सुदूरपश्चिममा १८ हजार मेगावाट जलविद्युत सम्भावना, तर एक प्रतिशत पनि छैन उत्पादन
काठमाडौं । महाकाली, सेती र कर्णाली गरी तीनवटा मुख्य जलाधार रहेको सुदूरपश्चिममा सम्भावित विद्युत् उत्पादन क्षमताको १ प्रतिशतभन्दा कम मात्रै विद्युत उत्पादन भइरहेको पाइएकाे छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले बुधबार काठमाडौंमा गरेको ‘सुदूरपश्चिममा जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्भावना र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले कम्तीमा १८ हजार १४९ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन सम्भावना बोकेको सुदूरपश्चिममा १७६ मेगावाट मात्र उत्पादन हुनुले यहाँ केही न केही समस्या देखाएको बताए।
‘देशभरको जलविद्युत उत्पादन सम्भावना ८३ हजार मेगावाटलाई आधार मान्दा पनि सुदूरपश्चिममा २० प्रतिशत उत्पादन क्षमता छ। यहाँबाट भारत निर्यातका लागि सबैभन्दा छोटो दूरी रहेकोले अर्को आकर्षण पनि छ,’ कार्कीले भने, ‘तर, राज्यले आफूले प्रसारणलाइन बनाउन नसकेको र निजी क्षेत्रलाई बनाउने अनुमति पनि नदिएकोले सुदूरपश्चिमको सम्भावना उपयोग हुन सकेको छैन।’
सुदूरपश्चिममा मात्र नभएर देशभर जलविद्युत आयोजना विकास गर्नका लागि सरकारले आयोजनालाई ५० वर्षको अनुमति दिनुपर्ने, वन मन्त्रालयको प्रक्रिया सहज र छिटोछरितो बनाउनुपर्ने, १४ मन्त्रालय र ३० भन्दा बढी विभागमा फाइल घुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिनुपर्ने लगायतका काम सरकारले गरिदिए निजी क्षेत्र उत्पादनमा मात्र सीमित नरहेर आन्तरिक तथा बाह्य बजार खोजेर निर्यात गर्न पनि तयार रहेको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले सुदूरपश्चिम जलविद्युत् विकासमा अस्वाभाविक रूपमा पछि परेको बताए। ‘जलविद्युत उत्पादन सम्भावना १८ हजार मेगावाटभन्दा बढी छ। तर, अहिलेसम्म उत्पादन भएको बिजुली १७६ मेगावाट मात्र छ,’ डाँगीले भने, ‘यो भनेको त उत्पादन सम्भावनाको ०.९६ प्रतिशत मात्र भयो।’
जलस्रोतको समुचित उपयोगले मात्रै नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्छ। नेपालको दार्चुलामा उत्पादन गरिएको विद्युत केही किलोमिटर प्रसारणलाइन बनाउँदै भारतको धार्चुलामा बेच्न सकिने भएकाले सुदूरपश्चिममा जलविद्युत उत्पादन सबै हिसाबले आकर्षक भए पनि कठिन भौगोलिक अवस्था र प्रसारण पूर्वाधारको अभावका कारण मात्र यो क्षेत्र पछि परेको डाँगीको भनाइ छ।
उनले प्रवर्द्धकहरू जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न जाँदा सुरुमा गाउँमा बाटो लिएर जाने र आयोजना सम्पन्न भएपछि समृद्धि छोडेर फर्किने गरेको पनि बताए।
२०५१ सालमा २५० मेगावाट रहेको नेपालको विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्र आएपछि अहिले ४१०० मेगावाट पुगेको छ। अब प्रसारण र व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई खुला गरिदिने हो भने, आगामी दस वर्षपछि निजी क्षेत्रले प्रसारणलाइन निर्माण र विद्युत निर्यातमा पनि उत्पादनमा जस्तै छलाङ मार्न सक्ने डाँगीले बताए।
