आईजीपी विवाद सर्वोच्चमा : कात्तिक ३० गते कार्कीको रिटमा सुनुवाइ, के मागेका छन् ?

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)को जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएका दानबहादुर कार्कीले पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा कात्तिक ३० गते पेसी तोकिएको छ।

कार्कीका कानुनी प्रतिरक्षाकर्ता अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरका अनुसार उनको रिट कात्तिक ३० गते प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेसीमा चढेको हो। कार्कीले आफूलाई प्रहरी ऐन, २०१२ तथा प्रहरी नियमावली, २०७१ विपरीत कानुनी आधारबिना आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाइएको दाबी गरेका छन्।

कार्कीले आफूलाई औपचारिक रूपमा पदबाट हटाइएको नभनिए पनि सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरी त्यहाँ खटाउने र त्यसपछि रिक्त हुने आईजीपी पदमा डा. मनोजकुमार केसीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको भन्दै त्यसबाट आफू पदमुक्त भएसरह भएको जिकिर गरेका छन्।

रिटमा उनले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय खारेज गरी आफूलाई पुनः प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बहाली गर्न तथा नवनियुक्त आईजीपी डा. मनोजकुमार केसीलाई कामकाज गर्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्।

कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र नवनियुक्त आईजीपी डा. मनोजकुमार केसीलाई विपक्षी बनाएका छन्। रिटको मुद्दा नम्बर ०८२–WO–०४९४ रहेको छ।

कार्कीका अनुसार गत १८ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्ले दुईवटा निर्णय गरेको थियो। पहिलो, मुलुकको शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक सल्लाह, सुझाव र परामर्श दिन ‘प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार’ पद सिर्जना गरी त्यसमा आफूलाई खटाउने निर्णय गरिएको थियो। दोस्रो, कार्कीलाई सल्लाहकारमा खटाएपछि रिक्त हुने प्रहरी महानिरीक्षक पदमा डा. मनोजकुमार केसीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

सरकारले कार्कीलाई दिएको पत्रमा प्रधानमन्त्रीलाई मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी सल्लाह, सुझाव र परामर्श दिने तथा पारिश्रमिक र सेवाका सर्त नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकसरह हुने उल्लेख छ। तर, आफ्नो पदावधि कायम रहेकै अवस्थामा कानुनी आधारबिना बीचमै जिम्मेवारीबाट हटाउन नमिल्ने कार्कीको जिकिर छ।

रिटमा उनले आफूलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनुअघि कुनै सूचना वा परामर्श नदिइएको र आफूबाट कुनै गल्ती भएको भए स्पष्टीकरणसमेत नसोधिएको दाबी गरेका छन्। आफ्नो कार्यसम्पादन, आचरण, क्षमता र योग्यतामाथि प्रश्न नउठेको अवस्थामा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी जिम्मेवारीबाट हटाइएको उनको जिकिर छ।

कार्कीले ‘जुन कुरा प्रत्यक्ष रूपमा गर्न नमिल्ने हो, सरकारले परोक्ष रूपमा त्यही काम गरेको’ दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आफूलाई सल्लाहकारका रूपमा खटाउँदैमा प्रहरी महानिरीक्षकको पद रिक्त भएको मान्न नमिल्ने र त्यस आधारमा नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्न आवश्यक नरहेको पनि उनको जिकिर छ।

रिटमा कार्कीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यविरुद्ध नेपाल सरकार तथा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलविरुद्ध श्री ५ को सरकारसम्बन्धी दुई नजीरसमेत पेस गरेका छन्। ती नजीरका आधारमा आफूलाई पनि अन्यायपूर्ण रूपमा जिम्मेवारीबाट हटाइएको उनको दाबी छ।

कार्कीले आफूलाई पुरानै पदमा कायम राख्न अन्तरिम आदेश आवश्यक रहेको जिकिर गरेका छन्। पदमा कायम रहने आफ्नो बलियो कानुनी आधार रहेको, जिम्मेवारीबाट हटाउँदा अपूरणीय क्षति हुने तथा सुविधा सन्तुलन र सार्वजनिक हितका दृष्टिले समेत अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने उनको माग छ।

सर्वोच्च अदालतले कात्तिक ३० गते हुने प्रारम्भिक सुनुवाइमा कार्कीको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय गर्नेछ।