मुद्दा फर्स्योटमा उच्च अदालत अगाडि, १ लाख २२ हजार मुद्दा सुनुवाइको पर्खाइमा

काठमाडौं, साउन २ (ई-रैवार)

उच्च अदालत मुद्दा फर्स्योटमा अगाडि देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७६–७७ गरेको मुद्दा फर्स्योटदर हेर्दा उच्च अदालत, सर्वोच्च र जिल्ला अदालतभन्दा अगाडि देखिएको हो ।

आर्थिक वर्ष ०७६–७७ गरेको मुद्दा फर्स्योट उच्च अदालत पछाडि जिल्ला अदालतले धेरै फर्स्योट गरेको छ भने सर्वोच्च अदालतले सबैभन्दा कम मुद्दा फर्स्योट गरेको छ ।  उच्च अदालतले कूल लगतको ५३ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट गर्दा जिल्ला अदालतले ४६ प्रतिशत फर्स्योट गरेको छ । सर्वोच्चले ३२ प्रतिशत मात्र फर्स्योट गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएको २३ हजार ९ सय ५२ र ०७६–०७७ मा नयाँ दर्ता भएको ११ हजार १ सय ७९ गरी जम्मा वार्षिक लगत ३५ हजार १ सय ३१ कायम भएको थियो ।

जसमा १० हजार ७ सय ५९ अर्थात कूल लगतको ३२–३५ प्रतिशत मात्र फर्स्योट गरेको छ । जुन सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो आर्थिक वर्षको फर्स्योटदर भन्दा भने २ प्रतिशत बढी हो ।

त्यस्तै उच्च अदालतमा जिम्मेवारी सरेर आएको १५ हजार ७ सय ४४ र नयाँ दर्ता भएका २७ हजार ३ सय १४ गरी जम्मा वार्षिक लगत ४३ हजार ५८ कायम भएको थियो । जसमा २३ हजार १३० अर्थात कूल लगतको ५३–७१ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट भएको छ । उच्च अदालतमा अब १९ हजार ९ सय २८ थान मुद्दा बाँकी रहेको छ । यस आर्थिक वर्षमा उच्च अदालतहरुको कूल वार्षिक फर्स्योट लक्ष्यको ९० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।

त्यस्तै, जिल्ला अदालतमा गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएको ६८ हजार ४ सय ६८ र नयाँ दर्ता भएको ७७ हजार ६ सय ८९ गरी जम्मा लगत १ लाख ४६ हजार १ सय ५७ थियो । जसमा ६८ हजार ४४ अर्थात वार्षिक कूल लगतको ४६–५५ प्रतिशत फर्स्योट भएको छ । अब जिल्ला अदालतहरुमा ७८ हजार १ सय १३ थान मुद्दा सुनुवाइको पर्खाइमा छन ।

१ लाख २२ हजार मुद्दा सुनुवाइको पर्खाइमा

अदालतमा १ लाख २२ हजार थान मुद्दा सुनुवाइको पर्खाइमा रहेका छन । आर्थिक वर्ष ०७६–७७ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा गरि १ लाख २२ हजार ४ सय १९ थान मुद्दा बाँकी रहेका सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोख्रेलले जानकारी दिए ।

अदालतहरुमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका १ लाख ८ हजार १ सय ६४ थान मुद्दा थिए । ०७६–७७ मा मात्र १ लाख १६ हजार १ सय ८२ थान नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

जिम्मेवारी सरेर आएको र नयाँ दर्ता गरि जम्मा वार्षिक लगत २ लाख २४ हजार ३ सय ४६ कायम भएको थियो । जसमध्ये १ लाख १ हजार ९ सय २७ थान मुद्दा अदालतहरुले फर्स्योट गरेका छन ।