November 17, 2026, Tuesday
२०८३ मंसिर २

दानबहादुर कार्कीको रिटमा बुधबार सुनुवाइ, पुनर्बहाली भए पनि काम गर्न नदिने रास्वपाको चेतावनी

काठमाडौं । निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) दानबहादुर कार्कीले आफूलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने भएको छ।

कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गैरकानुनी भएको र त्यसबाट आफू अन्यायमा परेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। २० कात्तिकमा दर्ता भएको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि ३० कात्तिकको पेसी तोकिएको थियो। तर सरकारले उक्त दिन छठ पर्वको सार्वजनिक बिदा दिएपछि सुनुवाइ सरेको थियो।

तिहार र छठको बिदापछि मंगलबार अदालत खुलेसँगै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कार्कीको रिटमा बुधबारका लागि प्रारम्भिक सुनुवाइको मिति तोकेको हो। बुधबार एक न्यायाधीशको इजलासमा रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ।

सरकारले १८ कात्तिकमा कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएको थियो। सोही दिन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरिएको थियो।

सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध कार्कीले पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा आफूलाई आईजीको जिम्मेवारीबाट हटाएर नयाँ पदमा जिम्मेवारी दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनी आधारविहीन रहेको दाबी गरिएको छ।

यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अदालतबाट पुनर्बहाली भए पनि कार्कीलाई आईजीका रूपमा काम गर्न नदिने चेतावनी दिएको छ।रास्वपाका सहप्रवक्ता सुरेन्द्र चौधरीले अदालतले कार्कीलाई पुनर्बहाली गरे पनि उनलाई आईजीका रूपमा काम गर्न नदिने बताए ।

हिमालय टीभीसँगको कुराकानीमा चौधरीले अदालतबाट पुनर्बहाली भए पनि कार्कीलाई प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा राख्न नहुने धारणा व्यक्त गरे। “जस्ट इन केस, अदालतले दानबहादुर कार्कीलाई पुनर्बहाली गर्‍यो भने पनि आईजीपी बन्नुहुन्न। त्यस्तो मान्छेलाई राख्नै हुन्न नि अब,” उनले भने।

कार्कीबाट प्रहरी संगठन चल्न नसक्ने दाबी गर्दै चौधरीले अदालतको आदेशअनुसार पुनर्बहाली भए पनि उनलाई पूर्ववत् जिम्मेवारीमा फर्कन नदिने अन्य वैधानिक बाटो सरकारले खोज्न सक्ने संकेत गरे।

बुधबार हुने प्रारम्भिक सुनुवाइले सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको कार्कीको रिटमा अदालतको प्रारम्भिक धारणा स्पष्ट गर्नेछ। सर्वोच्चको आदेशपछि कार्कीको पद तथा प्रहरी नेतृत्वसम्बन्धी विवाद थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।