बजेट विवादमा कांग्रेस आक्रामक, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट विवाद फेरि प्रदेशसभामै पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा देखिएको भनिएको त्रुटि र त्यसको पुनरावलोकनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेपछि बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ।

प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनको २४औँ बैठक सुरु भएलगत्तै कांग्रेस सांसदहरू उठेर विरोध जनाए। सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रतिपक्षी दललाई धारणा राख्न समय दिएपछि कांग्रेस नेता विक्रम धामीले बजेट विवादलाई लिएर सरकारमाथि प्रश्न उठाए।

धामीले अर्थमन्त्रीले बजेटमा त्रुटि भएको स्वीकार गरिसकेको तथा सत्तारूढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दलले बजेट पुनर्लेखन गर्ने सहमति जनाएको दाबी गरे। बजेटमै गम्भीर त्रुटि देखिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट नेतृत्वको सरकारले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने उनको माग थियो।

सभामुख भण्डारीले सात सदस्यीय समिति गठन गरी बजेट पुनरावलोकन गर्ने आशय व्यक्त गरिसकेको उल्लेख गर्दै धामीले प्रश्न उठेको बजेटलाई यथास्थितिमै अघि बढाउन खोज्नु उचित नहुने बताए।

कांग्रेस सांसदहरूको विरोध र नाराबाजी नरोकिएपछि सभामुखले बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गरे। त्यस अवधिमा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति नजुटेपछि प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना जारी गर्दै बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरेको हो।

बैठकमा प्रदेशसभा नियमावली, २०८० को नियम १५ बमोजिम समसामयिक विषयमा दलगत धारणा राख्ने कार्यसूची थियो।

तीन महिनाको बजेट शून्यतापछि पनि विवाद

सुदूरपश्चिम चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको करिब तीन महिनासम्म बजेटविहीन अवस्थामा थियो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले बजेट पेस गरेलगत्तै विघटन भएपछि प्रदेश बजेटविहीन बनेको थियो।

त्यसपछि मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट नेतृत्वमा बनेको सरकारले गत असोज २६ गते कांग्रेसको बहिष्कारबीच बहुमतबाट बजेट पारित गरेको थियो।

तर बजेट पारित भएपछि पनि विवाद साम्य भएको छैन। बजेट निर्माण प्रक्रिया र विनियोजनमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला कांग्रेसले सरकारसँगै सभामुखको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीको राजीनामालाई आफ्नो मुख्य राजनीतिक अडान बनाएको छ।

बजेटमाथि उठेका प्रश्न समाधान गर्ने भनिएको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा प्रदेशसभा सञ्चालनमै असर परेको छ। पछिल्लो अवरोधले बजेट विवाद अब केवल बजेटको विषयमा सीमित नरही सरकारको राजनीतिक वैधता र प्रदेशसभाको कार्यसञ्चालनसँग जोडिएको विवाद बन्दै गएको देखिएको छ।