October 14, 2026, Wednesday
२०८३ आश्विन २९

बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एमाले सांसद वीरबहादुर थापाले दिए राजीनामा

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तारूढ नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वभूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापाले सांसद पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

बिचौलियाको प्रभावमा बजेट ल्याइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थापाले बजेट हतारमा पारित गर्न नहुने पक्षमा थिए। प्रदेशसभाबाट बजेट पारित भएपछि उनले मंगलबार साँझ नै सभामुख भीमबहादुर भण्डारीसमक्ष राजीनामापत्र बुझाएका हुन्। यद्यपि सभामुख भण्डारीले उनको राजीनामा अहिलेसम्म स्वीकृत गरेका छैनन्।

मंगलबार प्रदेशसभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा बोल्ने सूचीमा थापाको नाम रहे पनि उनी बैठकमा अनुपस्थित रहेको प्रदेशसभा सचिवालय स्रोतले जनाएको छ।

कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित थापा यसअघि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको समीकरणमा बनेको प्रदेश सरकारमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री थिए। तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेटलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएपछि सत्तागठबन्धन टुटेको थियो। त्यसपछि थापा मन्त्री पदबाट हटेका थिए।

बजेटकै विवादको पृष्ठभूमिमा नेकपा र नेकपा एमालेबीच बनेको नयाँ समीकरणको सरकारले ल्याएको बजेटमाथि पनि विवाद उत्पन्न भएको हो। योजनाको छनोटमा बिचौलियामार्फत कमिसन लिएर ‘योजना बेचबिखन’ गरिएको आरोप लगाउँदै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

बजेट पारित गर्ने मंगलबारको प्रदेशसभा बैठक नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा सत्तापक्षकै केही सांसदको अनुपस्थितिबीच बसेको थियो। बैठकले प्रस्तुत बजेट पारित गर्दै बजेटमा छुटेका तथा विवादित योजनालाई सम्बोधन गर्न पूरक बजेट ल्याउने सहमति गरेको छ।

बजेटमाथि उठेका प्रश्नको अध्ययन गर्न सात सदस्यीय दलीय संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ। सभामुख भण्डारीका अनुसार समितिले बजेटबारे अध्ययन गरी कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ। सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले पूरक बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।

बिचौलियामार्फत योजनाको खरिद–बिक्री भएको आरोपकै कारण अघिल्लो सरकारको बजेट प्रदेशसभामा छलफलसमेत हुन नपाउँदै सत्ता समीकरण भत्किएको थियो। त्यही पृष्ठभूमिमा नयाँ सरकारले करिब अढाई महिनापछि ल्याएको बजेटसमेत विवादमा परेको हो।

सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।