सुदूरपश्चिमको बजेट शून्यता अन्त्य गर्न कांग्रेसको दबाब, असोज १५ भित्र बजेट पारित गर्न माग

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लामो समयदेखि जारी बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य गर्न नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलले सरकारमाथि दबाब बढाएको छ। चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा समेत प्रदेश सरकार बजेटविहीन अवस्थामा रहँदा सेवा प्रवाहदेखि विकास निर्माणसम्म प्रभावित भएको भन्दै कांग्रेसले तत्काल बजेट ल्याएर कार्यान्वयनमा लैजान माग गरेको हो।

कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलको बैठकले आगामी असोज १५ गतेभित्र प्रदेश सभाबाट बजेट अनिवार्य रूपमा पारित गरी पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ। बजेट पारित हुन नसक्दा प्रदेश सरकारका नियमित कामकाज, सार्वजनिक सेवा तथा विकास निर्माणका गतिविधि प्रभावित भएको भन्दै बैठकले अवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।

विशेषगरी नेपालीहरूको महान् चाडपर्व नजिकिँदै गएको समयमा कर्मचारीको पारिश्रमिक, कार्यालय सञ्चालन तथा अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमै समस्या देखिन थालेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। बजेट अभावका कारण प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयको नियमित खर्च प्रभावित हुनुका साथै विकास आयोजनाको भुक्तानीसमेत रोकिएको अवस्था रहेको कांग्रेसले जनाएको छ।

कांग्रेस संसदीय दलले सरकारले प्रतिपक्षको रचनात्मक भूमिका र सहभागितालाई बेवास्ता गर्दै आएको आरोपसमेत लगाएको छ। बजेटजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा राजनीतिक सहमति र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलबीच समन्वय आवश्यक रहेको भन्दै कांग्रेसले त्यसका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताएको छ।

बैठकले प्रदेश सभामा रहेका सबै दलसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरी बजेट पारित गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। बजेट निर्माण र पारित प्रक्रियामा प्रतिपक्षलाई समेत विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ।

सुदूरपश्चिममा बजेट पारित हुन नसक्दा प्रदेश सरकार अहिले आर्थिक संकट र प्रशासनिक अन्योलको दोहोरो दबाबमा परेको छ। बजेट अभावले सरकारको नियमित प्रशासनिक खर्चदेखि विकास आयोजनासम्म प्रभावित भएपछि यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशको सेवा प्रवाह र आर्थिक गतिविधिमा पर्न थालेको छ।

कांग्रेसले बजेट शून्यताको अवस्थालाई थप लम्ब्याउँदा प्रदेश सरकारको कामकारबाही झन् जटिल बन्ने चेतावनी दिँदै तत्काल राजनीतिक सहमति जुटाएर प्रदेश सभाबाट बजेट पारित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।