संसद् विघटनको मुद्दामा धमाधम म्याद तामेल हुँदै

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटहरु एक सातासम्म ‘म्याद तामेली’ मै अल्झिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा सुरुमा दायर भएका १६ थान निवेदन र पछि दायर भएको एक थानमा सबै विपक्षीलाई म्याद तामेली हुनुपर्नेमा केही विपक्षीहरुको हकमा मात्र तामेली भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले बताए ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले १२ कात्तिकमा जेन–जी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएको निवेदनमा सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको थियो ।

निवेदक र कानुन व्यवसायीले मागे बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको थियो । एक साताभित्र बाटोको म्यादसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेशमा भनिएको थियो ।

उक्त आदेश भएको एक साता बितेपनि म्याद तामेलीकै प्रक्रियामा अल्झिएको हो । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार हालसम्म राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास र प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदबारमा मात्र म्याद तामेली भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, संसद् सचिवालय लगायतका निकायमा म्याद तामेली हुन सकेको छैन ।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार सबै निकायमा सर्वोच्चको तामेलदारले म्याद बुझाएपछि उनीहरुले १५ दिनको समय प्राप्त गर्दछन् । सर्वोच्चले सात दिन समय दिएको र सात दिन थप गर्न पाउने बाटोको म्याद भएकाले लिखित जवाफ आउन अझै केही समय लाग्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ । सर्वोच्चमा यसरी पेस हुने लिखित जवाफहरु महान्यायाधिवक्ता कार्यालय हुँदै सर्वोच्च पेस हुनुपर्छ । सर्वोच्चको आदेशमा पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत पेस गर्न भनिएको छ।

विपक्षी निकायहरुले लिखित जवाफ पठाएपछि सुनुवाइका लागि पेसी तोक्न संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएकोले अन्तिम सुनुवाइ हुने लिखित जवाफ आउनुपर्ने देखिन्छ ।

रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, सभामुख देवराज घिमिरे, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय र संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सबै विपक्षीहरुको लिखित जवाफ आएपछि सुनुवाइको पेसी तोकिन्छ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशसमेत संलग्न भएको संवैधानिक इजलासले मिति नै तोकेर सुनुवाइको आदेश नगरेको र अग्राधिकारसमेत नदिएकाले प्रक्रियागत रुपमा म्याद तामेली गरिँदा ढिलो भएको देखिन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोज शर्मा रहेको संवैधानिक इजलासले अग्राधिकार र सुनुवाइमा प्राथमिकता माग गरेपनि नियमित प्रक्रिया अनुसार नै हुने आदेश गरेको थियो । निवेदकले अन्तरिम आदेशमा माग गरेका विषयवस्तु अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएको भन्दै इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भनेको थियो ।

त्यस्तै, संवैधानिक इजलासले कात्तिक १९ गते अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडाको रिटमा पनि लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको थियो । उक्त रिटमा पनि १२ कात्तिकमा यस्तै विवादमा केही विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ माग भएकाले उनीहरु बाहेक बाँकी विपक्षीहरुसँग माग गर्ने आदेश गरेको थियो । दुवै रिटको म्याद पाउने विपक्षीहरु छुट्टाएर म्याद तामेली भइरहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता कोइरालाले बताए ।

सर्वोच्च पुगेका रिटमा सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्दाको संवैधानिक आधार, सरकार गठनमा राष्ट्रपतिको अधिकार, पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति, चुनावी सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तरिम प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटनमाथि उनीहरूले प्रश्न गरिएको छ ।

सर्वोच्चमा प्रेमराज सिलवाल, आयुष बडाल, विपिन ढकाल र प्रकाश भुजेल पुगेका थिए । त्यस्तै, युवराज सफल, कीर्तिनाथ शर्मा, मकबुल मियाँ, डकबहादुर शाह, डम्बरप्रसाद शिवाकोटी, दलबहादुर धामी, प्रकाशजंग शाह, विमल पोखरेल र शेरबहादुर रोकायले रिट दायर गरेका थिए ।

कान्तिपुरबाट