सुदूरपश्चिममा १८ हजार मेगावाट जलविद्युत सम्भावना, तर एक प्रतिशत पनि छैन उत्पादन

काठमाडौं । महाकाली, सेती र कर्णाली गरी तीनवटा मुख्य जलाधार रहेको सुदूरपश्चिममा सम्भावित विद्युत् उत्पादन क्षमताको १ प्रतिशतभन्दा कम मात्रै विद्युत उत्पादन भइरहेको पाइएकाे छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले बुधबार काठमाडौंमा गरेको ‘सुदूरपश्चिममा जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्भावना र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले कम्तीमा १८ हजार १४९ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन सम्भावना बोकेको सुदूरपश्चिममा १७६ मेगावाट मात्र उत्पादन हुनुले यहाँ केही न केही समस्या देखाएको बताए। 

‘देशभरको जलविद्युत उत्पादन सम्भावना ८३ हजार मेगावाटलाई आधार मान्दा पनि सुदूरपश्चिममा २० प्रतिशत उत्पादन क्षमता छ। यहाँबाट भारत निर्यातका लागि सबैभन्दा छोटो दूरी रहेकोले अर्को आकर्षण पनि छ,’ कार्कीले भने, ‘तर, राज्यले आफूले प्रसारणलाइन बनाउन नसकेको र निजी क्षेत्रलाई बनाउने अनुमति पनि नदिएकोले सुदूरपश्चिमको सम्भावना उपयोग हुन सकेको छैन।’

सुदूरपश्चिममा मात्र नभएर देशभर जलविद्युत आयोजना विकास गर्नका लागि सरकारले आयोजनालाई ५० वर्षको अनुमति दिनुपर्ने, वन मन्त्रालयको प्रक्रिया सहज र छिटोछरितो बनाउनुपर्ने, १४ मन्त्रालय र ३० भन्दा बढी विभागमा फाइल घुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिनुपर्ने लगायतका काम सरकारले गरिदिए निजी क्षेत्र उत्पादनमा मात्र सीमित नरहेर आन्तरिक तथा बाह्य बजार खोजेर निर्यात गर्न पनि तयार रहेको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले सुदूरपश्चिम जलविद्युत् विकासमा अस्वाभाविक रूपमा पछि परेको बताए। ‘जलविद्युत उत्पादन सम्भावना १८ हजार मेगावाटभन्दा बढी छ। तर, अहिलेसम्म उत्पादन भएको बिजुली १७६ मेगावाट मात्र छ,’ डाँगीले भने, ‘यो भनेको त उत्पादन सम्भावनाको ०.९६ प्रतिशत मात्र भयो।’

जलस्रोतको समुचित उपयोगले मात्रै नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्छ। नेपालको दार्चुलामा उत्पादन गरिएको विद्युत केही किलोमिटर प्रसारणलाइन बनाउँदै भारतको धार्चुलामा बेच्न सकिने भएकाले सुदूरपश्चिममा जलविद्युत उत्पादन सबै हिसाबले आकर्षक भए पनि कठिन भौगोलिक अवस्था र प्रसारण पूर्वाधारको अभावका कारण मात्र यो क्षेत्र पछि परेको डाँगीको भनाइ छ।

उनले प्रवर्द्धकहरू जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न जाँदा सुरुमा गाउँमा बाटो लिएर जाने र आयोजना सम्पन्न भएपछि समृद्धि छोडेर फर्किने गरेको पनि बताए।

२०५१ सालमा २५० मेगावाट रहेको नेपालको विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्र आएपछि अहिले ४१०० मेगावाट पुगेको छ। अब प्रसारण र व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई खुला गरिदिने हो भने, आगामी दस वर्षपछि निजी क्षेत्रले प्रसारणलाइन निर्माण र विद्युत निर्यातमा पनि उत्पादनमा जस्तै छलाङ मार्न सक्ने डाँगीले बताए।

