बजेट शून्यता अन्त्य गर्न दसैँअघि बजेट ल्याउने सरकारको दाबी, अध्यादेशको विकल्पमा पनि छलफल

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेटविहीन भएको तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि बजेटसम्बन्धी अन्योल कायमै छ। पटकपटक बजेट ल्याउने मिति तोकेर पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले यसपटक भने दसैँअघि नै बजेट शून्यता अन्त्य गर्ने दाबी गरेको छ। प्रदेशसभाबाट बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया जटिल बने अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने विकल्पमा समेत सरकारले छलफल अघि बढाएको छ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रकाश रावलले दसैँअघि नै बजेट शून्यता अन्त्य गर्ने बताए। प्रदेशसभाबाट बजेट ल्याउँदा समय लाग्न सक्ने भएकाले छिटो निकासका लागि अध्यादेशको विकल्पमा पनि छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ।

प्रदेश सरकारको बजेटसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार सुनुवाइ हुँदैछ। अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको हो। यसअघि अदालतले प्रदेश सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो।

सरकारले यसअघि असोज २१ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको थियो। तर, बजेटसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले जवाफ माग्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएपछि बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। अहिले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचीसहित असोज २४ गतेका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको छ। यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको निर्णयले बजेट ल्याउने आगामी प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न सक्ने देखिएको छ।

सरकारले बजेट ल्याउने विकल्पबारे छलफल गरिरहँदा प्रदेशसभाबाट पूर्ण बजेट पारित गर्नेभन्दा तत्काल चालु खर्च सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको एक सरकारी अधिकारीले बताए। उनका अनुसार असोज २१ गते सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको बजेटप्रति सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसमेत सन्तुष्ट थिएन।

‘त्यो बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत भए पनि पारित हुने सम्भावना कम देखिएकाले अहिले पूर्ण बजेटको सट्टा चालु खर्च सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको छ,’ ती अधिकारीले भने।

अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने विकल्पमा जानुअघि भने सरकारले संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश जारी गर्नुअघि प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसका लागि प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेपछि प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन अन्त्य गर्न सक्छन्। अधिवेशन अन्त्य भएको २४ घण्टापछि मात्रै अध्यादेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।

बजेट शून्यताको अवधि लम्बिँदै जाँदा प्रदेश सरकारमाथि प्रशासनिक तथा आर्थिक दबाब बढ्दै गएको छ। प्रदेशका कर्मचारीले साउनदेखि तलब पाउन सकेका छैनन्। बजेट अभावका कारण मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयलाई नियमित खर्च व्यवस्थापन गर्नसमेत कठिनाइ भइरहेको छ।