सूचनाको हक कार्यान्वयनमा अझै चुनौती, ग्रामीण र सीमान्तकृत समुदायसम्म पहुँच कमजोर

काठमाडौं । सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदैछ। प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर २८ मा मनाइने यो दिवसले नागरिकको सूचनामा पहुँचलाई लोकतन्त्र, पारदर्शिता र जवाफदेहितासँग जोड्दै यसको विश्वव्यापी महत्व उजागर गर्दै आएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २०१९ अक्टोबर १५ मा आफ्नो ७४औँ अधिवेशनबाट सेप्टेम्बर २८ लाई ‘सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’का रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो। युनेस्कोको सिफारिस तथा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सूचनामा नागरिकको पहुँचको महत्वलाई आधार बनाएर यो निर्णय गरिएको हो।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका अनुसार विश्वभर सूचनाको हकलाई सर्वसाधारण नागरिकसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन्। तर नेपालमा अझै पनि ग्रामीण क्षेत्र, सीमान्तकृत समुदाय र पछाडि पारिएका वर्गसम्म सूचनाको हकबारे पर्याप्त जानकारी र चेतना पुग्न सकेको छैन।

सन् २०११ जुलाईमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिले सूचनामा पहुँचको अधिकारलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभिन्न हिस्साका रूपमा स्वीकार गरेको थियो। सूचनाको हकअन्तर्गत सीमित अपवादबाहेक नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व र सार्वजनिक महत्वका सूचना स्वतः प्रकाशन गर्नु सार्वजनिक निकायको जिम्मेवारी मानिन्छ। दिगो विकास लक्ष्यका सूचकहरूले समेत सूचनाको हकसम्बन्धी प्रभावकारी कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।

नेपालमा सूचनाको हकलाई संस्थागत गर्न संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा नियमावली, २०६५ लगायतका कानुनी व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा छन्। तर कानुनी व्यवस्था भए पनि तीनै तहका सरकारको नीति, बजेट र कार्यक्रममा सूचनाको हकलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिइएको गुनासो कायमै छ।

सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष उमीद बागचन्दले सूचनाको हकलाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन अझै व्यापक अभियान आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा रहेको सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि महासंघले जागरण तथा अन्तर्क्रियालगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि सूचना मागकर्ता र सार्वजनिक निकाय दुवैका लागि सामाजिक सञ्जाल, इन्टरनेट र इमेलजस्ता विद्युतीय माध्यमको प्रभावकारी प्रयोगमा जोड दिँदै आएको जनाएको छ। प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै सूचना प्राप्ति र प्रवाहलाई थप सहज, छिटो र पारदर्शी बनाउन सकिने आयोगको धारणा छ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी गराउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले आयोगमा शीघ्र पदाधिकारी नियुक्तिको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार दिवसलाई औपचारिकतामा सीमित नगरी सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नागरिकको पहुँच विस्तार गर्ने रचनात्मक कार्यक्रमका रूपमा मनाउन लागिएको छ।