ गरिसकेका छन् । त्यति मात्र होईन, चामलमै पनि एक देखि तीन करोड रुपैयासम्म खर्चिसकेक छन्, स्थानीय तहहरुले । तर जनता भने भोकै छन् ।

सुदूर पश्चिमका ८८ स्थानीय तहले झण्डै पाँच सय करोड रुपैया कोरोनाका नाममा खर्चिसकेका छन् । प्रदेश र संघीय सरकारले सय करोड रुपैया भन्दा बढि खर्चेका छन् ।

तर प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको एउटा पीसीआर मेसिन बन्द भईसक्यो । समयमा कोरोना परीक्षण हुन नपाएर संक्रमितका सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरु रिपोर्टको पर्खाईमा छटपटाईरहेका छन् । सरकार भने आश्वासन दिनमै व्यस्त छ । उसलाई जनताका मर्का सुन्ने फुर्सद नै छैन ।

चैतको दोस्रो साता, जतिबेला यो प्रदेशमा पहिलो कोरोना संक्रमित भेटिए । यो त्यही साता हो, जतिबेला भारतबाट नेपाली दाजुभाईहरु आउनेक्रम शुरु भएको थियो । प्रदेश सरकार त्यतिबेलै सजग र जिम्मेवार भएको भए आज यो अवस्था नै आउने थिएन । पीसीआर मेसिन र पीसीर किटको आवश्यकता भएको बेला सरकार मन्दिरका नाममा धमाधम रकम बाड्दै थियो । र उसले चैतपछि नै मन्दिरका नाममा २४ करोड रुपैया बाड्यो । सरकारलाई योजना फरकफारक गरेर हिसाव मिलान गर्न भ्याई नभ्याई थियो । किनकी त्यसमा कमाई जो थियो । कमिसन जो थियो । मन्दिरका नाममा गरिएको खर्चले त्यति बेलै २४ वटा पीसीआर मेसिन खरीद गर्न सकिन्थ्यो ।

आवश्यकता भेन्टिलेटरको थियो । पीसीआर मेसिनको थियो । सरकारको प्राथमिकता भने अर्कै थियो । त्यो अर्कै प्राथमिकताको परिणाम हो, अहिलेको अवस्था ।

सुदूर पश्चिममा संक्रमितको संख्या पाँच हजार भन्दा बढि नाघिसक्यो । कोरोना मुख्यमन्त्री कार्यालय भित्रै पसिसक्यो । तर सरकार भने अझै सुतेको छ ।

यो शुरुवात हो । सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही नभए स्थिति अझै भयावह हुन सक्छ । त्यतिबेला सरकारको काम लाशको गणना गर्ने मात्र हुनेछ । र सरकारमा बस्नेहरुको लाश गणना गर्न कोही बाँकी पनि रहने छैनन ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनिसक्यो, कोरोना नियन्त्रणमा आउन अझै दुई वर्ष लाग्न सक्छ । सरकारको रवैया यस्तै रहने हो भने दुई वर्षमा कोही जोगिने छैनन । न जनता । न सरकार ।

पश्चिम टुडेबाट