डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न शिक्षा मन्त्रालयका सचिव धनगढीमा, केसीका समर्थकले गरे माइतीघरमा प्रदर्शन

धनगढी : अनसनरत डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल धनगढी पुगेका छन् । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलको निर्देशनमा सचिव पौडेल शनिबार धनगढी पुगेका हुन् ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले शुक्रबार साँझ डा. केसीसँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए । त्यसलगत्तै वार्तामार्फत अनशनको निकास खोज्ने उद्देश्यले सचिव पौडेललाई धनगढी पठाइएको बताइएको छ ।

धनगढीमा सत्याग्रह गरिरहेका डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल धनगढी पुगेका हुन् ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जेपी अग्रवाल र स्वास्थ्य सचिव पनि आइतबार धनगढी पुगेर डा. केसीसँग संवाद गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सरकारले वार्तामार्फत डा. केसीको अनशनको सहमतिपूर्ण निकास खोज्ने प्रयासलाई तीव्र बनाएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षा मन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागका सन्दर्भमा यथाशीघ्र सहमतिपूर्ण समाधानमा पुग्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् । 

पोखरेलले हिजो शुक्रबार डा.केसीसँग संवाद भएको र यही संवादलाई टेकेर अघि बढ्न आज शिक्षा सचिव चूडामणि शर्मालाई धनगढी पठाइएको बताए । 

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोखरेलले भनेका छन्, ‘हिजो बेलुकै मैले डा.गोविन्द केसीज्यूसँग टेलिफोनमार्फत संवाद गरेको थिएँ । सोही संवादलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने क्रममा मन्त्रालयका सचिवज्यू उहाँसँग प्रत्यक्ष संवादका लागि धनगढी पुग्नुभएको हो ।’

डा. केसीका समर्थकले गरे माइतीघरमा प्रदर्शन

अनसनरत डा.गोविन्द केसीका समर्थकहरूले शनिबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले डा. केसीका माग पूरा गर्न दबाब दिएका हुन्। सत्याग्रहको जीवन रक्षा गरिनुपर्ने, पूर्वाधार बिनाका मेडिकल कलेजको सिट बढाउन नहुने उनीहरूको माग छ।

एमबीबीएसमा छात्रवृत्ति कोटा घटाउन नहुने प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका हुन् । डा. केसीले आफू गेटा मेडिकल कलेज वा विश्वविद्यालयको विरोधी नभएको प्रस्ट पार्दै त्यहाँ हुने नियुक्तिहरूमाथि प्रश्न उठाएका छन्। 

डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको गरिमा जोगाउनुपर्ने र आयोगले निर्धारण गरेका मापदण्डविपरीत निजी कलेजहरूमा सिट सङ्ख्या बढाउने वा छात्रवृत्ति कटौती गर्ने जस्ता कार्यहरू तत्काल रोक्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

उनले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को मर्मअनुसार चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा नाफारहित बनाउनुपर्ने र सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत चिकित्सकहरूको परिचालनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।