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले वन मन्त्रालयबाट कसरी काम हुन्छ र प्रक्रियागत झन्झट कति हुन्छ भन्ने विषयमा बताएका थिए। पहिलेकै प्रक्रियामा अनुमति पाउन र काम सुरु गर्न कम्तीमा ७/८ वर्ष लाग्ने गरेकोमा अहिले फेरि सामुदायिक वन उपभोक्ताको ५१ प्रतिशतले पनि सहमति दिनुपर्ने नियम ल्याएर आयोजना बन्नै नदिने षड्यन्त्र रचिएको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै इप्पान कार्यसमिति सदस्य सुमन जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ हजार ९०० मेगावाट क्षमताका ६१ आयोजना अध्ययनको विभिन्न चरणमा रहेकोमा १ हजार ११७ मेगावाट क्षमताका ११ आयोजना प्रसारणलाइनको सुनिश्चितता भए तत्कालै निर्माण हुन सक्ने बताइन्। प्रसारणलाइनको निर्माण नभए अझै वर्षौंसम्म सुदूरपश्चिममा थप आयोजना बन्ने सम्भावना नरहेको पनि उनकाे भनाइ छ।

सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा धेरै विद्युत उत्पादनको सम्भावना रहेका ३ जिल्लामध्ये बाजुरामा २,१८८ मेगावाट, बझाङमा १,९३५ मेगावाट र अछाममा १,३४८ मेगावाट क्षमता रहेको जोशीले बताइन्।

उनले जलविद्युत् क्षेत्रले वार्षिक साढे ४ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउने गरेको, साढे ३ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको, १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको, देशभर ३,७०० किलोमिटर बाटो बनाएको, १६० स्वास्थ्यकेन्द्र निर्माण गरेको, १०७ खानेपानी आयोजना बनाएको, ५५ सिँचाइ आयोजना बनाएको र २५० जना शिक्षकलाई तलब प्रदान गरिरहेकोमा यी सबै सुविधाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश भने वञ्चित भएको जोशीले प्रस्तुतीकरणमार्फत जानकारी दिइन्।

सुदूरपश्चिममा न्यूनतम पूर्वाधारको अभाव भएकैले लगानीकर्ता आकर्षित नभएका हुन सक्छन्। सरकारले सडक पूर्वाधार र प्रसारण पूर्वाधार आफैं बनाउने वा सहुलियत दिएर निजी क्षेत्रलाई अघि सार्ने हो भने यहाँ पनि जलविद्युत उत्पादनमार्फत रोजगारी सिर्जना हुने र यहाँको अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनको भनाइ छ।

सुदूरपश्चिममा निजी तथा सरकारी आयोजनाको बिजुली प्रसारणका लागि एउटा मात्रै प्रसारणलाइन सञ्चालनमा छ। दार्चुलाको बलाचदेखि कैलालीको अत्तरियासम्म १३२ केभीको प्रसारणलाइन सञ्चालनमा आउनु बाहेक अरु कुनै पनि प्रसारणलाइन निर्माण नै सुरु हुन सकेका छैनन्।

राष्ट्रिय प्रसारण तथा ग्रिड कम्पनी (आरपीजीसीएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठले नेपालको सबैभन्दा ठूलो विद्युत हब सुदूरपश्चिममै बनाउने योजना रहे पनि अहिले त्यहाँ प्रसारणलाइन निर्माणका लागि बजेट अभाव रहेको बताए।

हुम्लादेखि बझाङ हुँदै कैलालीको दोधोधरासम्म एउटा र पश्चिम सेती (बझाङ), डोटी र डडेलधुरा हुँदै कैलालीको दोधोधरासम्मै आउने अर्को ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माण योजनामा छन्। फुकोट कर्णाली, माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, एसआर-६ लगायतका आयोजनाको विद्युत् दोधोधरमा ल्याएर त्यहाँबाट भारतको बरेलीमा जोड्ने अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन पनि निर्माणको योजनामा रहेको श्रेष्ठले बताए।

