सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री बालेनलाई सभामुख अर्यालले दिए निर्देशन

काठमाडौं : सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’लाई प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन निर्देशन दिएका छन्।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित कार्यक्षेत्रबारे सदनमा उठेका महत्वपूर्ण प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरेका हुन्।

सभामुख अर्यालले लामो समयदेखि सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ५६ बमोजिम प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालनको माग गर्दै आएको भन्दै आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए।

त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन निर्देशन दिए। सभामुखले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित भई नियमावलीको नियम ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० बमोजिम माननीय सदस्यहरूको प्रश्नको जवाफ दिन म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई निर्देश गर्दछु।’

सभामुखको रुलिङअघि विपक्षी दलका सांसदहरू सदनमा नबसी विरोध जनाइरहेका थिए। रुलिङपछि पनि सांसदहरूलाई सदन सञ्चालनमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै सभामुख अर्यालले सरकार र प्रधानमन्त्रीका नाममा आफूले आवश्यक रुलिङ गरिसकेको बताए।

‘माननीय सदस्यहरूले माग गरेबमोजिम मैले सरकार, प्रधानमन्त्रीको नाममा रुलिङ गरिसकेको छु। त्यसकारण माननीय सदस्यहरूले बसेर सभा सञ्चालनका लागि सहयोग गरौँ,’ उनले भने। त्यसपछि विपक्षी दलका सांसदहरू सदनमा बसेका थिए।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री वा उनको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्न सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिन बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ।

निर्धारित दिन कुनै कारणवश बैठक बस्न नसके त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रश्नोत्तरका लागि निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ। तर उक्त व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

नियम ५७ मा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई सरकारी तथा अन्य सञ्चारमाध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यस्तै, नियम ५८ अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न इच्छुक सांसदले बैठक सुरु हुनुभन्दा तीन दिनअघि प्रश्नको विषयबारे लिखित जानकारी सभामुखलाई गराउनुपर्ने हुन्छ।

नियम ५९ ले प्राप्त प्रश्न स्वीकारयोग्य भए–नभएको निर्णय गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिएको छ। प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी अन्य कार्यविधि सभामुखले निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि सोही नियममा छ।

यस्तै, नियम ६० अनुसार प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफमाथि सदनमा थप छलफल गर्न नपाइने व्यवस्था छ।

सभामुखको पछिल्लो रुलिङसँगै लामो समयदेखि माग हुँदै आएको प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।