कैलालीमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनेको भीड अत्यधिक बड्यो, सेवाग्राहीलाई सास्ती

धनगढी : कैलालीमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनेको भीड अत्यधिक बढेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन आउने सेवाग्राहीको अत्यधिक भीड बढेपछि नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको छ।

जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहबाट सेवा लिन आउने धेरै सेवाग्राही पालो नपाएर ३–४ दिनसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउन बाध्य भएका छन्। केही दिनयता राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने सेवाग्राहीको चाप उल्लेख्य रूपमा बढेपछि एकै दिनमा सबैलाई सेवा दिन सम्भव नभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।

बैंकिङ सेवा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा अन्य सरकारी सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुन थालेपछि दैनिक सेवाग्राहीको संख्या ह्वात्तै बढेको हो। सेवाग्राहीका अनुसार एकै दिनमा काम सम्पन्न नहुँदा पटक-पटक कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। अत्यधिक गर्मीका बीच साना दुधे बालबालिका बोकेर आएका नागरिकसमेत घण्टौँ लाइनमा बस्न बाध्य छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार दैनिक ५ सयभन्दा बढी सेवाग्राही सेवा लिन आउने गरेका छन्। तर हाल उपलब्ध जनशक्ति र मापदण्डअनुसार दैनिक १ सय महिला र १ सय पुरुष गरी जम्मा २ सय जनालाई मात्र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवा प्रदान भइरहेको छ। सीमित सेवा क्षमताका कारण अधिकांश सेवाग्राही पालो नपाई फर्किनुपर्ने अवस्था छ।

“बिहानदेखि भोकै लाइनमा बस्नुपर्छ। पहुँचवालाले हामीभन्दा अगाडि काम गराएर जान्छन्, हामी भने घण्टौँ पालो कुरिरहनुपर्छ। यो प्रशासनको कमजोरी हो,” धनगढी–५ की हिमा जोशीले  गुनासो गरिन्।

यस्तै धनगढीकी उषा चौधरीले बिरामी अवस्थामै लामो समय लाइनमा बस्नुपर्दा निकै असहज भएको बताइन्। “हिजो फाराम भर्दाभर्दै समय सकियो, आज फेरि बिहानदेखि लाइनमा छु। कर्मचारी सीमित छन्, सेवाग्राही हजारौँ छन्। सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य त बनायो, तर पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापन नगर्दा नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको छ,” उनले भनिन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना अधिकारी खडानन्द खत्रीले सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्बन्धी प्रक्रियाका कारण केही समयका लागि सेवाग्राहीको चाप बढेको जनाएको बताए।

सूचना अधिकारी खडानन्द खत्रीका अनुसार हाल देखिएको भीड अस्थायी प्रकृतिको हो र केही सातापछि सेवाग्राहीको चाप घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। उनले सेवाग्राहीको भीड व्यवस्थापन गर्न टोकन प्रणाली लागू गरिएको जानकारी दिँदै उपलब्ध जनशक्ति र निर्धारित मापदण्डअनुसार सेवा प्रवाह भइरहेको बताए।

यद्यपि सेवाग्राहीहरूले दैनिक सेवा क्षमता वृद्धि, आवश्यक जनशक्ति थप परिचालन तथा सेवा दिने कोटा बढाएर नागरिकले भोगिरहेको सास्ती अन्त्य गर्न प्रशासनसँग माग गरेका छन्। राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई विभिन्न सरकारी तथा वित्तीय सेवासँग अनिवार्य रूपमा जोडिए पनि त्यसअनुसार सेवा विस्तार र जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा सर्वसाधारणले अनावश्यक सास्ती भोग्नुपरेको देखिएको छ।