तर यसका लागि कुल एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने हुँदा स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको उनको भनाइ छ। यस क्षेत्रमा बन्ने ४०० केभी क्षमताका प्रसारणलाइनले २,५००/२,५०० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्छन्। त्यसमध्ये पश्चिम सेती दोधोधरमा ६०० मेगावाट क्यापासिटी बुक भएको पनि उनले जानकारी दिए।

अर्बौंका काम गर्नुपर्ने कम्पनीलाई सरकारले यो वर्ष मात्र १८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएकोमा श्रेष्ठले गुनासो गरे। अहिले छिटो लाइन बनाउने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहले पनि लगानी गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने उनको राय छ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायले निजी क्षेत्रको लगानी बिना जलविद्युत् उत्पादन सम्भव छैन भनेर महसुस गरेपछि निजी क्षेत्र भित्राउन विद्युत् ऐन ल्याएको स्मरण गराउँदै अब प्रसारण र व्यापार गर्न पनि निजी क्षेत्र नभई नसकिने रहेछ भन्ने महसुस भइसकेपछि साविककै विद्युत् ऐनलाई संशोधन गरेर निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न सकिने बताए।

उनले देशलाई वन मन्त्रालयको जिम्मा लगाएको गुनासो गर्दै हामीले जलविद्युत विकास गर्ने भनेर जति कराए पनि वनकै कारण कामै गर्न नसक्ने अवस्था रहेको पनि बताए।

प्रसारणलाइनको हाहाकार रहेको अवस्थामा सरकारले ५१ प्रतिशत राखेर निजी क्षेत्रलाई ४९ प्रतिशतमा सीमित गरेर जाने ढिपी गर्न नहुने र निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा खुला गरिदिनुपर्ने पनि उपाध्यायले बताए।

जनप्रतिनिधिहरूले कसले के भने ?

बैतडी-१ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हरिमोहन भण्डारीले देशको अर्थतन्त्र उकास्न ऊर्जा क्षेत्रको विकास पहिलो सर्त भएकाले पश्चिम सेती लगायतका आयोजना निर्माण अघि बढाउन सरकारले पहल गर्ने बताए।

बाजुरा-१ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य जनकराज गिरीले आगामी आवमा १,९०२ मेगावाटको फुकोट कर्णाली अघि बढाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए। बाजुरा र कालिकोटको सीमामा पर्ने यो आयोजना सुदूरपश्चिमका लागि ‘गेम चेन्जर’ हुने उनको दाबी छ।

पर्यापर्यटन र जलविद्युत उत्पादनका हिसाबले धनी प्रदेश भएर पनि सुनको कचौरा लिएर सरकारसँग भिख माग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा रहेको पनि उनले बताए।

कैलाली-३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य जगत जोशीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि र समग्र देशको विकासका लागि आवश्यक कानुन निर्माणका लागि पहल गर्ने बताए। प्रवर्द्धक र बुद्धिजीवीहरूले वन मन्त्रालयसँग धेरै गुनासो गरेपछि जोशीले यस विषयमा वनमन्त्रीसँग छलफल गर्ने पनि बताए।

‘पानीलाई अँगालो हालेर मात्रै हुँदैन। राष्ट्रियतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी विदेशी लगानी पनि ल्याएर जलस्रोतको सम्भावनालाई साकार पार्न लाग्नुपर्छ,’ उनले भने।

सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरू गणेश बिक, रत्नाकुमारी थापा र कृपाराम राना लगायतले सुदूरपश्चिमको समग्र विकासका लागि जलविद्युत् नै पहिलो सर्त भएको र यसको विकासका लागि प्रतिनिधिसभामा आवाज उठाउने र कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने बताए।

नयाँ सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य लिएको र यसका लागि देशभित्रको र विदेशी लगानी समेत ल्याएर आयोजना विकास गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ। स्थिर सरकार हुँदा विदेशबाट पनि लगानी आउन सहज हुने उनीहरूको विश्वास छ।