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले वन मन्त्रालयबाट कसरी काम हुन्छ र प्रक्रियागत झन्झट कति हुन्छ भन्ने विषयमा बताएका थिए। पहिलेकै प्रक्रियामा अनुमति पाउन र काम सुरु गर्न कम्तीमा ७/८ वर्ष लाग्ने गरेकोमा अहिले फेरि सामुदायिक वन उपभोक्ताको ५१ प्रतिशतले पनि सहमति दिनुपर्ने नियम ल्याएर आयोजना बन्नै नदिने षड्यन्त्र रचिएको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै इप्पान कार्यसमिति सदस्य सुमन जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ हजार ९०० मेगावाट क्षमताका ६१ आयोजना अध्ययनको विभिन्न चरणमा रहेकोमा १ हजार ११७ मेगावाट क्षमताका ११ आयोजना प्रसारणलाइनको सुनिश्चितता भए तत्कालै निर्माण हुन सक्ने बताइन्। प्रसारणलाइनको निर्माण नभए अझै वर्षौंसम्म सुदूरपश्चिममा थप आयोजना बन्ने सम्भावना नरहेको पनि उनकाे भनाइ छ।
सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा धेरै विद्युत उत्पादनको सम्भावना रहेका ३ जिल्लामध्ये बाजुरामा २,१८८ मेगावाट, बझाङमा १,९३५ मेगावाट र अछाममा १,३४८ मेगावाट क्षमता रहेको जोशीले बताइन्।
उनले जलविद्युत् क्षेत्रले वार्षिक साढे ४ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउने गरेको, साढे ३ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको, १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको, देशभर ३,७०० किलोमिटर बाटो बनाएको, १६० स्वास्थ्यकेन्द्र निर्माण गरेको, १०७ खानेपानी आयोजना बनाएको, ५५ सिँचाइ आयोजना बनाएको र २५० जना शिक्षकलाई तलब प्रदान गरिरहेकोमा यी सबै सुविधाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश भने वञ्चित भएको जोशीले प्रस्तुतीकरणमार्फत जानकारी दिइन्।
सुदूरपश्चिममा न्यूनतम पूर्वाधारको अभाव भएकैले लगानीकर्ता आकर्षित नभएका हुन सक्छन्। सरकारले सडक पूर्वाधार र प्रसारण पूर्वाधार आफैं बनाउने वा सहुलियत दिएर निजी क्षेत्रलाई अघि सार्ने हो भने यहाँ पनि जलविद्युत उत्पादनमार्फत रोजगारी सिर्जना हुने र यहाँको अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनको भनाइ छ।
सुदूरपश्चिममा निजी तथा सरकारी आयोजनाको बिजुली प्रसारणका लागि एउटा मात्रै प्रसारणलाइन सञ्चालनमा छ। दार्चुलाको बलाचदेखि कैलालीको अत्तरियासम्म १३२ केभीको प्रसारणलाइन सञ्चालनमा आउनु बाहेक अरु कुनै पनि प्रसारणलाइन निर्माण नै सुरु हुन सकेका छैनन्।
राष्ट्रिय प्रसारण तथा ग्रिड कम्पनी (आरपीजीसीएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठले नेपालको सबैभन्दा ठूलो विद्युत हब सुदूरपश्चिममै बनाउने योजना रहे पनि अहिले त्यहाँ प्रसारणलाइन निर्माणका लागि बजेट अभाव रहेको बताए।
हुम्लादेखि बझाङ हुँदै कैलालीको दोधोधरासम्म एउटा र पश्चिम सेती (बझाङ), डोटी र डडेलधुरा हुँदै कैलालीको दोधोधरासम्मै आउने अर्को ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माण योजनामा छन्। फुकोट कर्णाली, माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, एसआर-६ लगायतका आयोजनाको विद्युत् दोधोधरमा ल्याएर त्यहाँबाट भारतको बरेलीमा जोड्ने अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन पनि निर्माणको योजनामा रहेको श्रेष्ठले बताए।
तर यसका लागि कुल एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने हुँदा स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको उनको भनाइ छ। यस क्षेत्रमा बन्ने ४०० केभी क्षमताका प्रसारणलाइनले २,५००/२,५०० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्छन्। त्यसमध्ये पश्चिम सेती दोधोधरमा ६०० मेगावाट क्यापासिटी बुक भएको पनि उनले जानकारी द