कांग्रेसको नयाँ विधानमा ‘प्राइमरी’देखि निर्वाचन ब्युरोसम्म, यस्ता छन् मुख्य नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन व्यवस्थापन, उम्मेदवार छनोट र पार्टीका विभिन्न संरचनालाई थप व्यवस्थित बनाउन नयाँ विधानमा केन्द्रीय निर्वाचन ब्युरो, प्राइमरी निर्वाचन, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग तथा विभिन्न विभाग, इन्स्टिट्युट र परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
कांग्रेसको नयाँ विधानमा धारा ३२ ९ख० थप गर्दै केन्द्रीय निर्वाचन ब्युरोको व्यवस्था गरिएको हो। यसअघि पार्टीको विधानमा यस्तो निकायको व्यवस्था थिएन।
पार्टीले भाग लिने निर्वाचनको तयारी, रणनीति निर्माण, प्रचारप्रसार तथा निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्य कामलाई व्यवस्थित गर्न ब्युरो गठन गरिनेछ। ब्युरोले पार्टीका उम्मेदवारसम्बन्धी मापदण्डसमेत तय गर्नेछ। केन्द्रीय सभापतिले तोकेको उपसभापति ब्युरोको संयोजक रहने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा पनि नयाँ व्यवस्था थपिएको छ। यसअघिको विधानमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा सर्वेक्षण गर्न वा गराउन सकिने व्यवस्था भए पनि नयाँ विधानमा ‘प्राइमरी निर्वाचन’ को अवधारणा समेटिएको छ।
नयाँ विधानअनुसार उम्मेदवार छनोट तथा प्राइमरी निर्वाचनसम्बन्धी विस्तृत मापदण्ड केन्द्रले निर्धारण गर्नेछ। उम्मेदवार छनोटका क्रममा सम्बन्धित क्षेत्र वा तहमा सर्वेक्षण गर्न तथा पार्टीका तहगत संरचनाभित्र र बाहिरबाट समेत राय–सुझाव लिन सकिनेछ।
यस्तो सर्वेक्षण तथा प्राइमरी निर्वाचनमा पार्टीका सदस्यसँगै आम मतदातालाई समेत सहभागी गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई पार्टीको आन्तरिक संरचनाबाट बाहिरसम्म विस्तार गर्ने बाटो खोलेको छ।
निर्वाचन समितिको ठाउँमा आयोग
कांग्रेसले पार्टीका आन्तरिक निर्वाचन सञ्चालन गर्ने संरचनामा पनि परिवर्तन गरेको छ। नयाँ विधानको धारा ३५ ९१० मा ‘केन्द्रीय निर्वाचन समिति’को सट्टा ‘केन्द्रीय निर्वाचन आयोग’ गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पार्टीका सबै तह र निकायका पदाधिकारीको निर्वाचन गराउन आयोग रहनेछ। केन्द्रीय सभापतिले आयोगका लागि एक प्रमुख र दुई सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगका प्रमुख केन्द्रीय कार्यसमितिको पदेन सदस्य रहनेछन्।
केन्द्रीय कार्यालयमा आयोगको छुट्टै सचिवालयसमेत रहनेछ। पार्टीका सबै तह तथा निकायको निर्वाचनका साथै उम्मेदवार छनोट, भ्रातृ संघसंस्था र जनसम्पर्क समितिका निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारीसमेत आयोगलाई दिइएको छ।
विभागसँगै इन्स्टिट्युट र परिषद्
नयाँ विधानले पार्टीका विषयगत संरचनालाई पनि विस्तार गरेको छ। धारा ३७ मा केन्द्रीय विभागसम्बन्धी व्यवस्थालाई विस्तार गर्दै विभागसँगै इन्स्टिट्युट, परिषद् तथा अन्य निकाय गठन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।
विधानअनुसार पार्टीको आवश्यकताअनुसार यस्ता विभाग, इन्स्टिट्युट, परिषद् तथा अन्य निकाय केन्द्रीय सभापतिले गठन गर्न सक्नेछन्। त्यस्ता संरचनामा विभिन्न क्षेत्रको विषयगत विज्ञता, अनुभव तथा पार्टीमा पुर्याएको योगदानलाई आधार बनाइनेछ।
प्रत्येक विभाग, इन्स्टिट्युट तथा अन्य निकायमा प्रमुख, उपप्रमुख र एक सचिवसहित बढीमा २५ जना मनोनयन गर्न सकिने व्यवस्था छ। ती निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार भने सम्बन्धित कार्यादेशका आधारमा निर्धारण हुने विधानमा उल्लेख छ।
यसरी कांग्रेसको नयाँ विधानले उम्मेदवार छनोटमा प्राइमरीको अभ्यासदेखि निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि छुट्टै ब्युरो र आयोग तथा विषयगत कामका लागि विभाग, इन्स्टिट्युट र परिषद्सम्मको संरचना विस्तार गरेको छ।



प्रतिकृया दिनुहोस्