सुदूरपश्चिमबाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरू रेणु चन्द, नारायणदत्त मिश्र, नारायणदत्त भट्ट र गरिमा शाहले सुदूरपश्चिमको समग्र विकासका लागि जलविद्युत् सबैभन्दा राम्रो विकल्प भए पनि प्रसारण संरचनाको अभाव तथा वनका उल्झनले त्यसको सदुपयोग हुन नसकेको स्वीकार्दै प्रतिनिधिसभाले यस्ता समस्या समाधानका लागि ल्याउने ऐन–कानुनमा राष्ट्रियसभाले सहयोग गर्ने बताए।

धेरै पछि अध्ययन भएको बुढीगण्डकी निर्माणमा जान लागिसक्दा पनि ३/४ दशकअघि नै अध्ययन भएका कर्णाली चिसापानी र पश्चिम सेती जस्ता आयोजना अघि बढ्न नसक्नु सुदूरपश्चिमका लागि दुःखद भएको मिश्रको भनाइ थियो।

प्रदेश सभा सदस्यको भनाइ के छ ?

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य पदमबहादुर शाहीले वनले काम रोकेको छ भने त्यो कानुन फेरेर अघि बढ्न संघीय सांसदसँग माग गरे।

‘प्रदेश सभालाई कानुन बनाउने अधिकार नभएको संघले बनाओस्, त्यसपछि हामी पनि बनाउँछौं,’ उनले भने, ‘हामीले पैसा हालेर आयोजना बन्ने भए र वनबाट छुटकारा पाउने भए प्रदेश सरकार बजेट हाल्न पनि तयार छ।’

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, सुदूरपश्चिमका सदस्य नृपबहादुर सुनारले जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धकसँग छलफल गर्दा प्रसारणलाइन नबनी बिजुली कसरी बिक्री गर्ने भन्ने कुरा उठेको स्मरण गराउँदै अहिले पनि समस्या जिउँका तिउँ रहेको बताए।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुरेन्द्र घिमिरेले नयाँ सरकार गठनपछि फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली सुरु भएकाले आगामी दिनमा ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रक्रियागत झन्झट कम हुने बताए।

सुदूरपश्चिममा जलविद्युत आयोजना बनाउन कठिनाइ रहेको बताउँदै घिमिरेले भने, ‘ढुवानी महँगो छ। आयोजनामा ससाना कुरा चाहियो भने पनि धनगढीबाटै लिएर जानुपर्छ। अहिले पूर्वाधारमा सुधार हुँदै गएकोले आगामी दिनमा पक्कै सहज हुनेछ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले २५० ट्रिप बालुवा निकाल्न ३ वर्ष लागेको कुरा सुनाउँदै वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रबाट पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा सहयोग हुन नसकेको बताए।

उनले सरकारी आयोजनाले ६ वर्षसम्म रुख कटान अनुमति नपाउँदा सोही ठाउँमा निजी कम्पनीले केबलकार बनाउन ६ महिनामै रुख कटान अनुमति पाएको कुरा स्मरण गराउँदै वन अन्तर्गतका निकायमा भ्रष्टाचार व्यापक हुने गरेको बताए।

१ रुख बराबर १० रुख रोप्नुपर्ने र जग्गा सट्टाभर्नाको नियम पनि विकासमुखी नभएकोले यसलाई फेर्नका लागि योजना आयोगले सरकारलाई सुझाव दिने थापाले बताए।

उनले पहिलेको जस्तो कनिका छरेजस्तो बजेट अहिले वितरण नहुने भन्दै तत्काल बन्न सक्ने आयोजना ठूलो हाल्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने बताए। बाँकी काम निजी क्षेत्रबाटै गराउनुपर्ने भएकाले सरकारलाई सोही अनुसार सहजीकरण गर्न सिफारिस गर्ने थापाको भनाइ छ।– नागरिकन्युजबाट