फागुनभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गराउने तयारीमा निर्वाचन आयोग

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुनभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको छ। बहालवाला जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्थाअनुसार आयोगले निर्वाचनको आन्तरिक गृहकार्य थालेको हो।

स्थानीय तहको पछिल्लो निर्वाचन ३० वैशाख २०७९ मा भएको थियो। उक्त निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल आगामी ३० वैशाखमा पूरा हुँदैछ। त्यसअघि नै नयाँ जनप्रतिनिधि चयन गर्ने गरी आयोगले स्रोत–साधन, मतदाता नामावली र निर्वाचन व्यवस्थापनलगायतका विषयमा अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीका अनुसार आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक स्रोत–साधन तथा अन्य व्यवस्थापकीय विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ। ‘हामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आन्तरिक परिस्थिति अध्ययन गर्दै छौँ। स्रोत–साधन तथा अन्य विषयमा अध्ययन भइरहेको छ। आयोग निर्वाचनको तयारीमै छ,’ उनले भने।

निर्वाचनको तयारीकै क्रममा आयोगले सरकार र राजनीतिक दलहरूसँग समेत छलफल गरिरहेको छ। आवश्यकताअनुसार यस्ता छलफललाई निरन्तरता दिने आयोगको तयारी छ।

७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचन

आगामी निर्वाचनमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी ७५३ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चयन हुनेछन्।

आयोगका एक आयुक्तका अनुसार आगामी ३० वैशाखमा वर्तमान जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने भएकाले त्यसको दुई महिनाअघि नै निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार आवश्यकताअनुसार एउटै प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक हुने गरी चरणबद्ध निर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर, पहिलो चरणको निर्वाचन भएको मितिलाई नै निर्वाचन सम्पन्न भएको मिति मानिने कानुनी व्यवस्था छ।

मतदाता नामावलीलाई अन्तिम आधार बनाउने तयारी

आयोगले गत असोज मसान्तमा मतदाता नामावली अद्यावधिक गरिसकेको छ। त्यस क्रममा विशेषगरी मृत्यु भएका तथा नागरिकता त्यागेका नागरिकको नाम हटाएर विवरण अद्यावधिक गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका एक अधिकारीका अनुसार असोजमा गरिएको अद्यावधिकपछि फागुनसम्म हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि यही मतदाता नामावली अन्तिम आधार बन्नेछ। आयोगले सामान्यतः छ महिनाको अन्तरालमा मतदाता विवरण अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था रहेको जनाएको छ।

विद्युतीय मतदान र विदेशमा रहेका नेपालीको सहभागितामाथि अध्ययन

आयोगले आगामी निर्वाचनमा प्रविधिको प्रयोग र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषयमा समेत अध्ययन अघि बढाएको छ।

निर्वाचन आयुक्त डा. राजीव सुब्बाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले विद्युतीय मतदान तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार प्रयोग गराउने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।

‘सरोकारवालासँग सुझाव मागिएको, कूटनीतिक नियोगहरूबाट पनि सुझाव आएको र सबै विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौँ,’ सुब्बाले भने।

उनका अनुसार प्रविधिको प्रयोगबाट बदर मत घटाउने, निर्वाचनमा सहभागिता बढाउने र निर्वाचन खर्च कम गर्ने सम्भावनाबारे आयोग सकारात्मक छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मतदानमा सहभागी गराउने विषयमा प्रविधिको प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेबारे भने अझै स्पष्ट निर्णय भइसकेको छैन।

संविधान र ऐनमा के छ ?

स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा गरिएको छ।

संविधानको धारा २२५ अनुसार गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुन्छ। कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

तर, स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले निर्वाचनको समय अझ अगाडि तोकेको छ। ऐनको दफा ३ को उपदफा १ मा गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि सदस्यको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यसैगरी ऐनको दफा ४ अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सरकारले तोक्ने भए पनि त्यसअघि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारले आयोगको परामर्शमा निर्वाचनको मिति तय गर्नेछ। आयोगले भने अहिले नै मिति तोक्ने चरणभन्दा अगाडि आवश्यक स्रोत–साधन, मतदाता नामावली, राजनीतिक दलसँगको समन्वय र निर्वाचन व्यवस्थापनको तयारी अघि बढाइरहेको जनाएको छ।

प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि आयोगको नजर

आयोगले स्थानीय तहसँगै आगामी प्रदेश सभा निर्वाचनको समयसीमातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको जनाएको छ। २०७९ मंसिर ४ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन एकैपटक भएको थियो।

तर, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमपछि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भइसकेको अवस्थामा अब प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिने समय स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा फरक चरणमा पर्नेछ। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी तत्कालको प्राथमिकता भए पनि प्रदेश सभा निर्वाचनको समयतालिकालाई समेत ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।