बजेट शून्यताबारे कांग्रेसको आपत्ति, अध्यादेशबाट बजेट ल्याए प्रतिवाद गर्ने चेतावनी

धनगढी । प्रदेश सरकार गठन भएको करिब ५५ दिन बितिसक्दा पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन नसकेको भन्दै नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले सरकारप्रति आपत्ति जनाएको छ।

संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश लामो समयदेखि बजेटविहीन अवस्थामा रहनु गम्भीर र चिन्ताजनक विषय भएको बताएका छन्। उनका अनुसार बजेट अभावका कारण प्रदेश सरकारका नियमित गतिविधि, विकास निर्माण, अत्यावश्यक सेवा तथा कर्मचारीको तलबभत्तासमेत प्रभावित हुने अवस्था बनेको छ।

कांग्रेसले प्रदेशलाई बजेट शून्यताको अवस्थाबाट तत्काल मुक्त गर्न आफूहरूले पटकपटक सरकारसँग संवाद गर्दै आएको जनाएको छ। संसदीय दलको असोज ६ गते बसेको बैठकले समेत असोज १५ गतेभित्र बजेट ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको शाहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, असोज २० गते बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले असोज २१ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरे पनि सरकारले उक्त निर्णयअनुसार बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेको कांग्रेसको भनाइ छ। कांग्रेसले यसलाई सरकारको बजेट तयारी र निर्णय कार्यान्वयनसँग जोडेर प्रश्न उठाएको छ।

कांग्रेसका अनुसार प्रदेश सरकारको बजेटसम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन रहेकाले अदालतबाट स्पष्ट आदेश नआएसम्म बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउनु उपयुक्त हुन्छ। बजेटसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई असोज २३ गते छलफलका लागि बोलाएको विषयलाई कांग्रेसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने आधार बनाएको छ।

यसैबीच, प्रदेशसभा सञ्चालनमा रहेकै अवस्थामा सदनलाई छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको भन्ने विषयमा पनि कांग्रेसले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारीबारे सार्वजनिक रूपमा चर्चा भइरहे पनि त्यसको औपचारिक निर्णय भने भइसकेको कांग्रेसको विज्ञप्तिबाट स्पष्ट हुँदैन।

शाहले प्रदेशसभाको संवैधानिक अधिकार र संसदीय प्रक्रियालाई छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्मविपरीत हुने बताएका छन्। संविधान र संसदीय प्रक्रियाविपरीत हुने कुनै पनि कदमको कांग्रेसले सशक्त प्रतिवाद गर्ने उनको चेतावनी छ।

सुदूरपश्चिममा चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया सरकार परिवर्तनसँगै प्रभावित भएको हो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। उक्त बजेट पारित हुन नसकेपछि सरकार परिवर्तन भएको थियो। त्यसपछि बनेको सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाए पनि हालसम्म प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत हुन सकेको छैन।